PM reviews preparations for launch of Ayushman Bharat

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, on Monday reviewed the progress of preparations towards the launch of Ayushman Bharat – the National Health Protection Scheme announced in the recent Union Budget.

At a high-level meeting over two hours, the Prime Minister was apprised of the work done so far, by top officials of PMO, Ministry of Health and Family Welfare, and NITI Aayog, for smooth roll-out of the scheme.

The scheme will provide a cover of Rs. 5 lakh per family. It will be targeted to cover over 10 crore poor and vulnerable families. The beneficiaries will be able to avail cashless benefits across India.

The Prime Minister also reviewed preparations for delivering comprehensive primary health care through health and wellness centres.

The Prime Minister urged officials to work towards a well-designed and targeted scheme, which delivers benefits to the poor and weaker sections of society.

PIB

रक्षा मंत्री ने आसियान देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ने का आह्वान किया

हाल के दिनों में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे और आतंकवाद दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों बन गए हैं। उन्होंने हर जगह सख्ती से आतंकवाद का विरोध करने, आतंकवाद का राज्य नीति के एक औजार की तरह प्रयोग को अवैध घोषित करने तथा आतंकवादी नेटवर्कों का पता लगाने और ध्वस्त करने में बिना किसी संशय के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। श्री पर्रिकर रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) द्वारा आयोजित रक्षा विश्वविद्यालयों के प्रमुखों/कालेजो/संस्थाओं की बैठक (एचडीयूसीआईएम) जोकि 20वीं आसियान क्षेत्रीय फोरम (एआरएफ) का एक भाग है, को संबोधित कर रहे थे।

रक्षामंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र समृद्धि के लिए एक मुख्य आधार है, जो कई तरह के संकटों से घिरा है। उन्होंने नौवहन की स्वतंत्रता, ऊपर से उड़ान तथा अबाधित वैध वाणिज्य के लिए भारत के समर्थन को दोहराया जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत पर आधारित है और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन समुद्रीय कानून (यूएनसीएलओएस) में परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा, भारत का मानना है कि राज्यों को धमकी या बल उपयोग के बिना शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से ही विवादों को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की इंडो-पसिफ़िक क्षेत्र के तरफ विस्तृत सोच प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा पुनः परिभाषित शब्द सागर (एसएजीएआर) से परिलिक्षित होती है जिसका मतलब हैक्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत न केवल अपने भू-भाग एवं समुद्री क्षेत्रों त‍था हितों की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। अपितु वह अपनी क्षमताएं अन्य क्षेत्रीय देशों के लिए भी उपलब्ध करवायेगा।उन्होंने सदस्य देशों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें आसियान क्षेत्रीय मंच की दक्षता और गतिशीलता में और अधिक वृद्धि करनी चाहिए तथा जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष एवं साइबर सुरक्षा जैसी गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए बहु-राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर सहयोग बढ़ाने चाहिए।

इस तीन दिवसीय बैठक में23 सदस्य देशों और चीन, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, रूस, यूरोपीय संघ और आसियान सचिवालय जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत ने पिछली बार इस बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में अक्टूबर 2003 में की थी।बैठक में चर्चा का मुख्य विषय '21 वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सैन्य शिक्षा में परिवर्तन' होगा। भाग लेने वाले देश ‘कुशल और प्रभावी सैन्य नेतृत्व की समकालीन चुनौतियों को पेशेवर सैन्य शिक्षा के द्वारा कैसे पुनर्जीवित किया जाए’ इस बारे में विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। वे पेशेवर सैन्य शिक्षा (PME) में नवशक्ति संचार के जरियेगैर पारंपरिक खतरों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों, अंतरराष्ट्रीय अपराधों एवं जनसांख्यिकीय मुद्दों का मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण करने पर भी चर्चा करेंगे। अंत मेंबेहतर आपसी विश्वास और समझ के लिए प्रभावी बचाव कूटनीति को बढ़ावा देने पर एक विचार विमर्श सत्र का आयोजन होगा।

बैठक की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल एनएस घई, कमांडेंट, एनडीसी ने की तथा उनके फिलीपींस समकक्ष श्री रोनाल्डो जी जंगो, निदेशक, फिलीपींस नेशनल डिफेंस कॉलेज, बैठक के सह-अध्यक्ष थे।

लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में दुशहरा महोत्सव में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गये भाषण का मूल पाठ

