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शनिवार, 2 जुलाई 2016

हल्का लड़ाकू विमान ‘ तेजस ‘ भारतीय वायु सेना के 45वें स्क्वाड्रन में शामिल

हल्का लड़ाकू विमान ‘ तेजस ‘ 01 जुलाई, 2016 को भारतीय वायु सेना के 45वें स्क्वाड्रन में शामिल हो गया। 45वें स्क्वाड्रन को ‘ फ्लाइंड डैगर्स ‘ कहा जाता है। पहले यह स्क्वाड्रन एमऐआईजी 21 बीआईएस विमान से सुसज्जित था और इसका संचालन नलिया से किया जाता था। इसका नारा है “ अजीत नभ “। लगभग दो वर्षों तक इस विमान का संचालन बंगलुरु से किया जाएगा । इसके बाद संचालन कोयम्बटूर के निकट निर्धारित स्थान सुलुर से किया जाएगा। यह पहला लड़ाकू विमान है जो तिरुअनंतपुरम स्थित भारतीय वायु सेना के दक्षिणि एयर कमान का हिस्सा होगा।

‘ फ्लाइंड डैगर्स ‘ के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन माधव रंगचारी हैं। ग्रुप कैप्टन माधव रंगचारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेट रहे हैं। मिराज-2000 तथा मिग 21 के संचालन अनुभव के अतिरिक्त उन्हें प्रोटोटाइप हल्के लड़ाकू विमान के उड़ान प्रशिक्षण का अनुभव है।

‘ तेजस ‘ भारत में डिजायन किया , विकसित और निर्मित है। इसकी परिकल्पा मिग21 को बदलने के लिए की गई और इसकी डिजायनिंग और विकास का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा किया गया है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड(एचएएल) द्वारा निर्मित है। इसके डिजायनरों, निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और जांच दल को इस बात का श्रेय जाता है कि यह हल्का लड़ाकू विमान बिना कोई दुर्घटना के 2000 घंटे में 3000 उड़ान भर चुका है। यह चार प्लस पीढ़ी का विमान है । इसका कॉकपिट शीशे का है और अत्याधुनिक सेटेलाइट सुविधा संपन्न मजबूत नौवहन प्रणाली से लैस है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर आधारित हमला प्रणाली और ऑटोपायलट है। य़ह हवा से हवा में प्रक्षेपास्त्र , बम तथा स्पष्टता निर्देशित हथियार दाग सकता है।

विमान को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। आईओसी विमान हवा से हवा में निकट से प्रक्षेपास्त्र दागने , हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले तथा लेसर निर्देशित बम जैसे स्पष्ट निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस है। ऐसे विमान बिना किसी निर्देश के भी स्पष्टता के साथ बम गिरा सकते हैं क्योंकि इसमें अत्यधिक विकसित स्वदेशी मिशन कंप्यूटर है। एफओसी विमान दृष्टि क्षेत्र से आगे निशाना साधने वाले प्रक्षेपास्त्रों को शामिल करेगा। इसमें बेहतर स्टैंड ऑफ हथियार और एयर टू एयर ईंधन भरने की सुविधा है। भारतीय वायु सेना अतिरिक्त हल्के लड़ाकू विमान एमके ए1 लाने के प्रयास में है । इसमें नई पीढ़ी का एक्टिव इलेक्ट्रानिकली स्कैन्ड अरै राडार होगा और एक साथ हवा से हवा और हवा से जमीन की क्षमता होगी।

45वें स्क्वाड्रन का संचालन आज से शुरु हुआ और ‘ तेजस ‘ बहुत जल्द भारतीय आकाश की रक्षा में लग जाएगा।

रविवार, 27 दिसंबर 2015

नागरिक केंद्रित होना ही सरकार के सभी वितरण तंत्रों का मूल: डा. जितेंद्र सिंह

‘सरल आवेदन, सुगम प्रक्रिया, स्वच्छ प्रशासन’ कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सुशासन पहल की कुंजी

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार सच्चे अर्थों में भारत के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। सुशासन दिवस के अवसर पर आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डा. जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि जरूरतमंद तबके के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च किया जा रहा करदाताओं का पैसा, जरूरत के हिसाब से उन तक आसानी से सही समय पर पहुंचे।

‘लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि लाभार्थी की गरिमा और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है और इन लाभकारी योजनाओं को लागू करते समय किसी भी तरह का समझौता किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के उनकी देखभाल करने पर वे उसके प्रति आभार महसूस करें। बल्कि सरकार को जरूरत के समय नागरिकों की मदद करने में सक्षम होने पर खुद को विशेषाधिकार प्राप्त महसूस करना चाहिए।’

पृष्ठभूमि में इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभाग ने अपने सभी वितरण तंत्रों का मूल नागरिक केंद्रित बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षण मॉड्यूल में महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया जा रहा है। जिन नागरिकों के लिए वे काम करते हैं उनके प्रति करुणा और देखभाल की भावना विकसित करने के लिए विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपायों की शुरुआत की गई है।

डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस सुशासन दिवस पर मैं इस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम की घोषणा कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि आज जब एक लाभार्थी सरकारी योजनाओं का उपयोग करना चाहता है तो उसे एक लंबा फार्म भरना होता है जिसमें कई जटिलताएं होती हैं और कई जानकारी बार-बार देनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्हें हलफनामा और दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां भी देनी पड़ती हैं। इस सबसे बाद भी उन्हें अनिश्चितकाल के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सरल फार्म के जरिए आवश्यक जानकारी ही मांगें? क्यों न हम अपने नागरिकों पर विश्वास करें और जो सूचनाएं उनके द्वारा दी जा रही हैं, उन्हीं से ही स्व-सत्यापित कराई जाएं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम कम से कम असुविधा के साथ समय पर सेवाएं दें। सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही मौजूदा प्रक्रियाओं और फार्मों पर एक समीक्षात्मक नजर डालने की आवश्यकता है। निपटान तंत्र को गति देने के लिए निर्णय लेने की परतों को खत्म करने की जरूरत है। हमारे नागरिकों की गरिमा कायम रखने के लिए आवश्यक सूचनाओं वाले एक पृष्ठ के फार्म की ही जरूरत है।

सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का एक संगठन है। जो केंद्र, राज्य सरकार तथा उनके संगठनों के लिए प्रशासन एवं प्रबंधन के मुद्दों पर आवश्यक दिशा, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण इनपुट उपलब्ध करा रहा है।

Text of PM’s “Mann ki Baat” programme on All India Radio

मेरे प्यारे देशवासियो, आप सबको नमस्कार। 2015 - एक प्रकार से मेरी इस वर्ष की आख़िरी ‘मन की बात’। अगले ‘मन की बात’ 2016 में होगी। अभी-अभी हम लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया और अब नये वर्ष के स्वागत की तैयारियाँ चल रही हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। त्योहारों की भी भरमार लगी रहती है। एक त्योहार गया नहीं कि दूसरा आया नहीं। एक प्रकार से हर त्योहार दूसरे त्योहार की प्रतीक्षा को छोड़कर चला जाता है। कभी-कभी तो लगता है कि भारत एक ऐसा देश है, जहाँ पर ‘त्योहार Driven Economy’ भी है। समाज के ग़रीब तबक़े के लोगों की आर्थिक गतिविधि का वो कारण बन जाता है। मेरी तरफ़ से सभी देशवासियों को क्रिसमस की भी बहुत-बहुत शुभकामनायें और 2016 के नववर्ष की भी बहुत-बहुत शुभकामनायें। 2016 का वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियाँ ले करके आये। नया उमंग, नया उत्साह, नया संकल्प आपको नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाए। दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकृतिक आपदायें हों, चाहे मानव सृजित संकट हो। मानव जाति सुखचैन की ज़िंदगी पाये, इससे बढ़कर के खुशी क्या हो सकती है|


आप तो जानते ही हैं कि मैं Technology का भरपूर प्रयोग करता रहता हूँ उससे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। ‘MyGov.’ मेरे इस portal पर मैं काफी नज़र रखता हूँ।

पुणे से श्रीमान गणेश वी. सावलेशवारकर, उन्होंने मुझे लिखा है कि ये season, Tourist की season होती है। बहुत बड़ी मात्रा में देश-विदेश के टूरिस्ट आते हैं। लोग भी क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। Tourism के क्षेत्र में बाकी सब सुविधाओं की तरफ़ तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जहाँ-जहाँ Tourist Destination है, Tourist place है, यात्रा धाम है, प्रवास धाम है, वहाँ पर स्वच्छता के संबंध में विशेष आग्रह रखना चाहिये। हमारे पर्यटन स्थल जितने साफ़-सुथरे होंगे, दुनिया में भारत की छवि अच्छी बनेगी। मैं गणेश जी के विचारों का स्वागत करता हूँ और मैं गणेश जी की बात को देशवासियों को पहुंचा रहा हूँ और वैसे भी हम ‘अतिथि देवो भव’ कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो जब अतिथि आने वाला होता है तो घर में हम कितनी साज-सज्जा और सफाई करते हैं। तो हमारे पर्यटन स्थल पर, Tourist Destination पर, हमारे यात्रा धामों पर, ये सचमुच में एक विशेष बल देने वाला काम तो है ही है। और मुझे ये भी खुशी है कि देश में स्वच्छता के संबंध में लगातार ख़बरें आती रहती हैं। मैं Day one से इस विषय में मीडिया के मित्रों का तो धन्यवाद करता ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी, अच्छी-अच्छी चीजें खोज-खोज करके वो लोगों के सामने रखते हैं। अभी मैंने एक अखबार में एक चीज़ पढ़ी थी। मैं चाहूँगा कि देशवासियों को मैं बताऊँ।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजपुरा गाँव में एक बुज़ुर्ग कारीगर दिलीप सिंह मालविया। अब वो सामान्य कारीगर हैं जो meson का काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं। उन्होंने एक ऐसा अनूठा काम किया कि अखबार ने उनकी एक कथा छापी। और मेरे ध्यान में आई तो मुझे भी लगा कि मैं इस बात को आप तक पहुचाऊँ। छोटे से गाँव के दिलीप सिंह मालविया, उन्होंने तय किया कि गाँव में अगर कोई material provide करता है तो शौचालय बनाने की जो मज़दूरी लगेगी, वो नहीं लेंगे और वो मुफ़्त में meson के नाते काम करते हुए शौचालय बना देंगे। भोजपुरा गाँव में उन्होंने अपने परिश्रम से, मज़दूरी लिये बिना, ये काम एक पवित्र काम है इसे मान करके अब तक उन्होंने 100 शौचालयों का निर्माण कर दिया है। मैं दिलीप सिंह मालविया को ह्रदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, अभिनन्दन देता हूँ। देश के संबंध में निराशा की बातें कभी-कभी सुनते हैं। लेकिन ऐसे कोटि-कोटि दिलीप सिंह हैं इस देश में जो अपने तरीक़े से कुछ-न-कुछ अच्छा कर रहे हैं। यही तो देश की ताकत है। यही तो देश की आशा है और यही तो बातें हैं जो देश को आगे बढ़ाती हैं और तब ‘मन की बात’ में दिलीप सिंह का गर्व करना, उनका गौरव करना बहुत स्वाभाविक लगता है।
अनेक लोगों के अथक प्रयास का परिणाम है कि देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। क़दम से क़दम मिला करके सवा सौ करोड़ देशवासी एक-एक क़दम ख़ुद भी आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतर शिक्षा, उत्तम कौशल एवं रोज़गार के नित्य नए अवसर। चाहे नागरिकों को बीमा सुरक्षा कवर से लेकर बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने की बात हो। वैश्विक फ़लक पर ‘Ease of Doing Business’ में सुधार, व्यापार और नये व्यवसाय करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराना। सामान्य परिवार के लोग जो कभी बैंक के दरवाज़े तक नहीं पहुँच पाते थे, ‘मुद्रा योजना’ के तहत आसान ऋण उपलब्ध करवाना।

हर भारतीय को जब ये पता चलता है कि पूरा विश्व योग के प्रति आकर्षित हुआ है और दुनिया ने जब ‘अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस’ मनाया और पूरा विश्व जुड़ गया तब हमें विश्वास पैदा हो गया कि वाह, ये तो है न हिन्दुस्तान। ये भाव जब पैदा होता है न, ये तब होता है जब हम विराट रूप के दर्शन करते हैं। यशोदा माता और कृष्ण की वो घटना कौन भूलेगा, जब श्री बालकृष्ण ने अपना मुँह खोला और पूरे ब्रह्माण्ड का माता यशोदा को दर्शन करा दिये, तब उनको ताक़त का अहसास हुआ। योग की घटना ने भारत को वो अहसास दिलाया है।

स्वच्छता की बात एक प्रकार से घर-घर में गूंज रही है। नागरिकों का सहभाग भी बढ़ता चला जा रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद जिस गाँव में बिजली का खम्भा पहुँचता होगा, शायद हम शहर में रहने वाले लोगों को, या जो बिजली का उपभोग करते हैं उनको कभी अंदाज़ नहीं होगा कि अँधेरा छंटता है तो उत्साह और उमंग की सीमा क्या होती है। भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ऊर्जा विभाग काम तो पहले भी करता था लेकिन जब से गांवों में बिजली पहुँचाने का 1000 दिन का जो संकल्प किया है और हर दिन जब ख़बर आती है कि आज उस गाँव में बिजली पहुँची, आज उस गाँव में बिजली पहुँची, तो साथ-साथ उस गाँव के उमंग और उत्साह की ख़बरें भी आती हैं। अभी तक व्यापक रूप से मीडिया में इसकी चर्चा नहीं पहुँची है लेकिन मुझे विश्वास है कि मीडिया ऐसे गांवों में ज़रूर पहुंचेगा और वहाँ का उत्साह-उमंग कैसा है उससे देश को परिचित करवाएगा और उसके कारण सबसे बड़ा तो लाभ ये होगा कि सरकार के जो मुलाज़िम इस काम को कर रहे हैं, उनको एक इतना satisfaction मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो किसी गाँव की, किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है। किसान हो, ग़रीब हो, युवा हो, महिला हो, क्या इन सबको ये सारी बातें पहुंचनी चाहिये कि नहीं पहुंचनी चाहिये? पहुंचनी इसलिये नहीं चाहिये कि किस सरकार ने क्या काम किया और किस सरकार ने काम क्या नहीं किया! पहुंचनी इसलिये चाहिए कि वो अगर इस बात का हक़दार है तो हक़ जाने न दे। उसके हक़ को पाने के लिए भी तो उसको जानकारी मिलनी चाहिये न! हम सबको कोशिश करनी चाहिये कि सही बातें, अच्छी बातें, सामान्य मानव के काम की बातें जितने ज़्यादा लोगों को पहुँचती हैं, पहुंचानी चाहिए। यह भी एक सेवा का ही काम है। मैंने अपने तरीक़े से भी इस काम को करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तो कुछ मुझे भी करना चाहिये न। एक सामान्य नागरिक भी अपने मोबाइल फ़ोन पर ‘Narendra Modi App’ को download करके मुझसे जुड़ सकता है। और ऐसी छोटी-छोटी-छोटी बातें मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। और मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग भी मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। आप भी अपने तरीक़े से ज़रूर इस प्रयास में जुड़िये, सवा सौ करोड़ देशवासियों तक पहुंचना है। आपकी मदद के बिना मैं कैसे पहुंचूंगा। आइये, हम सब मिलकर के सामान्य मानव की हितों की बातें, सामान्य मानव की भाषा में पहुंचाएं और उनको प्रेरित करें, उनके हक़ की चीजों को पाने के लिए।

मेरे प्यारे नौजवान साथियो, 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ‘Start-up India, Stand-up India’ उसके संबंध में एक प्राथमिक चर्चा की थी। उसके बाद सरकार के सभी विभागों में ये बात चल पड़ी। क्या भारत ‘Start-up Capital’ बन सकता है? क्या हमारे राज्यों के बीच नौजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रूप में नये–नये Start-ups, अनेक with Start-ups, नये-नये Innovations! चाहे manufacturing में हो, चाहे Service Sector में हो, चाहे Agriculture में हो। हर चीज़ में नयापन, नया तरीका, नयी सोच, दुनिया Innovation के बिना आगे बढ़ती नहीं है। ‘Start-up India, Stand-up India’ युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आयी है। मेरे नौजवान साथियो, 16 जनवरी को भारत सरकार ‘Start-up India, Stand-up India’ उसका पूरा action-plan launch करने वाली है। कैसे होगा? क्या होगा? क्यों होगा? एक ख़ाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देशभर की IITs, IIMs, Central Universities, NITs, जहाँ-जहाँ युवा पीढ़ी है, उन सबको live-connectivity के द्वारा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा।

Start-up के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंधी-बंधाई बन गयी है। जैसे digital world हो या IT profession हो ये start-up उन्हीं के लिए है! जी नहीं, हमें तो उसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। ग़रीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान Innovation के द्वारा एक ऐसी चीज़ बना दे कि ग़रीब को मज़दूरी में थोड़ी सुविधा हो जाये। मैं इसको भी Start-up मानता हूँ। मैं बैंक को कहूँगा कि ऐसे नौजवान को मदद करो, मैं उसको भी कहूँगा कि हिम्मत से आगे बढ़ो। Market मिल जायेगा। उसी प्रकार से क्या हमारे युवा पीढ़ी की बुद्धि-संपदा कुछ ही शहरों में सीमित है क्या? ये सोच गलत है। हिन्दुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिये। ये ‘Start-up India, Stand-up India’ कुछ शहरों में सीमित नहीं रहना चाहिये, हिन्दुस्तान के हर कोने में फैलना चाहिये। और इसे मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इस बात को हम आगे बढाएं। 16 जनवरी को मैं ज़रूर आप सबसे रूबरू हो करके विस्तार से इस विषय में बातचीत करूंगा और हमेशा आपके सुझावों का स्वागत रहेगा।

प्यारे नौजवान साथियो, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म-जयंती है। मेरे जैसे इस देश के कोटि-कोटि लोग हैं जिनको स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा मिलती रही है। 1995 से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को एक National Youth Festival के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाला है। और मुझे जानकारी मिली कि इस बार की उनकी जो theme है, क्योंकि उनका ये event them based होता है, theme बहुत बढ़िया है ‘Indian Youth on development skill and harmony’. मुझे बताया गया कि सभी राज्यों से, हिंदुस्तान के कोने-कोने से, 10 हज़ार से ज़्यादा युवा इकट्ठे होने वाले हैं। एक लघु भारत का दृश्य वहाँ पैदा होने वाला है। युवा भारत का दृश्य पैदा होने वाला है। एक प्रकार से सपनों की बाढ़ नज़र आने वाली है। संकल्प का एहसास होने वाला है। इस Youth Festival के संबंध में क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं? मैं ख़ास कर के युवा दोस्तों से आग्रह करता हूँ कि मेरी जो ‘Narendra Modi App’ है उस पर आप directly मुझे अपने विचार भेजिए। मैं आपके मन को जानना-समझना चाहता हूँ और जो ये National Youth Festival में reflect हो, मैं सरकार में उसके लिए उचित सुझाव भी दूँगा, सूचनाएँ भी दूँगा। तो मैं इंतज़ार करूँगा दोस्तो, ‘Narendra Modi App’ पर Youth Festival के संबंध में आपके विचार जानने के लिए।

अहमदाबाद, गुजरात के दिलीप चौहान, जो एक visually challenged teacher हैं, उन्होंने अपने स्कूल में ‘Accessible India Day’ उसको मनाया। उन्होंने मुझे फ़ोन कर के अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं: -

“Sir, we celebrated Accessible India Campaign in my school. I am a visually challenged teacher and I addressed 2000 children on the issue of disability and how we can spread awareness and help differently abled people. And the students’ response was fantastic, we enjoyed in the school and the students were inspired and motivated to help the disabled people in the society. I think it was a great initiative by you.”