जय श्री राम, विशाल संख्या में पधारे प्यारे भाईयों और बहनों,
आप सबको विजयादशमी की अनेक-अनेक शुभकामनाएं। मुझे आज अति प्राचीन रामलीला, उस समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्‍य मिला है। हिन्‍दुस्‍तान की धरती का ये वो भू-भाग है, जिस भू-भाग ने दो ऐसे तीर्थरूप जीवन हमें दिए हैं- एक प्रभु राम और दूसरे श्री कृष्‍ण, इसी धरती से मिले। और ऐसी धरती पर विजयादशमी के पर्व पर आ करके नमन करना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्‍य क्‍या हो सकता है?
विजयादशमी का पर्व असत्‍य पर सत्‍य की विजय का पर्व है। आताताई को परास्‍त करने का पर्व है। हम रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, आखिरकार इस परम्‍परा से हमें क्‍या सबक लेना है? रावण को जलाते समय हमारा एक ही संकल्‍प होना चाहिए कि हम भी हमारे भीतर, हमारी सामाजिक रचना में, हमारे राष्‍ट्रीय जीवन में जो-जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी ऐसे ही खत्‍म करके रहेंगे। और हर वर्ष रावण जलाते समय हमने हमारी बुराइयों को खत्‍म करने के संकल्‍प को भी मजबूत बनाना चाहिए, और उसमें विजयादशमी के समय हिसाब-किताब भी करना चाहिए कि हमने कितनी बुराइयों को खत्‍म किया।
आज शायद उस समय का रावण का रूप नहीं होगा; आज शायद उस समय के जैसी राम और रावण की लड़ाई भी नहीं होगी, लेकिन हमारे भीतर अंतरद्वंध एक अविरल चलने वाली प्रक्रिया है, और इसलिए हमारे भीतर भी ये दशहरा जो शब्‍द है, उसका एक संदेश तो ये भी है कि हम हमारे भीतर की दस कमियों को हरें, उसको खत्‍म करें - दशहरा, उसको खत्‍म करें, जीवन को पतन लाने वाली जितनी-जितनी चीजें हैं, उस पर विजय प्राप्‍त किए बिना जीवन कभी सफल नहीं होता है। हर एक के अंदर सब कुछ समाप्‍त करने का सामर्थ्‍य नहीं होता है, लेकिन हर एक में ऐसी बुराइ्यों को समाप्‍त करने के प्रयास करने का सामर्थ्‍य तो ईश्‍वर ने दिया होता है, और इसमें समाज के नाते, व्‍यक्ति के नाते, राष्‍ट्र के नाते हमारे भीतर विचार के रूप में; आचार के रूप में; ग्रन्थियों के रूप में; बुरी सोच के रूप में; जो रावण बस रहा है, उसे भी हम लोगों ने समाप्‍त करके ही इस राष्‍ट्र को गौरवशाली बनाना होगा।
मैं इस समिति का इसलिए आभारी हूं कि जैसे लोकमान्‍य तिलक जी ने गणेश-उत्‍सव को सार्वजनिक उत्‍सव बना करके सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया था, आपने भी इस रामलीला के मंचन को सिर्फ पुरानी चीजों को भक्ति भाव से याद करने तक सीमित नहीं रखा, एक कौतुहलवश नई पीढ़ी देखने के लिए आ जाए, कलाकारों को अवसर मिल जाए, इसलिए नहीं किया। लेकिन आपने हर रामलीला के समय समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ऐसी कोई न कोई बुराइयां, या समाज में जो कोई अच्‍छाई उभारनी है, उस अच्‍छाई के ऊपर केन्द्रित करते हुए आपने इस रामलीला के मंचन की परम्‍परा खड़ी की है। मैं समझता हूं कि अद्भुत और पूरे देश के लोगों ने प्रेरणा प्राप्‍त करने जैसा ये काम यहां की रामलीला के द्वारा हो रहा है। और उस रामायण के पात्रों के माध्‍यम से भी हम आधुनिक जीवन के लिए संदेश दे सकते हैं, सामर्थ्‍य है उसमें। और ये देश की विशेषता यही है कि हजारों साल से हमारे यहां हमारी सांस्‍कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की यही तो सबसे बड़ी व्‍यवस्‍था रही है कि कथा के द्वारा, कला के द्वारा हमने इस परम्‍परा को जीवित रखा है, और उसका अपना एक समाज जीवन में महामूल्‍य होता है।
इस बार का मंचन का विषय रहा है आतंकवाद। आतंकवाद ये मानवता का दुश्‍मन है, और प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्‍व करते हैं; मानवता के उच्‍च मूल्‍यों का प्रतिनिधित्‍व करते हैं; मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्‍व करते हैं; मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं; और विवेक, त्‍याग, तपस्‍या, उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए हैं। और इसलिए और आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा था? कोई फौजी था क्‍या? कोई नेता था क्‍या?
रामायण गवाह है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो वो जटायु ने लड़ी थी। एक नारी के सम्‍मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्‍यवान शक्ति के खिलाफ एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है। और इसलिए सवा सौ करोड़ देशवासी- हम राम तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अनाचार, अत्‍याचार, दुराचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर सवा सौ करोड़ देशवासी एक बन करके आतंकवादियों की हर हरकत पर अगर ध्‍यान रखें, चौकन्‍ने रहें तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है।
आज से 30-40 साल पहले जब हिन्‍दुस्‍तान दुनिया को हमारी आतंकवाद के कारण जो परेशानियां हैं, उसकी चर्चा करता था तो विश्‍व के गले नहीं उतरता था। 92-93 की घटना मुझे याद है, मैं अमेरिका के State Department के State Secretary से बात कर रहा था और जब मैं आतंकवाद की चर्चा करता था तो वो मुझे कह रहे थे ये तो आपका Law & Order problem है। मैं उनको समझा रहा था कि Law & Order problem नहीं है, आतंकवाद कोई और चीज है, उनके गले नहीं उतरता था। लेकिन 26/11 के बाद सारी दुनिया के गले उतर गया है आतंकवाद कितना भयंकर होता है। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं तो गलतफहमी में न रहें, आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है, वो कहीं पर जा करके किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्‍ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्‍व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्‍म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्‍शा नहीं जा सकता है। पूरा विश्‍व तबाह हो रहा है, दो दिन से हम टीवी पर सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं; दो दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर, आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है। और इसलिए आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं, तब पूरे विश्‍व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्‍व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बन करके लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्‍म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी।
भाइयो, बहनों जब मैं समाज के भीतर हमारे यहां जो बुराइयां हैं, उसको भी हमें नष्‍ट करना होगा, और यही विजयादशमी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रावण रूपी वो बातें छोटी होंगी, लेकिन वो भी एक प्रकार की रावण रूप ही है। दुराचार, भ्रष्‍टाचार, हमारे समाज को तबाह करने वाले ये रावण नहीं हैं तो क्‍या हैं? इसको भी हमें खत्‍म करने के लिए देश के नागरिकों को संकल्‍पबद्ध होना पड़ेगा।
गंदगी, ये भी रावण का ही एक छोटा सा रूप ही है। ये गंदगी है जो हमारे गरीब बच्‍चों की जान ले लेती है। बीमारी गरीब परिवारों को तबाह कर देती है। अगर हम गंदगी से मुक्ति पाएं, गंदगी रूपी रावण से मुक्ति पाएं, तो देश के करोड़ों-करोड़ों परिवार जो अल्पायु में मौत के शरण हो जाते हैं; बीमारी के शिकार हो जाते हैं; उनको हम बचा सकते हैं। अशिक्षा, अंधश्रद्धा, ये भी तो समाज को नष्‍ट करने वाली हमारी कमियां हैं। और उससे भी मुक्ति पाने के लिए हमें संकल्‍प करना होगा।
आज एक तरफ हम विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, तो उसी समय पूरा विश्‍व आज Girl Child Day भी मना रहा है। आज Girl Child Day भी है। मैं जरा अपने-आप से पूछना चाहता हूं, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, कि एक सीता माता के ऊपर अत्‍याचार करने वाले रावण को तो हमने हर वर्ष जलाने का संकल्‍प किया हुआ है, और जब तक पीढि़यां जीती रहेंगी रावण को जलाते रहेंगे क्‍योंकि सीता माता का अपहरण किया था; लेकिन कभी हमने सोचा है कि जब पूरा विश्‍व आज Girl Child Day मना रहा है तब हम बेटे और बेटी में फर्क करके मां के गर्भ में कितनी सीताओं को मौत के घाट उतार देते हैं। ये हमारे भीतर के रावण को खत्‍म कौन करेगा? क्‍या आज भी 21वीं शताब्‍दी में मां के गर्भ में बेटियों को मारा जाएगा? अरे एक सीता के लिए जटायु बलि चढ़ सकता है, तो हमारे घर में पैदा होने वाली सीता को बचाना हम सबका दायित्‍व होना चाहिए। घर में बेटा पैदा हो, जितना स्‍वागत-सम्‍मान हो, बेटी पैदा हो उससे भी बड़ा स्‍वागत-सम्‍मान हो, ये हमें स्‍वभाव बनाना होगा।
इस बार ओलंपिक में देखिए, हमारे देश की बेटियों ने नाम को रोशन कर दिया। अब ये बेटी-बेटे का फर्क हमारे यहां रावण रूपी मानसिकता का ही अंश है। शिक्षित हो; अशिक्षित हो, गरीब हो; अमीर हो, शहरी हो; ग्रामीण हो, हिन्‍दू हो; मुसलमान हो, सिख हो; इसाई हो, बौद्ध हो; किसी भी सम्‍प्रदाय के क्‍यों न हो; किसी भी आर्थिक पार्श्‍वभूमि के क्‍यों न हो; किसी भी सामाजिक पार्श्‍वभूमि के क्‍यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए; महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्‍याय मिलना चाहिए कि किसी भी परम्‍परा से जुड़े क्‍यों न हों; किसी भी समाज से जुड़े क्‍यों न हों, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्‍वीकारना होगा। बेटियों का गौरव करना होगा; बेटियों को बचाना होगा। हमारे भीतर ऐसे जो रावण के रूप बिखरे पड़े हैं उससे इस देश को हमें मुक्ति दिलानी है। और इसलिए जब लक्ष्‍मण की नगरी में आया हूं, गोस्‍वामी तुलसीदास की धरती पर आया हूं। श्रीकृष्‍ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्‍यकताओं से युद्ध कभी-कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। और ये देश; ये देश सुदर्शन चक्‍करधारी मोहन को युगपुरुष मानता है, जिसने युद्ध के मैदान में गीता कही; यही देश चरखाधारी मोहन, जिसने अहिंसा का संदेश‍ दिया, उसको भी युगपुरुष मानता है। यही इस देश की विशेषता है कि दोनों तराजु पर हम संतुलन ले करके चलने वाले लोग हैं। और इसलिए हम युद्ध से बुद्ध की यात्रा वाले लोग हैं। हम हमारे भीतर के रावण को खत्‍म करने का संकल्‍प करने वाले लोग हैं। हमारे देश को सुजलाम-सुफलाम बनाने का संकल्‍प करके निकले हुए लोग हैं।
ऐसे समय अति प्राचीन ये रंगमंच जहां रामलीला होती हैं, अनेक पीढि़यों के बालक कभी राम और लक्ष्‍मण के रूप में, मां सीता के रूप मे इसी स्‍थान पर उनकी चरण-रज पड़ी होगी और वो पल वो इन्‍सान नहीं रहते; वो भक्ति में लीन हुए होते हैं, वो पात्र नहीं होते हैं; वो परमात्‍मा का रूप बन जाते हैं। उसी मंच पर आ करके आज इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच-नीच की बुराई हो, चाहे सम्‍प्रदायवाद का जनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है। और इससे मुक्ति पाना, इसे खत्‍म करना, और एकात्‍म हिन्‍दुस्‍तान; एकरस हिन्‍दुस्‍तान; समरस हिन्‍दुस्‍तान इसी सपने को पार करने का संकल्‍प करके इस विजयादशमी के पावन पर्व पर हम बस प्रभु रामजी के हम पर आशीर्वाद बने रहें, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले, बुद्ध का मार्ग हमारा अन्तिम मार्ग बना रहे।
इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्रीराम। आवाज दूर-दूर तक जानी चाहिए। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम।

- अतुल कुमार तिवारी/ अमित कुमार / निर्मल शर्मा

वित्‍त मंत्री ने कहा, ‘कर प्रस्‍तावों का उद्देश्‍य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करना है’

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज आम बजट में कर प्रस्‍तावों की घोषणा करते हुए कहा कि इन प्रस्‍तावों का मुख्‍य उद्देश्‍य आर्थिक विकास के जरिये रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करना है। उन्‍होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्‍साहन देना, पेंशन-प्राप्‍त समाज की दिशा में बढ़ने के उपायों और किफायती मकानों को बढ़ावा देना भी कर प्रस्‍तावों के मुख्‍य उद्देश्‍य हैं।

आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करने के लिए किये गये प्रावधानों में अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2019 के दौरान अपना परिचालन आरंभ करने वाले स्‍टार्टअप्‍स को कुल पांच वर्षों में से तीन वर्षों तक अर्जित किये जाने वाले मुनाफे पर कुछ शर्तों के साथ 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ देना भी शामिल है। इसी तरह नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेटेंटों के संबंध में एक विशेष व्‍यवस्‍था शुरू करने का प्रस्‍ताव किया गया है जिसके अंतर्गत भारत में विकसित एवं पंजीकृत किये जाने वाले पेटेंटों के विश्‍वव्‍यापी उपयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा।

गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थान डूबे हुए और संदेहास्‍पद ऋणों के प्रावधान के संबंध में अपनी आय के पांच प्रतिशत तक की कटौती करने के पात्र होंगे। अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों अर्थात ऐसी कंपनियों जिनका टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो (मार्च 2015 में समाप्‍त वित्‍त वर्ष के दौरान), के लिए आगामी वित्‍त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट आयकर की दर को घटाकर 29 प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव किया गया है, जिसके अलावा अधिभार और उपकर भी देना होगा। 01 मार्च, 2016 अथवा इसके बाद निगमित की जाने वाली नई विनिर्माण कंपनियों को अधिभार एवं उपकर के अलावा 25 प्रतिशत की दर से टैक्‍स अदायगी का विकल्‍प देने का प्रस्‍ताव किया गया है, बशर्ते कि वे मुनाफे अथवा निवेश से जुड़ी कर कटौती का दावा न करें और निवेश भत्‍ते एवं त्‍वरित अवमूल्‍यन का लाभ न उठाती हों।

दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना के अंतर्गत उपलब्‍ध कराई जाने वाली सेवाओं और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्‍यांकन निकायों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्‍ताव किया गया है।
विदेशी कंपनी के प्रभावी प्रबंधन स्‍थान (पीओईएम) के आधार पर रेजीडेंसी के निर्धा‍रण को एक वर्ष टाल दिया गया है।
परिसम्‍पत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) जो डूबे हुए ऋणों के मसले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाती हैं, में और ज्‍यादा निवेश आकर्षित करने के लिए एआरसी के न्‍यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्‍यासों को आयकर के जरिये पूर्ण अंतरण का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके तहत न्‍यास के बजाय निवेशकों को ही आमदनी पर टैक्‍स अदा करना होगा।

वित्‍त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्‍स की दर को एक समयावधि के दौरान 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के साथ ही विभिन्‍न प्रकार की कर रियायतों को चरणबद्ध ढंग से समाप्‍त करने की एक योजना का भी उल्‍लेख किया है। इस योजना की मुख्‍य बातें निम्‍नलिखित हैं:

क) आयकर अधिनियम में उल्लिखित त्‍वरित अवमूल्‍यन को 01 अप्रैल, 2017 से अधिकतम 40 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जायेगा।
ख) अनुसंधान कार्यों पर कर कटौतियों के लाभ को 01 अप्रैल, 2017 से अधिकतम 150 प्रतिशत तक और 01 अप्रैल, 2020 से अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जायेगा।
ग) नई एसईजेड इकाइयों को धारा 10एए के तहत मिलने वाला लाभ केवल उन्‍हीं इकाइयों को प्रदान किया जायेगा जो 31 मार्च, 2020 से पहले कार्य करना आरंभ कर देंगी।
घ) कौशल विकास के लिए धारा 35सीसीडी के तहत भारित कटौतियां 01 अप्रैल, 2020 तक जारी रहेंगी।
वित्‍त मंत्री के कर प्रस्‍तावों के अन्‍य उद्देश्‍य ये हैं- कृषि, ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था और स्‍वच्‍छ पर्यावरण के लिए अतिरिक्‍त संसाधन जुटाना, जवाबदेही तय करने के लिए तकनीक का उपयोग करना, कराधान को सरल एवं तर्कसंगत बनाना और कराधान में निश्चिंतता सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाजी में कमी करना।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/बाल्‍मीकि/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-18

(Release ID 46341)

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पेंशन-प्राप्‍त समाज की दिशा में बढ़ने के लिए उपाय

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुए कहा कि पेंशन स्‍कीमें वरिष्‍ठ ना‍गरिकों को वित्‍तीय सुरक्षा की पेशकश करती हैं। उन्‍होंने राष्‍ट्रीय पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) के मामले में सेवानिवृत्ति के समय संबंधित निधि के 40 प्रतिशत तक की निकासी को कर मुक्‍त करने का प्रस्‍ताव किया है। इसी तरह अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्‍यता प्राप्‍त भविष्‍य निधियों के मामले में, 01 अप्रैल 2016 के बाद किये जाने वाले अंशदानों से सृजित निधि के संबंध में भी निधि के 40 प्रतिशत के कर मुक्‍त होने का समान मानदण्‍ड लागू होगा। इसके अतिरिक्‍त, पेंशनभोगी की मृत्‍यु के पश्‍चात उसके कानूनी उत्‍तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिकी निधि इन तीनों ही मामलों में कर योग्‍य नहीं मानी जाएगी।
उन्‍होंने कर छूट का लाभ लेने के लिए मान्‍यता प्राप्‍त भविष्‍य और अधिवर्षिता निधियों में नियोक्‍ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये करने का भी प्रस्‍ताव किया है।
उन्‍होंने राष्‍ट्रीय पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) द्वारा उपलब्‍ध कराई जाने वाली वार्षिकी (एन्‍यूटी) सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्‍ताव किया है। इसके अलावा, उन्‍होंने कुछ मामलों में एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा) पॉलिसियों पर सेवा कर को अदा किये गये प्रीमियम के 3.5 प्रतिशत से घटाकर 1.4 प्रतिशत करने का भी प्रस्‍ताव किया है।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/बाल्‍मीकि/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-12

(Release ID 46340)

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बजट 2016-17 संसद में प्रस्‍तुत किया गया; कृषि और किसान कल्‍याण पर प्रमुख रूप से ध्‍यान दिया गया28.5 लाख हेक्‍टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा

ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 2.87 लाख करोड़ रूपए की अनुदान सहायता

1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण

गरीबों को रसोई गैस कनेक्‍शन देने के लिए विशाल अभियान की घोषणा

प्रत्‍येक परिवार को 1 लाख रूपए तक का स्‍वास्‍थ्‍य कवर प्रदान करने के लिए नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना की जाएगीबुनियादी ढ़ांचा विकास पर बल

19.78 लाख रूपए का कुल लक्षित परिव्‍यय

वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा आज लोक सभा में प्रस्‍तुत किए गए आम बजट 2016-17 की प्रमुख विशेषताएं- कृषि और किसान कल्‍याण पर प्रमुख रूप से ध्‍यान देना, गरीबों को रसोई गैस कनेक्‍शन देने के लिए विशाल अभियान की घोषणा करना, प्रत्‍येक परिवार को 1 लाख रूपए तक का स्‍वास्‍थ्‍य कवर प्रदान करने के लिए नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना, बुनियादी ढ़ांचा विकास पर बल, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 2.87 लाख करोड़ रूपए की अनुदान सहायता, 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्रोत्‍साहन देना हैं। अनेक नई योजनाओं की घोषणा कर और विभिन्‍न क्षेत्रों में वित्‍तीय आवंटन बढ़ाने के बारे में बताते हुए श्री जेटली ने कहा कि सरकार अपने विकास एजेंडा से समझौता किए बिना राजकोषीय समेकन की ओर बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्‍प है। उन्‍होंने कहा कि वित्‍तीय वर्ष 2016-17 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत है।

अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) द्वारा भारत को मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के बीच एक ‘देदीप्‍यमान प्रकाश स्‍तंभ’ का नाम देने के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्ष की सकल घरेलू उत्‍पाद वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत की तुलना में अब सकल घरेलू उत्‍पाद में बढ़ोत्‍तरी होकर यह 7.6 प्रतिशत हो गयी है। उन्‍होंने कहा कि यह उपलब्धि पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान कोई सामान्‍य वर्षा की तुलना में लगातार दो वर्षों में मॉनसून की वर्षा में 13 प्रतिशत की कमी के बावजूद हासिल की गई। उन्‍होंने कहा कि देश की वैदेशिक स्थ्‍िाति सुदृढ़ है। चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध के 18.4 विलियन डालर से घट कर इस वर्ष 14.4 विलियन डालर रह गया।

वैश्विक स्‍तर पर मंदी के जोखिम पर चिंता जताते हुए उन्‍होंने कहा कि इससे भारत के लिए आर्थिक प्रबंधन का कार्य पेचिदा हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि वित्‍तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 सरकारी व्‍यय के लिए अति चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रहेंगे। उन्‍होंने कहा कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और रक्षा कर्मियों के लिए ‘एक रैंक एक पेंशन’ (ओआरओपी) के कार्यान्‍वयन के कारण अगले वित्‍त वर्ष में अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा। सरकार की व्‍यय प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए श्री जेटली ने कहा कि सरकार कृषि और ग्रामीण, सामाजिक, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के व्‍यय में वृद्धि करना और बैंकों को पून: पूंजीकरण की व्‍यवस्‍था को बढ़ावा देना चाहती है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार कमजोर वर्गों की मदद के लिए तीन मुख्‍य योजनाएं शुरू करेगी। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।  किसान बीमा प्रीमियम की मामूली राशि अदा करेगा और कोई नुकसान होने की स्थ्‍िाति में सर्वाधिक मुआवजा प्राप्‍त करेगा।

श्री जेटली ने स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना की भी घोषणा की, जिससे देश की एक तिहाई आबादी को स्‍वास्‍थ संबंधी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्‍होंने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सरकारी सब्सिडी की मदद से रसोई गैस कनेक्‍शन की सुविधा देने की नई पहल की भी घोषणा की।

श्री जेटली ने कहा कि सरकार महत्‍त्‍वपूर्ण सुधार करेगी जैसे ऐसा कानून बनाया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी लाभ उन्‍हीं व्‍यक्तियों को दिए जाए जो उसके पात्र हों, ऐसा ‘आधार’ मंच को सांविधिक समर्थन देकर किया जाएगा।  वित्‍त मंत्री ने कहा कि बाजार स्‍वतंत्रता उपलब्‍ध कराकर तेल और गैस की खोज तथा कठिन क्षेत्रों में गैस के दोहन को प्रोत्‍साहित किया जाएगा। यह एक प्रमुख सुधारात्‍मक उपाय है।  उन्‍होंने कहा कि मुकदमेबाजी किसी भी कर अनुकूल प्रणाली के लिए नुकसानदायक होती है और अविश्‍वास का माहौल पैदा करती है। मुकदमेबाजी से करदाताओं की अनुपालन लागत और सरकार की प्रशासनिक लागत भी बढ़ती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर संबंधी लगभग 3 लाख मामले लंबित पड़े हैं, जिनकी विवादित राशि 5.5 लाख करोड़ रुपये है। इनकी संख्‍या को कम करने के उद्देश्‍य से नई विवाद निपटान योजना (डीआरएस) का शुभारंभ किया गया है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष का हमारा एजेंडा ‘ट्रांसफॅार्म इंडिया’ की दिशा में होगा। उन्‍होंने कहा कि बजट प्रस्‍ताव नौ विशिष्‍ट स्‍तंभों  के साथ इसी परिवर्तनकारी एजेंडा पर टिके हैं। इनमें कृषि और किसानों का कल्‍याण, ग्रामीण क्षेत्र, स्‍वास्‍थ्‍य देख-भाल, शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उत्‍पन्‍न करने सहित सामाजिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और निवेश, वित्‍तीय क्षेत्र सुधार, शासन और कारोबार करने में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार शामिल हैं।

श्री जेटली ने घोषणा की कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए खेत और खेत से इतर क्षेत्रों में दिश बदलने की कार्रवाई करेगी। उन्‍होंने कहा कि कृषि और किसान कल्‍याण के लिए कुल 35,984 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ को सुदृढ़ कर अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि लगभग 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कॉर्पस निधि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई निधि बनाई जाएगी। इसे प्राप्‍त करने के लिए वर्ष 2016-17 में बजटीय सहायता और बाजार ऋणों के जरिए कुल 12,517 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर संपोषणीय भूजल संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसके लिए बहुपक्षीय निधियन का प्रस्‍ताव है।