दिलीप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप तो स्वयं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप भली-भाँति इन बातों को समझते हैं और आपने तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी झेली होंगी। कभी-कभी समाज में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर आता है, तो हमारे मन में ढेर सारे विचार आते हैं। हमारी सोच के अनुसार हम उसे देखने का अपना नज़रिया भी व्यक्त करते हैं। कई लोग होते हैं जो हादसे के शिकार होने के कारण अपना कोई अंग गवाँ देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कोई क्षति रह जाती है। और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अनेक-अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं, लेकिन हमेशा इन शब्दों के प्रति भी चिंतन चलता रहा है। हर समय लोगों को लगा कि नहीं-नहीं-नहीं, ये उनके लिए ये शब्द की पहचान अच्छी नहीं लगती है, सम्मानजनक नहीं लगती है। और आपने देखा होगा कि कितने शब्द आ चुके हैं। कभी Handicapped शब्द सुनते थे, तो कभी Disable शब्द सुनते थे, तो कभी Specially Abled Persons - अनेक शब्द आते रहते हैं। ये बात सही है कि शब्दों का भी अपना एक महत्व होता हैI इस वर्ष जब भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया, उस कार्यक्रम में मैं जाने वाला था, लेकिन तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में और ख़ास कर के चेन्नई में भयंकर बाढ़ के कारण मेरा वहाँ जाने का कार्यक्रम बना, उस दिन मैं उस कार्यक्रम में रह नहीं पाया था। लेकिन उस कार्यक्रम में जाना था तो मेरे मन में कुछ-न-कुछ विचार चलते रहते थे। तो उस समय मेरे मन में विचार आया था कि परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एकाध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है - हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी-कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आँखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई extra power दिया होता है। एक अलग शक्ति का उसके अन्दर परमात्मा ने निरूपण किया होता है। जो अपनी आँखों से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं काम करते हुए, उसे अपने काबिलियत की ओर तो ध्यान जाता है। अरे वाह! ये कैसे करता है? तो फिर मेरे मन में विचार आया कि आँख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई extra power, अतिरिक्त शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर “दिव्यांग” शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं, जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी हम आदतन विकलांग की जगह पर “दिव्यांग” शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे।

उस दिन हमने ‘सुगम्य भारत’ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हम physical और virtual - दोनों तरह के Infrastructure में सुधार कर उन्हें “दिव्यांग” लोगों के लिए सुगम्य बनायेंगे। स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ़्तर हो, बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन में ramps हो, accessible parking, accessible lifts, ब्रेल लिपि; कितनी बातें हैं। इन सब में उसे सुगम्य बनाने के लिए Innovation चाहिए, technology चाहिए, व्यवस्था चाहिए, संवेदनशीलता चाहिएI इस काम का बीड़ा उठाया हैI जन-भागीदारी भी मिल रहीं है। लोगों को अच्छा लगा है। आप भी अपने तरीके से ज़रूर इसमें जुड़ सकते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियो, सरकार की योजनायें तो निरंतर आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है कि योजनायें हमेशा प्राणवान रहनी चाहियें। योजनायें आखरी व्यक्ति तक जीवंत होनी चाहियें। वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहियें। आखिर योजना बनती है सामान्य व्यक्ति के लिए, ग़रीब व्यक्ति के लिए। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हक़दार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुँचे। हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है। करोड़ों रुपये उसमें जाते हैं लेकिन ये हिसाब-किताब नहीं था कि जो लाभार्थी है उसी के पास पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। सही समय पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। जन-धन एकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी, largest ‘Direct Benefit Transfer Scheme’ के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुँचना। देशवासियों को ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अभी-अभी ‘गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ‘Direct Benefit Transfer Scheme’ है, जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। ‘पहल’ नाम से ये योजना प्रचलित है और प्रयोग बहुत सफल रहा है। नवम्बर अंत तक करीब-करीब 15 करोड़ LPG उपभोक्ता ‘पहल’ योजना के लाभार्थी बन चुके हैं, 15 करोड़ लोगों के खाते में बैंक एकाउंट में सरकारी पैसे सीधे जाने लगे हैं। न कोई बिचौलिया, न कोई सिफ़ारिश की ज़रूरत, न कोई भ्रष्टाचार की सम्भावना। एक तरफ़ आधार कार्ड का अभियान, दूसरी तरफ़ जन-धन एकाउंट खोलना, तीसरी तरफ़ राज्य सरकार और भारत सरकार मिल कर के लाभार्थियों की सूची तैयार करना। उनको आधार से और एकाउंट से जोड़ना। ये सिलसिला चल रहा है। इन दिनों तो मनरेगा जो कि गाँव में रोजगार का अवसर देता है, वो मनरेगा के पैसे, बहुत शिकायत आती थी। कई स्थानों पर अब वो सीधा पैसा उस मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा होने लगे हैं। Students को Scholarship में भी कई कठिनाइयाँ होती थीं, शिकायतें भी आती थीं, उनमें भी अब प्रारंभ कर दिया है, धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब तक करीब-करीब 40 हज़ार करोड़ रूपये सीधे ही लाभार्थी के खाते में जाने लगे हैं अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से। एक मोटा-मोटा मेरा अंदाज़ है, करीब-करीब 35 से 40 योजनायें अब सीधी-सीधी ‘Direct Benefit Transfer’ के अंदर समाहित की जा रही हैं।

मेरे प्यारे देशवासियो, 26 जनवरी - भारतीय गणतंत्र दिवस का एक सुनहरा पल। ये भी सुखद संयोग है कि इस बार डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता, उनकी 125वी जयंती है। संसद में भी दो दिन संविधान पर विशेष चर्चा रखी गई थी और बहुत अच्छा अनुभव रहा। सभी दलों ने, सभी सांसदों ने संविधान की पवित्रता, संविधान का महत्व, संविधान को सही स्वरुप में समझना - बहुत ही उत्तम चर्चा की। इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गणतंत्र दिवस सही अर्थ में जन-जन को तंत्र के साथ जोड़ सकता है क्या और तंत्र को जन-जन के साथ जोड़ सकता है क्या? हमारा संविधान हमें बहुत अधिकार देता है और अधिकारों की चर्चा सहज रूप से होती है और होनी भी चाहिए। उसका भी उतना ही महत्व है। लेकिन संविधान कर्तव्य पर भी बल देता है। लेकिन देखा ये गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है। ज्यादा से ज्यादा जब चुनाव होते हैं तो चारों तरफ़ advertisement होते हैं, दीवारों पर लिखा जाता है, hoardings लगाये जाते हैं कि मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मतदान के समय तो कर्तव्य की बात बहुत होती है लेकिन क्यों न सहज जीवन में भी कर्तव्य की बातें हों। जब इस वर्ष हम बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वी जयंती मना रहे हैं तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में, colleges में, अपने गांवों में, अपने शहर में, भिन्न-भिन्न societies में, संगठनों में - ‘कर्तव्य’ इसी विषय पर निबंध स्पर्द्धा, काव्य स्पर्द्धा, वक्तृत्व स्पर्द्धा ये कर सकते हैं क्या? अगर सवा सौ करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएँ तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है। लेकिन चर्चा से शुरू तो करें। मेरे मन में एक विचार आता है, अगर आप मुझे 26 जनवरी के पहले ड्यूटी, कर्तव्य - अपनी भाषा में, अपनी भाषा के उपरांत अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, अंग्रेज़ी में लिखना है तो अंग्रेज़ी में कर्तव्य पर काव्य रचनाएँ हो, कर्तव्य पर एसे राइटिंग हो, निबंध लिखें आप। मुझे भेज सकते हैं क्या? मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूँ। ‘My Gov.’ मेरे इस पोर्टल पर भेजिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे देश की युवा पीढ़ी कर्तव्य के संबंध में क्या सोचती है।

एक छोटा सा सुझाव देने का मन करता है। 26 जनवरी जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्या हम नागरिकों के द्वारा, स्कूल-कॉलेज के बालकों के द्वारा हमारे शहर में जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमायें हैं, statue लगे हैं, उसकी सफाई, उस परिसर की सफाई, उत्तम से उत्तम स्वच्छता, उत्तम से उत्तम सुशोभन 26 जनवरी निमित्त कर सकते हैं क्या? और ये मैं सरकारी राह पर नहीं कह रहा हूँ। नागरिकों के द्वारा, जिन महापुरुषों का statue लगाने के लिए हम इतने emotional होते हैं, लेकिन बाद में उसको संभालने में हम उतने ही उदासीन होते हैं| समाज के नाते, देश के नाते, क्या ये हम अपना सहज़ स्वभाव बना सकते हैं क्या, इस 26 जनवरी को हम सब मिल के प्रयास करें कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान, वहाँ सफाई, परिसर की सफाई और ये सब जनता-जनार्दन द्वारा, नागरिकों द्वारा सहज रूप से हो।
प्यारे देशवासियो, फिर एक बार नव वर्ष की, 2016 की ढेर सारी शुभकामनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

[PIB]

शुक्रवार, 13 नवंबर 2015

वित्‍त मंत्री 15 नवंबर, 2015 को यूएई के दो दिवसीय आधि‍कारिक दौरे पर रवाना होंगे

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली रविवार, 15 नवंबर, 2015 को संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) के दो दिवसीय आधि‍कारिक दौरे पर रवाना होंगे। वित्‍त मंत्री के इस दौरे का एक मुख्‍य उद्देश्‍य यूएई के निवेशकों से मिलना और उन्‍हें भारत के विभि‍न्‍न क्षेत्रों (सेक्‍टर) में उपलब्‍ध निवेश अवसरों से अवगत कराना है। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत (इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर), विनिर्माण एवं सेवा जैसे क्षेत्र और राष्‍ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष (एनआईआईएफ) शामिल हैं। वर्तमान सरकार ने पिछले डेढ़ वर्षों में विभि‍न्‍न कदम उठाए हैं, जिनके परिणामस्‍वरूप भारत अब निवेश के लिहाज से एक आकर्षक गंतव्‍य बन गया है। इन कदमों के फलस्‍वरूप भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था अब और ज्‍यादा स्‍थि‍र एवं विश्‍वसनीय बन गई है। अब नीतिगत निर्णय कहीं ज्‍यादा तेजी से लिए जाते हैं। यही नहीं, ये नीतिगत निर्णय अब पूर्व अनुमान के मुताबिक ही रहते हैं। अन्‍य नीतिगत कदमों में कर को तर्कसंगत बनाने के विभि‍न्‍न उपाय और एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के लिए अर्थव्‍यवस्‍था के विभि‍न्‍न सेक्‍टरों को खोलना भी शामिल हैं।

अपने आधि‍कारिक दौरे के प्रथम दिन वित्‍त मंत्री सोमवार, 16 नवंबर, 2015 को दुबई में होने वाली यूएई-भारत आर्थि‍क फोरम की बैठक में बतौर मुख्‍य अतिथि‍ शि‍रकत करेंगे। इसके बाद, वह यूएई के वित्‍त मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन राशिद अल मकतूम से भेंट करेंगे। श्री अरुण जेटली फि‍क्‍की द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसके बाद शाम को श्री अरुण जेटली दुबई में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे।

वित्‍त मंत्री मंगलवार, 17 नवंबर, 2015 को अबु धाबी के लिए रवाना हो जाएंगे। अबु धाबी की अपनी यात्रा के दौरान वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली अबु धाबी निवेश प्राधि‍करण (एडीआईए) के प्रबंध निदेशक महामहिम शेख हामेद बिन जायद अल नाहयान और एडीआईए, एडीआईसी, आईपीआईसी इत्‍यादि के प्रतिनिधि‍यों से मुलाकात करेंगे। वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली इसके बाद अबु धाबी के वलीअहद एवं संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के डिप्‍टी सुप्रीम कमांडर महामहिम जनरल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भेंट करेंगे। यूएई का अपना दो दिवसीय आधि‍कारिक दौरा पूरा करने के बाद वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली 18 नवंबर, 2015 की सुबह राष्‍ट्रीय राजधानी वापस लौट आएंगे।
[PIB]

नौसेना का लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान-बोइंग पी-81 राष्ट्र को समर्पित

भारतीय सैन्य बलों की शस्‍त्रागार को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने बोइंग पी-81 (पोसिडोन एट इंडिया) लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान को आज राष्ट्र को समर्पित किया। इसके लिए आज सुबह चेन्नई से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश के प्रमुख नौसेना के एयर स्टेशन आईएनएस रजाली, अरक्कोनम में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।

इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल श्री आर. के. धोवन और फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल श्री सतीश सोनी सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

श्री पर्रिकर ने आज सुबह पोर्टब्लेयर में आईएनएस रजाली से बोइंग पी-81 से उड़ान भरी। उन्होंने इस विमान को दुनिया में सबसे बेहतर निगरानी विमान बताया। उड़ान के दौरान श्री पर्रिकर को इस विमान के विभिन्न सेंसर और अन्य उत्कृष्ट उपकरणों तथा उनकी क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस विमान से भारतीय नौसेना की व्यापक निगरानी में आवश्यक पहुंच बढ़ेगी और उसे लचीलापन मिलेगा। इसके साथ ही हमारे हित के क्षेत्रों में आकास्मिक घटना की स्थिति में तेजी से और प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।

इस विमान को तेजी से बेड़े में शामिल कर, इसे परिचालित करने के लिए श्री पर्रिकर ने विशेष रूप से नौसेना और उसकी वायु शाखा को बधाई दी। इससे भविष्य की लड़ाइयों में राष्ट्र के सैन्य बलों का प्रभुत्व बढ़ेगा। आईएनएस रजाली और उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों को देखते हुए श्री पर्रिकर ने सराहना की कि कम समय में ही पी-81 विमान ने कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान एमएच-370 की खोज में हिस्सा लेना, विश्व में पहली हारपून ब्लॉक-2 मिसाइल का सफल शुभारंभ, टॉरपिडो फायरिंग और प्रमुख नौसैनिक अभ्यासों में सक्रिय प्रतिभागिता शामिल हैं।

पी-81 विमान, पी-8ए पोसिडोन विमान का रूप है, जिसे अमरीकी नौसेना के पुराने पी-3 जहाज के स्थान पर विकसित किया गया था। भारतीय नौसेना पी-8 विमान के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता बन गया है। भारत ने 01 जनवरी, 2009 को करीब 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की कीमत से कुल आठ विमान खरीदे। भारत में पहला विमान 15 मई, 2013 को पहुंचा और अब तक सभी आठ विमानों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।

पी-81 विमान में लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधक रक्षा उपकरण, सतह से हमले को रोकने के रक्षा उपकरण, खुफिया, निगरानी के लिए उपकरण लगे हुए हैं।

यह विमान, आईएनएस रजाली पर स्थित है और कमांडर वेंकटेश्वरन रंगनाथन की कमान में भारतीय नौसेना के एयर स्कवेड्रन 312 ए द्वारा इसका परिचालन किया जाता है।
[PIB]

भारत-रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-2015

भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज में चल रहा है। यह सैन्य अभ्यास 14 दिनों का है और 07 नवम्बर, 2015 से शुरू होकर 20 नवम्बर, 2015 को समाप्त होगा।

दोनों देशों की सेनाएं उच्चस्तरीय प्रदर्शन कर रही हैं और एक साथ अभ्यास करते हुए भाषाओं की बाधाओं से हटकर पूरे तालमेल के साथ अभ्यास में संलग्न हैं। पिछले एक सप्ताह में अभ्यास के दौरान सैन्य तालमेल और उत्कृष्ट प्रोफेशनल तौर तरीकों का प्रदर्शन किया गया है। इन्द्र-2015 का समापन “वेलीडेशन एक्सरसाइज” के साथ अगले सप्ताह होगा।

इस वर्ष के संयुक्त अभ्यास में कुल 500 सैन्य कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र मैनडेट के तहत सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है ताकि मौजूदा और भावी आतंकी खतरों का मुकाबला किया जा सके। अभ्यास का लक्ष्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है।
[ PIB ]

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) अभ्‍यास ‘लाइववायर’ का समापन

भारतीय वायु सेना ने 8 नवंबर 2015 को अपने वार्षिक अभ्‍यास, ‘एक्‍सरसाइज-लाइववायर’ का समाप्‍न कर दिया है। वायु सेना के इस देश-स्‍तर के अभ्‍यास का लक्ष्‍य भविष्‍य के खतरों और परिचालन आकस्मिकताओं जैसी जिम्‍मेदारियों भरे ऑपरेशनों में आईएएफ के पूरे स्‍पेक्‍ट्रम को सुदृढ़ करना था। इस अभ्‍यास के दौरान आईएएफ ने नेटवर्क केंद्रित परिवेश में अपनी नई प्राप्तियों का अभ्‍यास किया, और थल एवं नौसेना के साथ संचालन क्षमताओं के तालमेल का ऊंचा स्‍तर हासिल किया। इस अभ्‍यास के दौरान सैकड़ों मिशन श्रेष्‍ठ योजना और निष्‍पादन के साथ पूरे किए गए। अभ्‍यास के सफल और सहज आयोजन ने उपकरणों और विमानों को चलाते वक्‍त चालक दल में भरपूर आत्मविश्वास पैदा किया। व्यायाम का संचालन देश भर में वायु सेना के सभी ठिकानों पर शीघ्र तैनाती के मद्देनजर किया गया था।
[PIB]

माननीय रक्षा मंत्री अंडमान-निकोबार कमान दौरे पर

रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने 12 नवंबर, 2015 को अंडमान एवं निकोबार कमान का दौरा किया। आईएनएस उत्क्रोश से यहां पहुंचने पर वाइस एडमिरल अंडमान-निकोबार कमान के वाइस एडमिरल पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम प्रदीप के. चटर्जी ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया और उन्हें तीनों सेनाओं की मिलीजुली टुकड़ी ने सम्मान गारद दिया। दौरे के दौरान रक्षा मंत्री को इस द्वीप समूह के सुरक्षा और सामरिक महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। बाद में सिन्किन जलयान के साथ पहुंचकर उन्होंने नौसेना के जहाज मरम्मत इकाई और तैरते मरम्मत क्षेत्र नौसेना-1 का दौरा किया। इसके बाद वे सेल्यूलर जेल पहुंचे और रॉज़ द्वीप पर लाइट एंड साउंड शो का लुत्फ उठाया।