श्री जेटली ने कहा कि मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड स्‍कीम को अब ज्‍यादा उत्‍साह से लागू किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ जोतों को इसके अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्‍य है। उन्‍होंने कहा कि उर्वरक कंपनियों के 2000 मॉडल खुदरा बिक्री केंद्रों को अगले 3 वर्षों के दौरान मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जाएंगी।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्‍त और समय पर ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्‍यान दिया गया है। वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्‍य की तुलना में वर्ष 2016-17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्‍य अब तक का सबसे अधिक 9 लाख करोड़ रुपये का होगा। किसानों पर ऋण चुकाने के भार को कम करने के लिए बजट अनुमान 2016-17 में ब्‍याज सहायता के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने अतिमहत्‍वपूर्ण और अग्रणी योजना – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया है। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्‍तमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए डेयरी उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने के लिए 4 नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी :  पहली, पशुधन संजीवनी, दूसरी उन्‍नत ब्रीडिंग प्रोद्योगिकी, तीसरी ई-पशुधन हाट का सृजन और चौथी देसी प्रजनन के लिए एक राष्‍ट्रीय जेनोमिक केंद्र।

ग्रामीण क्षेत्र का उल्‍लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ की राशि दी जाएगी। इस निधि के मौजूदा आबंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन 80 लाख रुपये से अधिक और प्रति शहरी स्‍थानीय निकाय 21 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिलेगी।

श्री जेटली ने कहा कि सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है। उन्‍होंने कहा कि इन आपदाग्रस्‍त क्षेत्रों के प्रत्‍येक ब्‍लॉक को दीनदयाल अंत्‍योदय मिशन के तहत एक विशिष्‍ट ब्‍लॉक के रूप में लिया जाएगा। वर्ष 2016-17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। उन्‍होंने कहा कि श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के अंतर्गत 300 ग्रामीण-शहरी क्‍लस्‍टरों का विकास किया जाएगा।

उन्‍होंने कहा कि 23 फरवरी 2016 तक 5542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह पिछले तीन वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों से भी अधिक है। उन्‍होंने कहा कि सरकार 1 मई 2018 तक शतप्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास योजनाओं के लिए 8500 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों की महिला सदस्‍यों के नाम रसोई गैस कनेक्‍शन मुहैया कराने के लिए विशाल मिशन शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए इस साल के बजट में 2000 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है।

उन्‍होंने कहा कि सरकार एक नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना शुरू करेगी, जिसमें प्रति परिवार एक लाख रुपये तक का स्‍वास्‍थ्‍य कवर प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 60 वर्ष या इससे ज्‍यादा उम्र वाले वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए 30 हजार रुपये का कौशल अतिरिक्‍त टॉपअप पैकेज दिया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 3000 स्‍टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा उन्‍होंने राष्‍ट्रीय डाइलिसिस सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करने का भी प्रस्‍ताव किया।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत बड़ा आबंटन किया जाएगा और अगले दो वर्ष में इस योजना में अब तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

वित्‍तमंत्री ने कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्यमिता को युवाओं के दरवाजे पर लाना चाहती है। उन्‍होंने कहा कि देशभर में 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना का निर्णय लिया गया है और इनके लिए 1700 करोड़ रुपये की राशि अलग से रखी जा रही है।

श्री जेटली ने कहा कि औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से आरंभिक तीन वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का भुगतान करेगी।

वित्‍तमंत्री ने बुनियादी ढांचा और निवेश पर विशेष जोर देते हुए बताया कि सड़क और राजमार्गों के लिए बजट में 55 हजार करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए 2016-17 में 97 हजार करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि 2016-17 के दौरान सड़क क्षेत्र में कुल निवेश 97 हजार करोड़ रुपए होगा। रेलवे के पूंजीगत व्‍यय को मिलाकर पूंजीगत व्‍यय को बढ़ाकर कुल परिव्‍यय 2,18,000 करोड़ रुपए होगा।

सरकार ने ग्रीन फील्‍ड बंदरगाहों को विकसित करने की योजना बनाई है। सरकार राष्‍ट्रीय जल मार्ग के काम में तेजी ला रही है और इन पहलों के लिए 800 करोड़ रुपए उपलब्‍ध कराये गये है। नागर विमानन क्षेत्र में बिना प्रयोग और कम प्रयोग वाले हवाई अड्डों को चालू करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। 160 हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों पर राज्‍य सरकार के साथ 50 से 100 करोड़ रुपए प्रत्‍येक की सूचक लागत पर पुनरुद्धार किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिए अगले 15 से 20 वर्षों के दौरान परमाणु विद्युत उत्‍पादन में निवेश करने की व्‍यापक योजना बनाई गई है। बुनियादी ढांचे के और विकास के लिए 31,300 करोड़ रुपए अतिरिक्‍त वित्‍तीय राशि को बॉण्‍ड के माध्‍यम से जुटाने की अनुमति दी जाएगी। बीमा और पेंशन तथा परिसंपत्ति पुनर्गठन के क्षेत्र में एफडीआई नीति में सुधार की घोषणा की गई है।

      श्री जेटली ने अनेक वित्‍तीय क्षेत्र सुधारों की घोषणा की है। मौद्रिक नीति ढांचा और मौद्रिक नीति समिति के लिए वित्‍त विधेयक 2016 के माध्‍यम से सांविधिक आधार उपलब्‍ध कराने के लिए आरबीआई एक्‍ट 1934 को संशोधित किया जा रहा है। उन्‍होंने घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को पुन: पूंजीकरण के लिए 25 हजार करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्‍ताव किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि सरकार विभिन्‍न मंत्रालयों में मानव संसाधनों की तर्कसंगतता के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। उन्‍होंने कहा कि ‘एक भारत, श्रेष्‍ठ भारत’ राज्‍यों और जिलों को जोड़ने के लिए शुरू किया जाएगा। देश की वित्‍तीय स्थिति के बारे में उन्‍होंने कहा कि 2015-16 संशोधित अनुमान और 2016-17 बजट अनुमानों में वित्‍तीय घाटा क्रमश: 3.9 और 3.5 प्रतिशत पर रखा गया है। राजस्‍व घाटा लक्ष्‍य को 2015-16 के संशोधित अनुमानों में 2.8 प्रतिशत से सुधार कर 2.5 प्रतिशत किया गया है। 2016-17 के लिए बजट में कुल व्‍यय 19.78 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें 5.5 लाख करोड़ रुपए योजना के अधीन और 14.28 लाख करोड़ रुपए गैर योजना के अधीन है। 

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विवेकगौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-29

(Release ID 46351)

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अनुपालन विंडो में 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अघोषित आय घोषित करने की योजना के जरिए कालाधन कम करना

लोकसभा में आज आम बजट 2016-17 प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि अनुपालन विंडो में 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अघोषित आय घोषित करने की योजना का प्रस्‍ताव रखा।
श्री जेटली ने अघोषित आय या परिसंपत्ति के रूप में प्रस्‍तुत आय घोषित करने के लिए घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालन विंडो का प्रस्‍ताव किया। इसमें 30 प्रतिशत की दर से कर और 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा 7.5 प्रतिशत की दर से दंड शामिल है, जो अघोषित आय का कुल 45 प्रतिशत होता है। आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित आय के संबंध में कोई छान-बीन या जांच नहीं होगी और घोषणा करने वाला अभियोजन से मुक्‍त होगा। शर्तों के अधीन बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम 1988 से भी छूट देने का प्रस्‍ताव किया गया है।
अघोषित आय का 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाए गए अधिभार को ‘कृषि कल्‍याण अधिभार’ कहा जाएगा, जिसका कृषि और ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था के लिए उपयोग किया जाएगा। भारत सरकार की 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक चलने वाली इस आय खुलासा योजना के तहत, घोषणा के दो महीने के अंदर देय राशि अदा करने के विकल्‍प के साथ नई विंडो खोलने की योजना है।
श्री जेटली ने भारत सरकार की अर्थव्‍यवस्‍था से कालाधन हटाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार छिपाई गई आय घोषित करने का अवसर देने के बाद वे कालाधन रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए समस्‍त संसाधन लगा देंगे।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-27

(Release ID 46350)

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नई ‘विवाद निपटान योजना’ के जरिए कर अनुकूल प्रणाली को बढ़ावा देना

लोकसभा में आज आम बजट 2016-17 प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि मुकदमेबाजी किसी भी कर अनुकूल प्रणाली के लिए नुकसानदायक होती है और अविश्‍वास का माहौल पैदा करती है। मुकदमेबाजी से करदाताओं की अनुपालन लागत और सरकार की प्रशासनिक लागत भी बढ़ती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर संबंधी लगभग 3 लाख मामले लंबित पड़े हैं, जिनकी विवादित राशि 5.5 लाख करोड़ रुपये है। इनकी संख्‍या को कम करने के उद्देश्‍य से नई विवाद निपटान योजना (डीआरएस) का शुभारंभ किया गया है। विवाद निपटान योजना की विशेषताएं निम्‍नलिखित हैं –
• कोई करदाता, जिसकी आज की तारीख में आयुक्‍त (अपील) के समक्ष कोई अपील लंबित है, वह निर्धा‍रण तिथि तक विवादित कर तथा ब्‍याज का भुगतान करके अपने मामले का निपटान कर सकता है।
• 10 लाख रुपये तक के विवादित आयकर के मामलों में कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा।
• 10 लाख रुपये से अधिक के विवादित कर के मामलों पर प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष कर के लिए न्‍यूनतम अर्थदंड का केवल 25 प्रतिशत दंड लगाया जाएगा।
• अर्थदंड के आदेश के विरुद्ध किसी भी लंबित अपील को न्‍यूनतम अर्थदंड का 25 प्रतिशत का भुगतान करके निपटाया जा सकता है।
• विशिष्‍ट अधिनियमों के अंतर्गत जिन व्‍यक्तियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके साथ कुछ श्रेणी के व्‍यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
सरकार पूर्व प्रभाव से नई करदेयता सृजित नहीं करेगी, यह आश्‍वासन देते हुए वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने स्थिर और सरल कर प्रणाली की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्‍होंने पूर्व प्रभावी संशोधन के तहत चल रहे मामलों को एक बार में निपटाने के लिए ‘विवाद निपटान योजना’ का प्रस्‍ताव रखा, जिसमें अगर कोई बीआईपीए सहित किसी न्‍यायालय अथवा अधिकरण में लंबित मामले या किसी मध्‍यस्‍थता में कार्रवाई को वापस लेने पर सहमति व्‍यक्‍त करें तो वह केवल बकाया कर का भुगतान कर अपना मामला निपटा सकता है। श्री जेटली ने आर्थिक अपराधों की विभिन्‍न श्रेणियों के साथ दंड की राशि का निर्धारण करके संपूर्ण दंड प्रणाली में संशोधन करने और इस प्रकार कर अधिकारियों के अधिकारों को काफी हद तक कम करने का प्रस्‍ताव किया। अब आय को कम दर्शाने के मामले में कर का 50 प्रतिशत और तथ्‍यों को गलत तरीके से प्रस्‍तुत करने के मामले में कर का 200 प्रतिशत अर्थदंड दर होगी। कर अदा किया गया हो और अपील दायर नहीं की गई हो, ऐसी विशेष परिस्थितियों में दंड माफी का भी प्रस्‍ताव किया गया है।
दूसरा मुद्दा जिसके कारण विवादों की संख्‍या में बढ़ोतरी हुई है, वह है आयकर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत छूट प्राप्‍त आय से संबंधित व्‍यय की अस्‍वीकृति की संख्‍या। इसलिए नियम 8 डी को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्‍ताव किया गया है।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-25