[PIB]

बुधवार, 11 नवंबर 2015

भारत के संचार उपग्रह जीसैट-15 का सफल प्रक्षेपण

भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जी सैट-15 का यूरोपीय एरियन 5 वीए-227 से आज (नवंबर 11, 2015) प्रातःकाल सफल प्रक्षेपण किया गया । 3164 किलो वज़नी जी सैट-15 के साथ संचार ट्रांसपोंडर एवं L-1 एवं L-2 बैंड्स में काम करने वाला जीपीएस युक्त जियो संवर्धित अंतरिक्ष उपकरण भी है ।

11 घंटे और 30 मिनट तक निर्बाध चली उल्टी गिनती के बाद एरियन-5 प्रक्षेपक ने तय समयानुसार प्रातः ठीक 3:04 मिनट पर उड़ान भरी । 43 मिनट और 24 सेकण्ड्स की उड़ान के बाद जी सैट-15 एरियन-5 से दीर्घवृत्ताकार भू-समकालिक कक्षा में अलग हो गया, पृथ्वी के सबसे समीप 250 किमी एवं पृथ्वी के सबसे दूर 35,819 किमी की कक्षा में भूमध्य रेखा से 3.9 डिग्री के कोण पर । यह कक्षा तय की गयी कक्षा के बेहद समीप थी ।

प्रक्षेपण वाहन से अलग होने के फ़ौरन बाद कर्नाटक में हासन स्थित इसरो के प्रधान नियंत्रण केंद्र (MCF) ने जी सैट-15 का नियंत्रण एवं संचालन अपने हाथ में ले लिया । प्राथमिक जांच में उपग्रह की स्थिति ठीकठाक पायी गयी ।

उपग्रह को भू-स्थिर कक्षा में (भूमध्य रेखा से 36,000 किमी ऊपर) स्थापित करने के लिए आने वाले दिनों में उपग्रह की प्रणोदक व्यवस्था का प्रयोग कर चरणबद्ध तरीके से कक्षा में उन्नयन की युक्तियां क्रियान्वित की जाएंगी ।

कक्षा में उन्नयन के पश्चात जीसैट-15 की दो सौर सारणियाँ एवं दोनों एंटीना परावर्तक लगाये जायेंगे । इसके बाद उपग्रह अपनी अंतिम स्थिति में स्थापित हो जायेगा । कक्षा सम्बन्धी परीक्षणों के बाद जीसैट-15 परिचालन के लिए तैयार हो जायेगा ।

[PIB]

मंगलवार, 10 नवंबर 2015

पूर्व सैनिकों का विरोध-प्रदर्शन अपनी राह से भटका : पर्रिकर

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि सरकार की ओर से जारी 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) योजना की अधिसूचना को लेकर विरोध कर रहे पूर्व सैनिक अपनी राह से भटक गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मसले पर आगे चर्चा करने के लिए गठित किए जा रहे न्यायिक आयोग से चर्चा करनी चाहिए।
पर्रिकर पणजी में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) में आईसीजीएस सम्राट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा काम ओआरओपी अधिसूचना को जारी कराना था, जो मैंने कर दिया है। उन्हें इससे जुड़ी आगे की समस्या पर चर्चा करने के लिए आयोग से संपर्क करना
चाहिए।
पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन अधिसूचना के विरोध में मंगलवार से अपने मेडल लौटाने का निर्णय लिया है।
 
पर्रिकर ने कहा कि यह (विरोध-प्रदर्शन) उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि वे भटक गए हैं। अगर उन्हें (पूर्व सैनिकों) जरा भी कष्ट या आपत्ति है, तो उन्हें इसे उस न्यायिक आयोग के समक्ष रखना चाहिए, जिसकी हम नियुक्ति कर रहे हैं।
 
सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के क्रियान्वयन की राह में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों या विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। न्यायिक समिति अपनी रिपोर्ट छह माह में देगी।
 
[ IBN Khabar ]

OROP पर बोले रक्षा मंत्री, सभी मांगें नहीं हो सकती पूरी

नई दिल्ली। वन रैंक वन पेंशन योजना की औपचारिक अधिसूचना को लेकर एक ओर जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों ने असंतोष जाहिर किया है वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार सभी को है लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता।
पर्रिकर ने कहा कि वरिष्ठ सैन्य कर्मियों की ज्यादातर मांगों को पूरा किए जाने की बात के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा जो समस्याओं पर विचार करेगा।
OROP पर बोले रक्षा मंत्री, सभी मांगें नहीं हो सकती पूरी
वन रैंक वन पेंशन योजना की औपचारिक अधिसूचना को लेकर एक ओर जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों ने असंतोष जाहिर किया है वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता।                   
पर्रिकर ने सोमवार को एक समारोह मे कहा कि यह लोकतंत्र है। हर किसी को मांग करने का अधिकार है। लेकिन ज्यादातर लोगों की एक रैंक एक पेन्शन की मुख्य मांग पूरी की जा चुकी है। बाकी वह सब है जिसकी हमने (5 सितंबर को) घोषणा की थी। इसमें से वीआरएस के बारे में भ्रम दूर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अगर सभी मांगें पूरी कर दी जाएं तो कोई और व्यक्ति कुछ और मांग करने लगेगा। मंत्री ने कहा कि आधारभूत मुख्य मुद्दे का समाधान कर दिया गया है और अगर कोई समस्या है तो उस पर न्यायिक आयोग गौर करेगा।सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी लेकिन वरिष्ठ सैन्य कर्मी इससे नाखुश हैं। पर्रिकर इसी संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे।

[ IBN Live ]

सोमवार, 9 नवंबर 2015

रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए आंकड़े जुटाने वाले केंद्र का किया शुभारंभ

रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने आज भारतीय सेना के केंद्रीय डाटा केंद्र, सेना क्‍लाउड और डिजी लॉकर का उद्घाटन किया। डिजि‍टल आर्मी प्रोग्राम के एक हिस्‍से के रूप में शुरू किए गए कदमों पर सेना को बधाई देते हुए उन्‍होंने कहा कि यह दस्‍तावेजों के त्‍वरित इस्‍तेमाल, सूचना और सेवाओं की तेज गति से डिलीवरी में सहायक हो सकता है। मंत्री महोदय ने ऐसी सेवाओं के फायदों और प्रौद्योगिकी उन्‍नयन को अपनाकर हर व्‍यक्ति को शिक्षित और संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। हालांकि उन्‍होंने यह भी कहा कि इस प्रणाली के रखरखाव, निरीक्षण और सुरक्षा भी उतनी ही महत्‍वपूर्ण है।

सेना क्‍लाउड के अंतर्गत उपलब्‍ध सुवि‍धाओं में शामिल हैं- केंद्रीय आंकड़ा केंद्र और नीयर लाइन डेटा सेंटर। ये दोनों केंद्र दिल्‍ली में होंगे। इसके अलावा आपदा से होने वाली भरपाई के लिए महत्‍वपूर्ण आंकड़े जुटाने के लिए विजुअल सर्वरों और स्‍टोरेज की भी व्‍यवस्‍था रहेगी। इसे एयर कंडीशन्‍ड कॉम्‍प्‍लेक्‍स में स्‍थापित किया जाएगा। यह राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र- एन आई सी के मेघराज जैसा होगा और यह भारतीय सेना के लिए सभी सूचना प्रौद्योगिकी सुलभ करायेगा। इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियां पहली बार सॉफ्टवेयर डेटा सेंटर लागू होने के साथ ही काम करने लगेंगी, जहां सभी संसाधनों को एक बटन दबाते ही क्‍लाउड के तहत जुड़े विभिन्‍न एप्‍लीकेशंस के तहत संचालित किया जा सकेगा। यह सेवा पहले ही बुनियादी ढांचे मुहैया कराकर पहली क्‍लाउड सर्विस के रूप में सेना शुरू कर चुकी है और सास सेवा के रूप में यह सॉफ्टवेयर शीघ्र ही मुहैया करा दी जाएगी।

डिजी लॉकर के शुरू होने से यह महत्‍वपूर्ण डेटा नेटवर्क सैन्‍य मुख्‍यालय की सभी इकाइयों और सूचना केंद्रों को आंकड़े भंडारण की सुरक्षित और नायाब सुविधा उपलब्‍ध हो जाएगी। भारतीय सेना की डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ई-लॉकर जैसी होगी और इसमें डिजि‍टल हस्‍ताक्षर और वाटर मार्किंग जैसी उन्‍नत विशिष्‍टताएं भी शामिल रहेंगी। यह साइबर सुरक्षा को लागू करने की दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम है, जिसमें सीडी/डीवीडी की सॉफ्ट प्रतियां मौजूद रहेंगी और इन्‍हें किसी भी जगह ले जाया जा सकेगा। उपभोक्‍ता सेना डेटा नेटवर्क पर कहीं से भी किसी भी समय इन आंकड़ों को हासिल, वितरण और भंडारण कर सकता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे और प्‍लेटफॉर्म की डिजि‍टल स्‍वचालित सेवा भी उपलब्‍ध रहेगी जो सेना की सभी शाखाओें में सुलभ कराई जाएगी। यह भारतीय सेना को नेटवर्क केंद्रित बल के तहत सूचना मुहैया कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा, जो प्रौद्योगिकी इस्‍तेमाल में बहुपक्षीय और बहुउद्देशीय होगा।