(Release ID 46349)

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छोटे करदाताओं और अन्‍य के लिए कर में कुछ राहत की घोषणा

लोकसभा में आज आम बजट 2016-17 प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के पास गरीबी और असमानता दूर करने के लिए कराधान प्रमुख साधन है और इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, लेकिन वे छोटे करदाताओं को राहत देना चाहते हैं।
इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 87 – ए के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्‍यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्‍ताव किया गया है। उन्‍होंने कहा कि इससे दो करोड़ से अधिक करदाताओं को 3000 रुपये की राहत मिलेगी। धारा 80 जीजी के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्‍यक्तियों को राहत मिलेगी।
आयकर अधिनियम की धारा 44 एडी के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना के तहत टर्नओवर या सकल प्राप्तियों को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई है, जिसका लाभ लगभग 33 लाख छोटे व्‍यवसायियों को मिलेगा। इससे सूक्ष्‍म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्‍यक्तियों को विस्‍तृत बही खातों के रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा कराने के बोझ से मुक्ति मिलेगी।
अनुमानित कराधान योजना को ऐसे व्‍यवसायियों त‍क बढ़ाया जाएगा, जिनकी अनुमानित 50 प्रतिशत की प्राप्तियों के साथ सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपये की हैं।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-19

(Release ID 46348)

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सरकार, तेल और गैस उत्‍पादन को प्रोत्‍साहित करने के लिए बाजार स्‍वतंत्रता उपलब्‍ध कराएगी

परमाणु ऊर्जा उत्‍पन्‍न करने में निवेश बढ़ाने के लिए व्‍यापक योजना

लोकसभा में आज आम बजट 2016-17 प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि बाजार स्‍वतंत्रता उपलब्‍ध कराकर तेल और गैस की खोज तथा कठिन क्षेत्रों में गैस के दोहन को प्रोत्‍साहित किया जाएगा। यह एक प्रमुख सुधारात्‍मक उपाय है। आत्‍मनिर्भर बनने के प्रयासों के हिस्‍से के रूप में सरकार गहरे पानी, अति गहरे पानी और उच्‍च दबाव तथा उच्‍च ताप वाले क्षेत्रों में ऐसे गैस उत्‍पादन को प्रोत्‍साहित करने पर विचार कर रही है, जिनका उच्‍च लागत और उच्‍च जोखिम के चलते दोहन नहीं किया जा रहा है । विद्युत क्षेत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा उत्‍पन्‍न करने के लिए अगले 15 से 20 वर्षों में निवेश बढ़ाने के लिए व्‍यापक योजना तैयार कर रही है। इस उद्देश्‍य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से निवेश के साथ ही आवश्‍यक निवेश हेतु प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया जाएगा।
वित्‍तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार एनएचएआई, पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, नाबार्ड और अंतर्देशीय जल प्राधिकरण के बॉन्‍ड जारी करके लगभग 31,300 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्‍त राशि जुटाने की अनुमति देगी। बुनियादी ढांचा के अन्‍य क्षेत्र में सरकार ने पिछले दो दशकों में उच्‍च कोयला उत्‍पादन वृद्धि हासिल की है, जो कोयला उत्‍पादन में सर्वोत्‍तम क्षमता, ट्रांसमिशन लाइन और एलईडी बल्‍ब के वितरण में सबसे अधिक बढ़ोतरी है।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-10

(Release ID 46347)

रेलवे के पूंजीगत व्‍यय को मिलाकर सड़कों और रेलवे के लिए कुल 2,18,000 करोड़ रुपये के परिव्‍यय का प्रस्‍ताव किया गया

बजटीय अनुमान 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्‍यय 2,21,246 करोड

लोकसभा में आज आम बजट 2016-17 प्रस्‍तुत करते हुए वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि बुनियादी ढांचा और निवेश बजट विषय ‘ट्रांसफॉर्म इंडिया’ का पांचवां सहायक स्‍तंभ है। 2016-17 में सड़क और रेलवे के परिव्‍यय पर कुल 2,18,000 करोड़ रुपये का व्‍यय होगा। सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 27,000 करोड़ रुपये के आबंटन और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग के लिए 55,000 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्‍ताव किया गया है। अन्‍य 15,000 करोड़ रुपये बॉन्‍ड के जरिए एनएचएआई द्वारा लगाए जाएंगे। रेलवे के पूंजीगत व्‍यय के लिए 1,21,000 करोड़ रुपये के परिव्‍यय का प्रस्‍ताव किया गया है।
श्री जेटली ने घोषणा की कि 2016-17 में तकरीबन 10,000 किलोमीटर के राष्‍ट्रीय राजमार्ग के लिए भी मंजूरी दिए जाने की उम्‍मीद है। इसके अतिरिक्‍त करीब 50,000 किलोमीटर के राज्‍य राजमार्गों को भी राष्‍ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। बजटीय अनुमान 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल 2,21,246 करोड़ रुपये का परिव्‍यय रखा गया है।
उन्‍होंने कहा कि सरकार मोटर वाहन अधिनियम में आवश्‍यक संशोधन करेगी और यात्री सड़क-परिवहन क्षेत्रों को यात्री खंड में खोलेगी। राज्‍यों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्‍ध कराया जाएगा, जिसमें उन्‍हें नए विधिक ढांचे को अपनाने का विकल्‍प दिया जाएगा। उद्यमी कार्यदक्षता और सुरक्षा मानदंडों का पालन कर विभिन्‍न मार्गों पर बसें चला सकेंगे। इससे गरीब और मध्‍यम वर्ग को लाभ होगा तथा नए निवेश, रोजगार पैदा करने तथा स्‍टार्ट–अप उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।
वित्‍तमंत्री ने कहा, ‘’हम देश के पूर्वी और पश्चिमी तट में नए ग्रीनफील्‍ड बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रहे हैं। राष्‍ट्रीय जलमार्ग के कार्य में तेजी लाई जा रही है और इस पहल के लिए 800 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराए गए हैं।’’ नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा असेवित और अल्‍पसेवित विमानपत्‍तनों को दोबारा चालू किया जाएगा और इसके लिए राज्‍य सरकारों के साथ भागीदारी भी की जा रही है।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-09

(Release ID 46346)

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संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 में वित्‍तीय घाटा 3.9 प्रतिशत और बजट अनुमान वर्ष 2016-17 में 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि वित्‍तीय लक्ष्‍यों पर अडिग रहते हुए संशोधित अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17 में वित्‍तीय घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद-जीडीपी के क्रमश: 3.9 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर बरकरार रहा। श्री जेटली ने कहा कि उन्‍होंने वित्‍तीय समेकन और स्‍थायित्‍व या सीमित समेकन और वृद्धि को बढ़ावा देने के पक्ष में नीतिगत विकल्‍पों पर विचार किया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि उन्‍होंने तय किया कि बुद्धिमानी वित्‍तीय लक्ष्‍यों पर अडिग रहने में है, लेकिन ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि विकास के एजेंडे के साथ समझौता न किया जाए।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-03

(Release ID 46328)

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वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय

अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट अप्‍स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि स्‍टार्ट अप व्‍यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्‍मेष लाते हैं। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में ये प्रमुख भूमिका निभाएंगे। वित्‍त मंत्री ने अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान, प्रचालन आरंभ करने वाले स्‍टार्ट अप्‍स को पांच वर्षों में से तीन वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर सौ प्रतिशत कर कटौती का लाभ देकर व्‍यवसाय को बढ़ावा देने में मदद का प्रस्‍ताव दिया। उन्‍होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्‍यूनतम एकांतर कर (एमएटी) लागू होगा। पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा। यदि विनियमि‍त/अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्‍यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्‍टार्ट अप में निवेश किया गया हो, जिनमें उनकी अधिसंख्‍य शेयरधारिता हो।
उन्‍होंने कहा कि अनुसंधान नवोन्‍मेष का प्रेरक है और नवोन्‍मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। श्री जेटली ने पेटेंटों के संबंध में विशेष व्‍यवस्‍था शुरू करने का भी प्रस्‍ताव किया जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्‍व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।
वित्‍त मंत्री ने ए आर ए सी के न्‍यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्‍यासों को आयकर का पूर्ण पास-थ्रू अंतरित करने का भी प्रस्‍ताव किया है। उन्‍होंने कहा कि न्‍यास की बजाए निवेशकों के हाथ आयी आमदनी पर कर लगाया जाएगा, तथापि न्‍यास स्रोत पर कर कटौती के अध्‍यधीन होंगे।
वित्‍त मंत्री ने असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में दीर्घावधिक पूंजी लाभ व्‍यवस्‍था के लाभ प्राप्‍त करने की अवधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने प्रस्‍ताव किया।
वित्‍त मंत्री ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्‍पद ऋणों के संबंध में अपनी आय की पांच प्रतिशत कटौती की पात्र होंगी।
उन्‍होंने विदेशी कंपनी के प्रभावी प्रबंधन स्‍थान के आधार पर रेजीडेंसी का निर्धारण एक वर्ष आस्‍थगित रखने का भी प्रस्‍ताव किया।
उन्‍होंने कहा कि ओईसीडी और जी-20 के बीईपीएस कार्यक्रम के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए वित्‍त विधेयक 2016 में, 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्‍व वाली कंपनियों के लिए देश दर देश सूचना देने की अपेक्षा का प्रावधान शामिल है।
उन्‍होंने दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना के अंतर्गत उपलब्‍ध करायी गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्‍यांकन निकायों द्वारा उपलब्‍ध करायी गयी सेवाओं को सेवा से छूट देने का प्रस्‍ताव किया।
वित्‍त मंत्री ने ऑटिज्‍म, सेरेब्रल पाल्‍सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्‍यक्तियों के कल्‍याण हेतु राष्‍ट्रीय न्‍यास द्वारा शुरू की गयी ‘निरामय ’ स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के अंतर्गत दी गयी साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का भी प्रस्‍ताव किया।
वित्‍त मंत्री ने कहा कि दिव्‍यांग व्‍यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास, सहायक सामग्रियों और अन्‍य वस्‍तुओं पर शून्‍य बुनियादी सीमा शुल्‍क लगता है। उन्‍होंने ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्‍ताव भी किया।

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(Release ID 46329)

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उच्‍च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्‍च शिक्षा वित्‍तपोषण एजेंसी (हेफा) स्‍थापित करने का फैसला

विश्‍वस्‍तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्‍थानों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्‍थाओं को समर्थ बनाया जाएगा
शेष जिलों में अगले 2 वर्षों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे

सरकार ने अगले दो वर्षों में शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्‍ताव किया है। केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार का ध्‍यान शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। उन्‍होंने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत बड़ा आवंटन किया जाएगा।
वित्‍त मंत्री ने कहा कि विश्‍वस्‍तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्‍थानों के तौर पर उभरने में सहायता देने के लिए उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों को सशक्‍त बनाना सरकार की वचनबद्धता है। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्‍थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना उपलब्‍ध करायी जाएगी।
अपने बजट भाषण में श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने उच्‍च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्‍च वित्‍तपोषण एजेंसी (हेफा) स्‍थापित करने का फैसला किया है।

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(Release ID 46330)

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देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना की जाएगी, बजट 2016-17 में 1700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए

सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के शुरूआती 3 वर्ष में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्‍य निधि का अंशदान करेगी, बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई

2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्‍य बनाया जाएगा

राज्‍य रोजगार कार्यालयों को राष्‍ट्रीय करियर सेवा प्‍लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा

सरकार ने देश भर में देश भर में 15,00 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना का फैसला किया है, इसके लिए वर्ष 2016-17 के आम बजट में 17,00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्‍यम से उद्यमिता को युवाओं के द्वार पर लाना सरकार की प्राथमि‍कता में शामिल है।

      वित्‍त मंत्री ने कहा कि ‘’स्किल इंडिया मिशन’’ का उद्देश्‍य मानव आबादी का लाभ उठाना है। राष्‍ट्रीय कौशल विकास अभियान की शुरूआत से ही एक विस्‍तृत कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्‍होंने कहा कि उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्‍ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्‍थापना करने का निर्णय लिया गया है। श्री जेटली ने अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्‍नत बनाने का प्रस्‍ताव भी किया।

      वित्‍त मंत्री ने उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण को व्‍यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्‍यमों से 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थानों तक 50 व्‍यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनाने की आकांक्षा रखने वाले व्‍यक्तियों, खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्‍यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ा जाएगा।

      श्री जेटली ने कहा कि औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्‍य से भारत सरकार कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से शुरूआती तीन वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का योगदान करेगी। यह स्‍कीम 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतनभोगियों पर भी लागू की जाएगी। वित्‍त मंत्री ने इस योजना के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

वित्‍त विधेयक 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 80 जे जे ए ए के अधीन उपलब्‍ध रोजगार सृजन प्रोत्‍साहन का दायरा और अधिक व्‍यापक तथा उदार बनाने का भी प्रस्‍ताव किया गया है।

श्री जेटली ने कहा कि जुलाई 2015 में एक राष्‍ट्रीय करियर सेवा भी प्रारम्‍भ की गयी थी। रोजगार पाने की इच्‍छा रखने वाले 35 मिलियन से अधिक लोग पहले से ही इस सेवा में पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्‍होंने वर्ष 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्‍य बनाने का प्रस्‍ताव किया। श्री जेटली ने राज्‍य के रोजगार कार्यालयों को राष्‍ट्रीय करियर सेवा प्‍लेटफॉर्म से जोड़ने का भी प्रावधान किया।

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(Release ID 46331)

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चालू वित्‍त वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में योजना व्‍यय में 15.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि 2016-17 के आम बजट में कुल व्‍यय 19.78 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें योजना व्‍यय का 5.50 लाख करोड़ रुपए और गैर-योजना के अधीन 14.28 लाख करोड़ रुपए शामिल है। योजना व्‍यय में चालू वित्‍त वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। श्री जेटली ने कहा कि योजना आवंटनों में कृषि, सिंचाई और स्‍वास्‍थ्‍य, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण तथा बुनियादी ढांचा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष ध्‍यान दिया गया है।
विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश - 1

(Release ID 46324)

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वित्‍त मंत्री ने गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्‍शन देने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, इस योजना से चालू वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ

वित्‍त मंत्री ने स्‍वेच्‍छा से एलपीजी गैस की सब्सिडी छोड़ने वाले परिवारों की प्रंशसा करते हुए उनका आभार व्‍यक्‍त किया

अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्‍द्र स्‍थापित किया जाएगा

2.5 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों की भलाई के लिए स्‍टैंड अप इंडिया की योजना

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि चालू वित्‍त वर्ष के लिए केन्‍द्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए अनेक नये उपाय शामिल हैं। आज लोकसभा में अपने बजट भाषण में इन उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्‍होंने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों की महिला सदस्‍य के नाम से एलपीजी कनेक्‍शन उपलब्‍ध कराने के लिए एक मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस एलपीजी कनेक्‍शन को उपलब्‍ध कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था की गई है।

      वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि इससे वर्ष 2016-17 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। यह योजना कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी, ताकि इसके तहत पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। इस योजना से पूरे देश में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस कदम से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्‍वास्‍थ्‍य की भी रक्षा होगी। इससे खाना बनाने की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपलब्‍ध होंगे।

      वित्‍त मंत्री ने 75 लाख मध्‍यवर्गीय और निम्‍न मध्‍यवर्गीय परिवारों की सराहना की और उनके प्रति आभार व्‍यक्‍त किया, जिन्‍होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्‍वैच्छिक रूप से रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दी है।

      श्री अरूण जेटली ने एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण घोषणा में कहा कि उद्योग संघों की भागीदारी में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उ़द्यम मंत्रालय की भागीदारी में राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्‍द्र की स्‍थापना करने का भी प्रस्‍ताव है। यह केन्‍द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को केन्‍द्र सरकार की खरीदारी नीति 2012 के अधीन अपनी जिम्‍मेदारी पूरी करने के लिए वैश्विक सर्वश्रेष्‍ठ कार्य विधि अपनाने और स्‍टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठाने के लिए पेशेवर मदद उपलब्‍ध कराएगा। वित्‍त मंत्री ने अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं में उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्‍टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी देने की भी घोषणा की और बताया कि इसके लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्‍ध कराये गये है। इस योजना से प्रत्‍येक श्रेणी के कम से कम एक उद्यमी के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद मिलेगी। इस योजना से कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण और कौशल विकास के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उस्‍ताद योजना को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाएगा।

विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश - 13 

(Release ID 46325)

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प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्‍वास्‍थ्‍य कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना की घोषणा

राष्‍ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3000 स्‍टोर खोले जाएंगे

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए एक नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना की घोषणा की है। संसद में अपनी बजट घोषणा में वित्‍त मंत्री ने चिंता जताई कि परिवार के सदस्‍यों की गंभीर बीमारी गरीबों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालती है। ऐसे परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार एक नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना शुरू करेगी जो प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्‍वास्‍थ्‍य कवर प्रदान करेगी। वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि किफायती दामों पर गुण्‍वत्‍तापूर्ण दवाओं का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती रही है। उन्‍होंने कहा कि हम जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में फिर से तेजी लाएंगे और 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3000 स्‍टोर खोले जाएंगे। वित्‍त मंत्री ने एक 'राष्‍ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम' शुरू करने का प्रस्‍ताव रखा है। इसके लिए राशि पीपीपी मॉडल के जरिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत उपलब्‍ध कराई जाएगी जिससे कि सभी जिला अस्‍पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराई जा सके।

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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला//सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-14

(Release ID 46354)

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री से बात कर पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने श्री अशरफ गनी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने पठानकोट में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री गनी ने मजार-ए-शरीफ में आतंकी हमले के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी और भारत में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर अपना समर्थन व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले तथा भूकंप पर राष्ट्रपति गनी के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने मजार-ए-शरीफ में आतंकी हमले को नकाम करने तथा भारतीय वाणिज्य दूतावास और दूतावास कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की बहादुरी और अदम्य साहस के लिए सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान की जनता के साथ रहेगा।

[PIB]