डिजि‍टल व्‍यवस्‍था सामने आ जाने से भारतीय सेना को नौ तरह की प्रौद्योगिकी सुविधा मिल जाएगी, जिनमें तीन इस अंब्रेला प्रोग्राम के तहत आएंगी। ये प्रोग्राम हैं - ब्रॉडबैंड हाइवेज, युनिवर्सल एक्‍सेस टेलीफोन और आर्मी डेटा नेटवर्क। किसी भी आधुनिक सेना के लिए आज के युद्ध मैदान में अत्‍याधुनिक सूचना तकनीक के तहत अभियानों को चलाने के समक्ष आने वाली चुनौतियों का इन प्रोग्रामों के माध्‍यम से सटीक और समय पर माकूल जवाब दिया जा सकता है। भारतीय सेना व्‍यापक रूप से इस महत्‍वपूर्ण क्षेत्र पर ध्‍यान दे रही है।

सेना मुख्‍यालय में इस मौके पर थल सेना अध्‍यक्ष जनरल दलबीर सुहाग, उपसेनाध्‍यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एम एम एस राय, सिंग्‍नल कोर के प्रमुख और कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नितीन कोहली और वरिष्‍ठ सैन्‍य अधिकारी मौजूद थे।
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शुक्रवार, 6 नवंबर 2015

स्‍वच्‍छ भारत उपकर

सरकार ने उन सभी सेवाओं पर 0.5 फीसदी स्‍वच्‍छ भारत उपकर लगाने का फैसला किया, जिन पर वर्तमान में सेवा कर अदा किया जाता है, 15 नवम्‍बर, 2015 से यह प्रभावी होगा : इस उपकर से प्राप्‍त राशि का उपयोग विशिष्‍ट रूप से स्‍वच्‍छ भारत पहल के लिए किया जाएगा
स्‍वच्‍छ भारत उपकर कोई एक और कर नहीं है, बल्कि स्‍वच्‍छ भारत में योगदान करने के लिए देश के प्रत्‍येक नागरिक को शामिल करने की दिशा में एक कदम है। इस दिशा में सरकार ने उन सभी सेवाओं पर 0.5 फीसदी स्‍वच्‍छ भारत उपकर लगाने का फैसला किया है, जिन पर वर्तमान में सेवा कर अदा किया जाता है। यह उपकर 15 नवम्‍बर, 2015 से प्रभावी होगा। इससे कर योग्‍य सेवाओं पर प्रत्‍येक सौ रुपये पर केवल 50 पैसे का कर बोझ बैठेगा। इस उपकर से प्राप्‍त राशि का उपयोग विशिष्‍ट रूप से स्‍वच्‍छ भारत पहल के लिए किया जाएगा।

आम बजट 2015-16 में स्‍वच्‍छ भारत पहल या उससे संबंधित किसी अन्‍य उद्देश्‍य के वित्‍त पोषण एवं उसे बढ़ावा देने के लिए सभी सेवाओं पर स्‍वच्‍छ भारत उपकर लगाने का एक प्रावधान किया गया था।

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गुरुवार, 5 नवंबर 2015

राष्ट्रपति ने कुलाध्यक्ष सम्मेलन में ‘इमप्रिंट इंडिया’ का लोकार्पण किया

विज्ञान सार्वभौमिक है लेकिन प्रौद्योगिकी को स्थानीय होना चाहिए-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा 

इंपेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इमप्रिंट) इंडिया का ब्रोसर आज राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित कुलाध्यक्ष सम्मेलन में जारी किया गया। इमप्रिंट इंडिया भारत से संबंधित 10 प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्रों में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों के समाधान हेतु अनुसंधान की योजना विकसित करने के लिए पेन-आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है। इस ब्रोसर का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री राम शंकर कठेरिया, रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री श्री हंस राज अहीर की उपस्थिति में लोकार्पण किया। इस ब्रोसर की पहली प्रति राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भेंट की गई। राष्ट्रपति ने बाद में इमप्रिंट इंडिया का लोकार्पण किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उच्च शिक्षा के संस्थान साथ मिलकर काम करें तो वे देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में थोड़े ही समय में काफी बदलाव ला सकते हैं। इमप्रिंट इंडिया संस्थानों, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग के लिए समन्वित मंच है, जो अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहित करके इसे सामाजिक रूप से अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। राष्ट्रपति ने शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक (ज्ञान) पहल का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। मंत्रालय ने अभी हाल में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएस) शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षानीति को शिक्षा क्षेत्र की गति में परिवर्तन लाकर 2020 तक 30 प्रतिशत के जीईआर लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करनी चाहिए। यह वह लक्ष्य है जिससे हम पीछे नहीं रहना चाहते।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति और विकास के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को शिक्षा में नवाचार को महत्व देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक गर्मी और अपशिष्ट को दौलत में बदलने की चुनौतियों का समाधान निकालना चाहिए क्योंकि ये भारत की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा के संस्थानों से रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान सार्वभौमिक है लेकिन प्रौद्योगिकी को स्थानीय होना चाहिए।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ने इस अवसर पर कहा कि इंपेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इमप्रिंट) इंडिया एक अति महत्वपूर्ण विजन है जो अनुसंधानों को उन क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है जो सामाजिक रूप से अति विशिष्ट हैं। उन्होंने कुलाध्यक्ष सम्मेलन में अपना विजन साझा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उनके विजन से विदेशी विद्वानों को भारत में आने और पूरे देश के सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्रदान में मदद मिलेगी। ‘ज्ञान’ के तहत 400 विदेशी शिक्षाविदों का सरकारी संस्थानों में स्वागत किया जाएगा और वे यहां छात्रों को नए ज्ञान से अवगत कराएंगे तथा संकाय के साथ शिक्षण की नई विधियों को साझा करेंगे।

इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा सचिव श्री विनय शील ओबरॉय और राष्ट्रपति की सचिव श्रीमती ओमिता पॉल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
 
[PIB]

गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने भारत-चीन सीमा पर स्थित सीमा चौकियों का दौरा किया

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने 03 नवम्बर, 2015 को अरूणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में भारतीय चीन सीमा पर ताड़ाडेग और मोनीगांग में स्थित आईटीबीपी की सीमा चौकियों का दौरा किया। उनके साथ पश्चिमी सियांग जिले के उपायुक्त श्री पीगे लिगु और आईटीबीपी के उप- महानिदेशक अजय पाल सिंह और स्थानीय नेता भी थे।

दोनों सीमा चौकियों के दौरे के दौरान सीमा चौकियों के पोस्ट कमांडरों ने श्री किरण रिजिजू को क्षेत्र के परिचालन, आईटीबीपी की तैनाती और सैनिकों की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वहां तैनात आईटीबीपी बल के कर्मियों के साथ बातचीत की और उनकी जरूरतों के बारे में पूछताछ की। इस बात का उल्लेख करते हुए की ये सीमा चौकियां देश के दूरस्थ क्षेत्रों और भारत-चीन सीमा के निकट स्थित हैं, श्री किरण रिजिजू ने इन दुर्गम क्षेत्रों में सीमाओं की रक्षा के लिए आईटीबीपी सैनिकों द्वारा किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए भारत-चीन सीमा के पास अरूणाचल प्रदेश के अंतिम गांव ताड़ाडेग में, जो दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। सीमा पर बुनियादी ढांचे में सुधार करने की जरूरत का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए यह आश्वासन दिया कि इन दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे।
[PIB]

स्‍वर्ण संबंधित योजनाओं का शुभारंभ - प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, सार्वभौम गोल्ड बांड योजना और भारतीय स्वर्ण सिक्का नामक तीन स्‍वर्ण संबंधित योजनाओं का शुभारंभ किया
 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां एक समारोह में तीन स्वर्ण संबंधी योजनाओं की शुरुआत की। ये योजनाएं हैं – स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, सार्वभौम गोल्ड बांड योजना और भारतीय स्वर्ण सिक्का। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को ‘सोने पे सुहागा’ का उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा - कोई कारण नहीं है कि भारत को गरीब देश कहा जाए, उसके पास 20,000 टन सोना है। उन्होंने कहा कि भारत में उपलब्ध सोने को उत्पादक उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए और ये योजनाएं हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता दिखाती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में अक्सर सोना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक स्रोत रहा है, और ये योजनाएं सशक्तिकरण की भावना को रेखांकित करेंगी।

प्रधानमंत्री ने भारत में सुनार परिवारों को हासिल विश्वास के विशाल बंधन की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सुनारों के इन योजनाओं से परिचित हो जाने के बाद वे इनके सबसे बड़े एजेंट बन सकते हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने अशोक चक्र वाले भारतीय स्वर्ण सिक्के की शुरुआत को राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को अब ज्यादा देर तक ढले हुए विदेशी स्वर्ण बुलियन या सिक्कों पर निर्भर नहीं रहना होगा।

प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं पर एक वेबसाइट http://finmin.nic.in/swarnabharat भी शुरू की और छह प्रारंभिक निवेशकों को निवेश के प्रमाण पत्र वितरित किए।

इससे पूर्व, एक जनसमूह को संबांधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि किसी व्‍यक्ति विशेष के पास पडा हुआ सोना उसकी व्‍यक्तिगत बचत हो सकती है लेकिन यह देश के विकास में कोई योगदान नहीं देता। उन्‍होंने कहा कि आज के बाद सोना केवल सुरक्षा का माध्‍यम ही नहीं रहेगा बल्कि इससे आय भी अर्जित की जा सकेगी एवं यह राष्‍ट्र निर्माण का हिस्‍सा भी बन जाएगा। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आज शुभारंभ इन तीन स्‍वर्ण संबंधित योजनाओं के बाद सोने का आयात कम हो जाएगा।

उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि देश के नागरिक इन तीन स्‍वर्ण योजनाओं का लाभ उठाएंगे। इस अवसर पर वाणिज्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा भी उपस्थित थे।
 
[PIB]
 
 

डिजिटल साक्षरता मिशन, डिजिटल भारत की पहल का एक महत्वपूर्ण घटक - रविशंकर प्रसाद

 
डिजिटल समग्रता को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों से क्षेत्रीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित करने का अनुरोध

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने आज भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज में बदलने के लिए सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल को व्यक्त किया। भारत में अपने परिचालन के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सम्मेलन ‘फ्यूचर अनलीशेड 2015’ को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार, भारत नेट ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की दिशा में काम करी है। उन्होने कहा कि इससे करीब 1.25 लाख डाकघर भी डिजिटलीकृत हो जाएगें।

सरकार के प्रयासों को बताते हुए उन्होने कहा कि डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरूआत हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए हुई थी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री के डिजिटल समीकरण पर जोर दिया जो आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी)+ आईटी (भारतीय प्रतिभा)= आईटी (भविष्य का भारत) है।

श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरे भारत को डिजिटल युग में लाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को समर्थन जरूरी है। उन्होने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश मे जहां 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, सामग्री को स्थानीय बनाने के लिए थोड़े मेहनत और श्रम की आवश्यकता है। श्री प्रसाद ने माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित करने की अपील की।

मंत्री ने गरीब से गरीब व्यक्ति के दरवाजे पर डिजिटल भारत को पहुंचाने में मदद के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास में नवाचार पर जोर दिया। उन्होने कहा कि भारत में 25 साल का उत्सव मनाने का माइक्रोसॉफ्ट का विषय, भारत सरकार के दर्शन के अनुरूप है।

तकनीशियनों के समूह को संबोधित करते हुए भारत में जन्मे माइक्रोसॉफ्ट के सीइओ सत्या नडेला ने कहा कि भारतीय नवोद्दम और इ कॉमर्स का क्षेत्र, विश्व में सबसे अधिक रोमांचक है और कहा कि माइक्रोसॉफ्ट उन इ-कॉमर्स कंपनियों के साथ काम करने को तैयार और उत्सुक है जिन्होने छोटे व्यवसायों को उठने और आगे बढ़ने में मदद की है।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनवीस ने डिजिटल इंडिया पहल के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 42 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है और सभी सरकारी सेवाओं को एक ही मंच पर लाने के लिए अपनी दृष्टि के बारे में बताया।

जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने नागरिकों और सरकार को जोड़ने में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया।

‘फ्यूचर अनलीशेड 2015’ उद्योग के अगुओं, नीति निर्माताओं और आईटी पेशेवरों का एक बड़ा तकनीकी सम्मेलन है जो व्यापार और प्रौद्योगिकी के भविष्य की झलक देती है।

[PIB]

मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की दूसरी बरसी पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पर किताब का लोकार्पण

भारत का मार्स ओर्बिटर अंतरिक्ष यान जिसने मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2015 को सफलता पूर्वक एक साल पूरा किया, इस तारीख से ठीक दो साल पहले यानी 5 नवंबर 2013 को इसे प्रक्षेपित किया गया था।

इस अंतरक्षि यान के प्रक्षेपण की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, मिशन संचालन परिसर में, इसरो टेलीमेट्री के ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र (इस्ट्रैक) बंगलौर में आज एक तकनीकी मिलन समारोह आयोजित किया गया।

इस समारोह में पिछले एक साल के अंदर मंगल की कक्षा में अंतरिक्षयान के परिचालन की चुनौतियों और वहां से पांच पेलोड्स से मिले आंकड़ों पर विचार विमर्श हुआ।

अंतरिक्षयान के योजनाबद्ध तरीके से मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर देने के कुछ हफ्तों बाद, अंतरिक्षयान अभियान दल ने सफलतापूर्वक, सुरक्षित रूप से, मंगल ग्रह के पास अक्टूबर 2014 में धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग के गुजरने के दौरान मार्स आर्बिटर यान को कक्षा में बनाए रखने का चुनौती भरा काम करने में कामयाब रहे।

मजबूत डिजाइन के अलावा, पूर्ण पैमाने पर स्वायत्तता का समावेश, व्यापक रूप से जमीनी सिमुलेशन परीक्षण और इसरो द्वारा अपनाई गई संचालन रणनीति के समावेश ने, जून 2015 के आसपास महीने भर लंबे सौर संयोजन के दौरान अंतरिक्ष यान को जीवित रहने के लिए सक्षम बनाया। इस अंतराल के दौरान सूर्य द्वारा रेडियो तरंगों को बाधित कर देने की वजह से पृथ्वी से संपर्क संभव नहीं था।

मंगल के चारो तरफ इसकी यात्रा के दौरान अंतरिक्षयान ने मंगल की सैकड़ों तस्वीरें भेजी हैं। इसमें इसके अद्वितीय अण्डाकार कक्षा में रखे जाने की वजह से हासिल हुई मंगल की अनगिनत पूर्ण डिस्क छवियां भी हैं। अंतरिक्षयान के अन्य चार पेलोड्स द्वारा भेजे गए आंकड़े सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषित किए जा रहे हैं।

मार्स ऑर्बिटर यान इस समय लाल ग्रह के पेरियेरियन यानी मंगल ग्रह के लिए निकटतम बिंदु, (311 किमी) और एपोएरियन यानी मंगल ग्रह के लिए सब से अधिक दूर के बिंदु (71311 किमी) के साथ एक कक्षा में चक्कर काट रहा है। अंतरिक्षयान अभी ठीक अवस्था में है।

मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण की दूसरी बरसी पर एक किताब “फ्राम फिशिंग हेमलेट टू रेड प्लेनेट” का भी लोकार्पण किया गया। इस किताब का लोकार्पण इसरो के पूर्व अध्यक्ष तथा पीआरएल परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यू. आर. राव द्वारा इसरो की वर्तमान अध्यक्ष श्री ए एस किरन कुमार और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन तथा अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। यह व्यापक संग्रह भारत के सेटेलाइट, प्रक्षेपण यान एवं अन्य अनुप्रयोग कार्यक्रमों के उद्भव के निशान एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तलाशती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कई अग्रदूत, जिन्होने इस संग्रह में योगदान दिया है, इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री ए एस किरण कुमार ने कहा कि यह किताब इसरो की शुरूआत से ही अंतरिक्ष तकनीकों के विकास में अपनाए गए नवीन दृष्टिकोण को अभिलेखबद्ध करती है। उन्होने इसरो पर समकालीन समय में नई जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस किताब का ई-संस्करण इसरो की वेबसाइट पर मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।
 
[PIB]
 

बुधवार, 4 नवंबर 2015

भारत दक्षिण चीन सागर में आम सहमति से आचारसंहिता का जल्दी निष्कर्ष निकालने के पक्ष में

रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत को यह उम्मीद है की कि दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में विवाद वाले सभी पक्ष दक्षिण चीन सागर में पक्षों के आचरण के बारे में 2002 की घोषणा का अनुपालन करेंगे और इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे।

आज क्वालालमपुर में आयोजित तीसरी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम-प्लस) को संबोधित करते हुए श्री पर्रिकर ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की स्थिति और हाल की घटनाओं ने इस ओर ध्यान और हमारी चिंता को आकर्षित किया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि समुद्र के कानून पर 1982 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार संसाधनों के उपयोग के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में नौवहन की स्वतंत्रता, मार्ग और ओवरफ्लाइट का अधिकार, बेरोकटोक व्यापार और संसाधनों तक पहुंच हम सब के लिए चिंता के विषय हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दक्षिण चीन सागर के बारे में आम सहमति से आचारसंहिता का जल्द ही निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा।

रक्षा मंत्री के संबोधन का पूरा पाठ इस प्रकार है- एडीएमएम-प्लस की तीसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं गौरान्वित महसूस कर रहा हूं। कल हमारे आने के बाद से ही हमें जो उत्कृष्ट आतिथ्य सत्कार दिया जा रहा है उसके लिए हम मलेशिया के आभारी है। मलेशिया ने इस बैठक के आयोजन के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, जिनके लिए मैं मेजबान देश को धन्यवाद देना चाहता हूं।

एडीएमएम-प्लस की 2010 में स्थापना हुई थी। इस छोटी सी अवधि में ही यह अपने क्षेत्र के रक्षा मंत्रालयों के अधिकारियों के दरमियान सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक सटीक और लाभदायक मंच के रूप में उभरा है। एडीएमएम-प्लस के तत्वाधान में आयोजित हमारी मंत्री स्तर की बैठकें और अन्य गतिविधियां इस क्षेत्र में भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भारी योगदान कर रही हैं।

आसियान के लिए 2015 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। हम महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए आसियान को बधाई देते हैं और ये शुभकामनाएं भी देते हैं कि आसियान समुदाय को बड़ी सफलता प्राप्त हो। वर्ष 2015 पूर्वी एशिया सम्मेलन की दसवीं जयंती भी है, जिसकी सदस्यता हमारी तरह ही है।