इंडियन साइंस कांग्रेस के 103वें सत्र में प्रधानमंत्री के उद्घाटन भाषण का मूल पाठ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मैसूर विश्वविद्यालय में 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में उद्घाटन भाषण दिया। इस साल की कांग्रेस का विषय ‘भारत में स्वदेशी विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी’ है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 103वीं आईएससी पूर्ण कार्यवाही और टेक्नोलॉजी विज़न 2035 दस्तावेज भी जारी किया। उन्होंने वर्ष 2015-16 के लिए आईएससीए पुरस्कार भी प्रदान किए।

प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ निम्नलिखित हैः-

कर्नाटक के राज्यपाल श्री वजुभाई वाला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया

मेरे मंत्रिमंडलीय सहयोगीगण, डॉ. हर्षवर्धन और श्री वाई.एस. चौधरी

भारत रत्न प्रोफेसर सी.एन.आर. राव

प्रोफेसर ए.के. सक्सेना

प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महानुभावों और फील्ड मेडलिस्ट

विशिष्ट वैज्ञानिकों एवं प्रतिनिधियों,

भारत और विश्व के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी महानुभावों के साथ वर्ष की शुरूआत करना बेहद सौभाग्य की बात है।

भारत के भविष्य के प्रति हमारे विश्वास की वजह आप पर हमारा भरोसा है।

मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में 103वीं साइंस कांग्रेस को संबोधित करने का अवसर पाना बेहद सम्मान और सौभाग्य की बात है।

भारत के कुछ महान नेताओं ने इसी प्रतिष्ठित संस्थान से विद्या प्राप्त की है।

महान दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन और भारत रत्न प्रोफेसर सी.एन.आर. राव उन्हीं में से हैं।

साइंस कांग्रेस और मैसूर विश्वविद्यालय का इतिहास करीब-करीब एक ही दौर में प्रारंभ हुआ।

वह समय भारत में नव जागरण का था। उसने केवल भारत में स्वाधीनता नहीं, बल्कि मानव प्रगति की भी मांग की।

वह सिर्फ स्वतंत्र भारत ही नहीं चाहता था, बल्कि एक ऐसा भारत चाहता था, जो अपने मानव संसाधनों, वैज्ञानिक क्षमताओं और औद्योगिक विकास की ताकत के बल पर स्वतंत्र रूप से खड़ा रह सके।

यह विश्वविद्यालय भारतीयों की महान पीढ़ियों के विज़न का साक्षी है।

अब, हमने भारत में सशक्तिकरण और अवसरों की एक अन्य क्रांति प्रारंभ की है।

इतना ही नहीं, हमने मानव कल्याण और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बार फिर से अपने वैज्ञानिकों और अन्वेषकों का रूख किया है।

विश्व ने ज्ञान के लिए मनुष्य की पड़ताल और अन्वेषण की प्रवृति की वजह से, लेकिन साथ ही, मानव चुनौतियों से निपटने के लिए प्रगति की है।

दिवंगत राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से ज्यादा किसी अन्य ने इस भावना को परिलक्षित नहीं किया।

उनका जीवन बेमिसाल वैज्ञानिक उपलब्धियों से भरपूर था और वे मानवता के प्रति असीम करूणा और चिंता का भाव रखते थे।

उनके लिए, विज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य कमजोर, सुविधाओं से वंचित लोगों तथा युवाओं के जीवन में बदलाव लाना था।

और, उनके जीनव का मिशन आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर भारत था, जो मजबूत हो और अपने नागरिकों की सरपरस्‍ती करे।

इस कांग्रेस के लिए आपका विषय उनके विजन को उपयुक्‍त श्रद्धांजलि है।

और, प्रोफेसर राव और राष्‍ट्रपति कलाम जैसे राह दिखाने वालों और आप जैसे वैज्ञानिकों ने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बहुत से क्षेत्रों में सबसे अग्रणी स्‍थान दिलाया है।

हमारी सफलता का दायरा छोटे से अणु के केन्द्र से लेकर अंतरिक्ष की विस्तीर्ण सीमा तक फैला है। हमने खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा में वृद्धि की है और हमने दुनिया में अन्य लोगों में अच्छी जिंदगी का विश्वास जगाया है।

जब हम अपनी जनता की महत्वकांक्षाओं के स्तर में वृद्धि करते हैं, तो हमें अपने प्रयासों का स्तर भी बढ़ाना पड़ता है।

इसलिए, मेरे लिए सुशासन का आशय नीति बनाना और निर्णय लेना, पारदर्शिता और जवाबदेही मात्र नहीं है, बल्कि हमारे विकल्‍पों और रणनीतियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करना भी है।

हमारे डिजिटल नेटवर्क गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं तथा जन सेवाओं और सामाजिक लाभ को गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में हमने शासन, विकास और संरक्षण के लगभग प्रत्येक पहलु को छूने वाले 170 अनुप्रयोगों की पहचान की।

हम स्टार्टअप इंडिया लांच करने जा रहे हैं, जो नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा। हम अकादमिक संस्थानों में टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर बना रहे हैं। मैंने सरकार में वैज्ञानिक विभागों और संस्थानों में वैज्ञानिक लेखा परीक्षा की रूपरेखा तैयार करने को कहा है।

यह सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना के अनुरूप है, जो प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्र राज्य संबंधों को आकार दे रही है, जो मैं केन्द्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं और एजेंसियों के बीच व्यापक वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहन दे रहा हूं।

हम विज्ञान के लिए अपने संसाधनों का स्तर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उन्हें हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप लगाएंगे।

हम भारत में विज्ञान और अनुसंधान को सुगम बनाएंगे, विज्ञान प्रशासन में सुधार करेंगे और आपूर्ति का दायरा बढ़ाएंगे तथा भारत में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे।

उसी समय, नवाचार सिर्फ हमारे विज्ञान का ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नवाचार वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी अवश्य गति प्रदान करे। किफायती नवाचार और
क्राउडसोर्सिंग प्रभावी और कारगर वैज्ञानिक उद्यम के उदाहरण हैं।

और, दृष्टिकोण में नवाचार सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र और शैक्षणिक समुदाय की भी जिम्मेदारी है।

ऐसे विश्व में जहां संसाधनों की बाध्यताएं और प्रतिस्पर्धी दावे हैं, हमें अपनी प्राथमिकताओं को बुद्धिमानी से परिभाषित करना होगा। और, भारत के लिए यह खासतौर पर महत्वपूर्ण है, जहां कई और बड़े पैमाने पर चुनौतियां हैं – स्वास्थ्य और भूख से लेकर ऊर्जा और अर्थव्यवस्था तक।

माननीय प्रतिनिधियों,

आज मैं आप के साथ जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं वह दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और उसने पिछले साल प्रबलता से विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया- हमारी दुनिया के लिए ज्यादा समृद्ध भविष्य तथा हमारे ग्रह के लिए ज्यादा टिकाऊ भविष्य के मार्ग को परिभाषित करना।

वर्ष 2015 में विश्व ने दो ऐतिहासिक कदम उठाए।

पिछले सितंबर, संयुक्त राष्ट्र ने 2030 के लिए विकास के एजेंडे को स्वीकार किया। यह 2030 तक गरीबी के उन्मूलन और आर्थिक विकास को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखता है, लेकिन साथ ही यह हमारे पर्यावरण और हमारे पर्यावासों पर समान रूप से बल देता है।

और, पिछले नवंबर पेरिस में विश्व ने एकजुट होकर हमारे ग्रह की धारा बदलने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया।

लेकिन, हमने कुछ और भी हासिल किया, जो इतना ही महत्वपूर्ण है।

हम जलवायु परिवर्तन के विचार विमर्श के केन्द्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी को लाने में सफल रहे।

हमने तर्कसंगत रूप से यह संदेश दिया कि सिर्फ लक्ष्यों और अंकुश के बारे में बोलना ही काफी नहीं होगा। ऐसे समाधान ढूंढना अनिवार्य है, जो हमें स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य में सुगमता से ले जाने में मदद करे।

हमने पेरिस में यह भी कहा कि नवाचार सिर्फ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि जलवायु न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सभी के लिए स्‍वच्‍छ ऊर्जा को उपलब्‍ध, गम्‍य और किफायती बनाने के लिए हमें अनुसंधान और नवाचार करना होगा।

पेरिस में राष्‍ट्रपति होलांद, राष्‍ट्रपति ओबामा और मैंने एक नवाचार शिखर सम्‍मेलन के लिए विश्‍व के कई नेताओं को साथ जोड़ा।

हमने नवाचार और सरकारों के उत्‍तरदायित्‍व को निजी क्षेत्र की नवीन क्षमता के साथ जोड़ने वाली वैश्विक भागीदारी कायम करने के लिए राष्‍ट्रीय निवेश दोगुना करने का संकल्‍प लिया।

मैंने ऊर्जा के उत्‍पादन, वितरण और उपभोग करने के हमारे तरीकों में बदलाव लाने पर अगले दस वर्षों तक ध्‍यान केंद्रित करने के लिए 30-40 विश्‍वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं का एक अंतर्राष्‍ट्रीय नेटवर्क तैयार करने का भी सुझाव दिया। हम जी-20 में भी इसका अनुसरण करेंगे।

हमें नवीकरणीय ऊर्जा को और ज्‍यादा किफायती, ज्‍यादा विश्‍वसनीय और ट्रांसमिशन ग्रिड्स के साथ जोड़ना सुगम बनाने के लिए नवाचार की आवश्‍यकता है।

भारत के लिए यह विशेष तौर पर महत्‍वपूर्ण है कि हम 2022 तक 175 जीडब्ल्‍यू नवीकरणीय उत्‍पादन जोड़ने के अपने लक्ष्‍य को प्राप्‍त करें।

हमें आवश्‍यकत तौर पर कोयले जैसे जीवाश्‍म ईंधन को स्‍वच्‍छ और ज्‍यादा प्रभावी बनाना होगा। साथ ही हमें महासागर की लहरों से लेकर भूतापीय ऊर्जा तक नवीकरणीय ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करना होगा।

ऐसे समय में, जब औद्योगिक युग को ईंधन प्रदान करने वाले ऊर्जा के स्रोतों ने हमारे ग्रह को संकट में डाल दिया है और विकासशील देशों को अब अरबों लोगों को समृद्ध बनाना है, तो ऐसे में विश्‍व को भविष्‍य की ऊर्जा के लिए सूर्य की ओर रुख करना होगा।

इसलिए, पेरिस में, भारत ने सौर ऊर्जा समृ‍द्ध देशों के बीच भागीदारी कायम करने के लिए एक अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन प्रारम्‍भ किया है।

हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आवश्‍यकता मात्र स्‍वच्‍छ ऊर्जा को हमारे अस्तित्‍व का अभिन्‍न अंग बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भी है।

हमें कृषि को जलवायु के मुताबिक ढलने वाली (क्‍लाइमेट रिज़िल्यन्ट) बनाना होगा। हमें हमारे मौसम, जैव विविधता, हिमनदों और महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उनसे सामंजस्‍य बनाने के तरीके को समझना होगा। हमें प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने की योग्‍यता को भी अवश्‍य मजबूत बनाना होगा।

माननीय प्रतिनिधियों,

हमें तेज रफ्तार से हो रहे शहरीकरण की उभरती चुनौतियों से भी हर हाल में निपटना होगा। धारणीय विश्‍व के लिए यह महत्‍वपूर्ण होगा।

मानव इतिहास में पहली बार, हम एक शहरी सदी में हैं। इस सदी के मध्‍य तक विश्‍व की दो-तिहायी आबादी शहरों में बसने लगेगी। 3.0 बिलियन से कुछ कम लोग शहरों में बसे मौजूदा 3.5 बिलियन लोगों के साथ आ जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, इस वृद्धि का 90 प्रतिशत विकासशील देशों में होगा।

एशिया के कई शहरी क्लस्टरों की आबादी दुनिया के अन्य मझोले आकार के देशों की आबादी से ज्यादा हो जाएगी।

2050 तक 50 फीसदी से ज्यादा भारत शहरों में रह रहा होगा और 2025 तक वैश्विक शहरी आबादी का 10 फीसदी भारत से हो सकता है।

अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 40 फीसदी वैश्विक शहरी आबादी अनौपचारिक आश्रय स्थलों या बस्तियों में रहती है, जहां उन्हें कई स्वास्थ्य और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आर्थिक वृद्धि, रोजगार के अवसरों और संपन्नता को गति शहरों से ही मिलती है। लेकिन शहरों से ही दो तिहाई वैश्विक ऊर्जा मांग निकलती है और नतीजतन 80 फीसदी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यही वजह है कि मैं स्मार्ट शहरों (स्मार्ट सिटी) पर इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं।

सिर्फ शहरों को ही ज्यादा कुशल, सुरक्षित और सेवाओं की डिलिवरी के लिहाज से बेहतर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि उनकी ऐसे टिकाऊ शहरों के विकास की भी योजना है जिनसे हमारी अर्थव्यवस्थाओं को गति मिले और जो स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वर्ग की तरह हों।

हमें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर नीतियों की जरूरत है, लेकिन हम रचनात्मक समाधान उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर होंगे।

हमें स्थानीय पारिस्थितिकी और विरासत के प्रति संवेदनशीलता के साथ शहरी योजना में सुधार के लिए बेहतर वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने चाहिए, जिससे परिवहन की मांग में कमी आए, गतिशीलता में सुधार हो और भीड़-भाड़ में कमी आए।

हमारे अधिकांश शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण होना अभी बाकी है। हमें वैज्ञानिक सुधारों के साथ स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल अधिकतम करना चाहिए; और इमारतों को ऊर्जा के लिहाज से ज्यादा कुशल बनाना चाहिए।

हमें ठोस कचरा प्रबंधन के लिए किफायती और व्यावहारिक समाधान तलाशने हैं; कचरे से निर्माण सामग्री और ऊर्जा बनाने; और दूषित जल के पुनर्चक्रीकरण पर भी ध्यान देना है।

शहरी कृषि और पारिस्थितिकी पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और हमारे बच्चों को सांस लेने के लिए स्वच्छ शहरी हवा मिलनी चाहिए। साथ ही हमें ऐसे समाधानों की जरूरत है जो व्यापक और विज्ञान व नवाचार से जुड़े हुए हों।

हमें अपने शहरों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी और अपने घरों को ज्यादा लचीला बनाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। इसका मतलब इमारतों को ज्यादा किफायती बनाना भी है।

सम्मानित प्रतिनिधियों,

इस ग्रह का टिकाऊ भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हम धरती पर क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करेगा कि हम अपने समुद्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

हमारे ग्रह के 70 प्रतिशत हिस्से पर समुद्र हैं; और 40 फीसदी से ज्यादा आबादी और दुनिया के 60 फीसदी बड़े शहर समुद्र तट के 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं।

हम नए युग के मुहाने पर हैं, जहां समुद्र हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद अहम हो जाएंगे। उनका टिकाऊ इस्तेमाल संपन्नता ला सकता है और हमें सिर्फ मछली पकड़ने के अलावा स्वच्छ ऊर्जा, नई दवाएं व खाद्य सुरक्षा भी दे सकता है।

यही वजह है कि मैं छोटे द्वीपीय राज्यों को बड़े समुद्री राज्यों के तौर पर उल्लेख करता हूं।

समुद्र भारत के भविष्य के लिए भी काफी अहम है, जहां 1,300 द्वीप, 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट और 24 लाख वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र आते हैं।

यही वजह है कि बीते साल हमने समुद्र या नीली अर्थव्यवस्था पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। हम सामुद्रिक विज्ञान में अपने वैज्ञानिक प्रयासों के स्तर को बढ़ाएंगे।

हम समुद्र जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक उन्नत शोध केंद्र की स्थापना करेंगे और भारत व विदेश में एक तटीय व द्वीप शोध स्टेशनों का एक नेटवर्क भी स्थापित करेंगे।

हमने कई देशों के साथ सामुद्रिक विज्ञान और समुद्र अर्थव्यवस्था पर समझौते किए हैं। हम 2016 में नई दिल्ली में ‘ओसीन इकोनॉमी एंड पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज’ (समुद्री अर्थव्यवस्था और प्रशांत द्वीपीय देशों) पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे।

सम्मानित प्रतिनिधियों,

समुद्रों की तरह नदियों की मानव इतिहास में एक अहम भूमिका रही है। सभ्यताएं नदियों के द्वारा ही पली-बढ़ी हैं। और नदियां हमारे भविष्य के लिए भी अहम रहेंगी।

इसलिए नदियों का पुनरुद्धार मेरी अपने समाज के लिए एक स्वच्छ और सेहतमंद भविष्य, हमारे लोगों के लिए आर्थिक अवसरों और हमारी धरोहर के नवीकरण के लिए प्रतिबद्धता का अहम हिस्सा है।

हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए नियमन, नीति, निवेशों और प्रबंधन की जरूरत है। लेकिन ऐसा सिर्फ अपनी नदियों को स्वच्छ बनाकर ही नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य में भी स्वस्थ बनाए रखकर ही संभव होगा। इसके लिए हमें अपने प्रयासों के साथ तकनीक, इंजीनियरिंग और नवाचार को जोड़ना होगा।

इसके लिए हमें शहरीकरण, कृषि, औद्योगीकरण और भूमिगत जल के इस्तेमाल और नदियों पर प्रदूषण के प्रभाव की वैज्ञानिक समझ की जरूरत है।

नदी प्रकृति की आत्मा है। उनका नवीकरण टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास हो सकता है।

भारत में हम मानवता को प्रकृति के हिस्से के तौर पर देखते हैं, न उससे अलग या उससे ज्यादा और देवता प्रकृति में विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं।

इस प्रकार संरक्षण प्राकृतिक रूप से हमारी संस्कृति और परंपरा व भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से गहराई से जुड़ा हुआ है।

भारत में पारिस्थितिकी ज्ञान की एक संपन्न धरोहर है। हमारे पास वैज्ञानिक संस्थान और मानव संसाधन हैं, जिनसे प्रकृति के संरक्षण पर ठोस राष्ट्रीय योजना को गति दी जा सकती है। यह वैज्ञानिक अध्ययन और प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

सम्मानित प्रतिनिधियों,

यदि हम मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य चाहते हैं तो हमें पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए।

दुनिया भर में समाजों ने युगों से मिले ज्ञान के दम पर अपनी संपन्नता को बढ़ाया है। और उनके पास हमारी कई समस्याओं के आर्थिक, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों के राज हैं। लेकिन आज वे हमारी भूमंडलीकृत दुनिया में समाप्त होने के कगार पर हैं।

पारंपरिक ज्ञान की तरह विज्ञान भी मानव अनुभवों और प्रकृति की खोज के माध्यम से विज्ञान भी विकसित हुआ है। इसलिए हमें उस विज्ञान को मान्यता देनी चाहिए, जो दुनिया के बारे में अनुभवजन्य ज्ञान के रूप में तैयार नहीं होता है।

हमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच की दूरी को पाटना चाहिए, जिससे हम अपनी चुनौतियों के लिए स्थानीय और ज्यादा टिकाऊ समाधान तैयार कर सकते हैं।

इसलिए कृषि में जैसे हम अपने खेतों को ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं, उसी प्रकार अपने पानी के इस्तेमाल में कमी या अपनी कृषि उपज में पोषक तत्वों को बढ़ाने पर काम करना चाहिए।

हमें पारंपरिक तकनीकों, स्थानीय पद्धतियों और जैविक कृषि को एकीकृत करना चाहिए, जिससे हमारी कृषि में कम से कम संसाधन इस्तेमाल हों और वह ज्यादा लचीली हो।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिक दवाओं ने हेल्थकेयर को बदल दिया है। लेकिन हमें बेहतर जीवनशैली और उपचार के तरीकों में बदलाव के लिए वैज्ञानिक तकनीकों और तरीकों को पारंपरिक दवाओं और योग जैसी प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए।

आरके/एस/ एमपी/केजे-27