आसियान भारत की ‘एक्ट ईस्ट पोलिसी’ का मुख्य अंग है और एशियाई सदी के हमारे सपने का केन्द्र बिन्दु है। पड़ोसियों के रूप में और सभी देशों के इसी क्षेत्र से संबंधित होने के कारण भारत और आसियान सदस्य देशों के सामने परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों प्रकार की एक जैसी ही सुरक्षा चुनौतियां हैं। हमारी सब की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास और अपनी जनता के जीवन में बदलाव लाना है। एक शांतिपूर्ण, स्थायी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत यहां प्रतिनिधित्व कर रहे सभी देशों के साथ द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय रूप से कार्य कर रहा है ताकि हिन्द महासागर से प्रशांत महासागर तक के क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। हमारे प्रयासों में नौवहन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, परिप्रेक्ष्य आदान-प्रदान और आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग और सुरक्षा सहयोग के लिए आसियान नेतृत्व वाली पहलों जैसे क्षेत्रों में आपदा मोचन, मानवीय सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।

आसियान ने पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय, सुरक्षा, निर्माण के बारे में लाभदायक और रचनात्मक वार्ताओं का नेतृत्व किया है। भारत ने इस वर्ष जुलाई में कम्बोडिया के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा स्थापत्य पर चौथी कार्यशाला का आयोजन किया। हम इंडोनेशिया, थाइलैंड, चीन, रूस, जापान और अन्य देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभदायक और रचनात्मक विचारों का स्वागत करते हैं और हम आम मूल्यांकनों को भी साझा करते हैं जिससे भविष्य का ढांचा उभरते स्थापत्य में आसियान को केन्द्रीय रूप से मजबूत करने के लिए सामरिक मुद्दों पर वार्ता हेतु एक प्रमुख नेतृत्व मंच के रूप में 18 सदस्यीय ईएएस पर केन्द्रित हो सके। भारत ईएएस और एडीएमएम-प्लस में नजदीकी संबंध देखना चाहता है।

एडीएमएम-प्लस में कार्य करने के लिए हमने सहयोग के पांच क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके नाम है- एचएडीआर, समुद्री सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा, आतंकवाद का मुकाबला और शांति स्थापना के परिचालन। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ कार्य समूहों (ईडब्ल्यूजी) की कार्यप्रणाली के माध्यम से काफी प्रगति हुई है। भारत को पिछले वर्ष मानवीय खनन कार्यवाही के क्षेत्र में ईडब्ल्यूजी पर वियतनाम में सह-अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त हुआ था। भारत मार्च, 2016 में संयुक्त मानवीय खनन कार्यवाही और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यवाही फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास में एडीएमएम-प्लस विशेषज्ञों की मेजबानी करने का इच्छुक है। हमें 2014-17 चक्र से आगे सहयोग और वार्ता के भविष्य के क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए। इस संबंध में मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय अनुभवों के आदान-प्रदान के क्षेत्र के रूप में हमें भूतपूर्व सैनिकों और दिग्गजों के कल्याण के बारे में ध्यान देना चाहिए।

हम सभी आतंकवाद और कट्टरपंथ के लगातार खतरे से चिंतित है। आतंकवाद के कृत्यों का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और हमें आतंकवादियों की भर्ती, धन व्यवस्था और हथियारों की आपूर्ति को पूरी तरह रोकने के लिए कार्य करना है। हम नरमपंथियों की वैश्विक गतिविधियां बढ़ाने के लिए और कट्टरता का मुकाबला करने के प्रयासों के लिए मलेशिया की पहल की सराहना करते हैं।

समुद्री सुरक्षा फिर से एक आम चुनौती बन गई है। हमारे क्षेत्र में समुद्र और महासागर हमारी समृद्धि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दक्षिण चीन सागर और हाल की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति ने हमारी चिंताओं और हितों के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि समुद्र के कानून पर 1982 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार संसाधनों के उपयोग के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में नौवहन की स्वतंत्रता, मार्ग और ओवरफ्लाइट का अधिकार, बेरोकटोक व्यापार और संसाधनों तक पहुंच हम सब के लिए चिंता के विषय हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दक्षिण चीन सागर के बारे में आम सहमति से आचारसंहिता का जल्द ही निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। भारत को यह उम्मीद है कि दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में विवाद वाले सभी पक्ष दक्षिण चीन सागर में पक्षों के आचरण के बारे में 2002 की घोषणा का अनुपालन करेंगे और इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ-साथ विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे। हमारी यह भी उम्मीद है कि भारत दक्षिण चीन सागर में आम सहमति से आचारसंहिता का जल्दी निष्कर्ष निकल जाएगा।

मैं आप को, अध्यक्ष महोदय तथा एडीएमएम-प्लस के अपने सभी सहयोगियों को इस मंच में निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं। हम सभी मलेशिया द्वारा शीघ्र ही आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों के लिए उसे शुभकामनाएं देते हैं।

ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
[PIB]

सोमवार, 2 नवंबर 2015

सी-डॉट ने अपने उत्पाद “ज्ञानसेतु” के लिए बुडापेस्ट में आयोजित आईटीयू विश्व टेलीकॉम सम्मेलन में प्रशंसा बटोरी

ज्ञानसेतु- प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के प्रभुत्व को आगे बढ़ाएगा
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ भारत सरकार का प्रमुख टेलीकॉम प्रौद्योगिकी आरएंडडी सेन्टर टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनूठी मान्यता हासिल करने में कामयाब रहा है, क्योंकि इसके उत्पाद ज्ञानसेतु को ऐसा सर्वोत्तम उत्पाद करार दिया गया है जो कनेक्टिविटी की खाई को पाटने और देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में संचार का सार्थक प्रसार करने में सक्षम है। सी-डॉट ने डिजिटल इंडिया पैवेलियन के एक हिस्से के तहत इसी महीने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित ‘आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड 2015’ के दौरान अपने उत्पादों का सजीव प्रदर्शन किया। सी-डॉट के ज्ञानसेतु, टेराबिट राउटर, 100जी ओटीएन प्लेटफॉर्म, जीपीओएन- फाइबर टू दा डेस्क सोल्यूशन और टेलीकॉम जियो-इंटेलीजेन्स सोल्यूशन्स को भी इस सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया।

यह सी-डॉट की समूची टीम के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि ग्रामीण भारत के लिए बनाए गए अभिनव उत्पाद ज्ञानसेतु को आईटीयू वर्ल्ड टेलीकॉम 2015 सम्मेलन में उत्कृष्टता पुरस्कार की मान्यता प्राप्त हुई। इस उत्पाद को माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में पिछले साल ‘सुशासन दिवस’ पर लॉन्च किया था। सी-डॉट का ज्ञानसेतु ग्रामीण आबादी को मिलने वाली सुविधाओं को सीमित करने की वजह को खत्म करता है और उन्हें स्थानीय भाषा में इंटरनेट से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह अनेक भाषाओं में टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो आधारित सोल्यूशन प्रदान कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल खाई को पाटता है। आईटीयू वर्ल्ड टेलीकॉम 2015 सम्मेलन में ज्यूरी द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए इस उत्पाद का सर्वसम्मति से चयन किया गया था। इस उत्पाद की अभिनव खासियत और सामाजिक असर की बदौलत ही इसका चयन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किया गया। ज्यूरी ने इस उत्पाद में खासी दिलचस्पी दिखाई और इस तरह के अत्यंत उपयोगी अनोखे उत्पाद को विकसित किए जाने पर आश्चर्य भी जताया क्योंकि यह संचार के जादू को जमीनी स्तर तक हस्तांतरित करने में काफी सहायक साबित होगा। ज्यूरी ने अत्यंत उपयोगी स्वदेशी सोल्यूशन मुहैया करने के लिए बड़ी खुशी जताते हुए सी-डॉट के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

सी-डॉट के कार्यकारी निदेशक श्री विपिन त्यागी ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने पर खुशी जताते हुए कहा कि उत्पाद ‘ज्ञानसेतु’ देशभर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के मौलिक विचार डिजिटल इंडिया अभियान का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगा। इससे खासकर वे लोग लाभान्वित होंगे, जो तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के इस युग में सही अर्थों में काफी मायने रखते हैं। श्री त्यागी ने यह भी कहा कि सी-डॉट श्री रविशंकर प्रसाद के विजन को साकार करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कार्यकारी निदेशक ने खुले तौर पर इसका पूरा श्रेय सी-डॉट की टीम को दिया जिसने निर्धारित अवधि में यह उत्पाद विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने पर बड़ी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सी-डॉट आने वाले समय में कई और उपलब्धियों को अपने नाम करने में कामयाब रहेगा। उन्होंने कहा कि सी-डॉट की ज्ञानसेतु प्रौद्योगिकी को पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को हस्तांतरित किया जा चुका है और ईसीआईएल ही सी-डॉट की ज्ञानसेतु प्रणाली की निर्माता है।

सी-डॉट जल्द ही इस उत्पाद को सभी संभावित उपयोगकर्ताओं को सुलभ कराने के प्रति कटिबद्ध है, ताकि उपयोगकर्ताओं और लाभार्थियों समेत सभी संबंधित पक्ष देशभर में प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के प्रभुत्व को महसूस कर सकें। सी-डॉट अन्य किफायती एवं सरल सोल्यूशन्स मुहैया करने को भी उत्सुक है, ताकि संचार प्रौद्योगिकी की दौड़ में भारत आगे निकल सके।
[PIB]