जीडीपी की वृद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत हुई; 2016-17 का बजट 'ट्रांस्‍फॉर्म इंडिया' के एजेंडे पर टिका है : वित्‍त मंत्री

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्‍त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत तक हो गई है। ऐसा पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान विश्‍व निर्यातों में हुए 7.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वैश्विक निर्यातों में 4.4 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद हुआ। उन्‍होंने कहा कि वैश्विक स्‍तर पर विकास 2014 के 3.4 प्रतिशत से कम होता हुआ 2015 में 3.1 प्रतिशत के स्‍तर पर आ गया। वित्‍तीय बाजारों पर आघात हुए हैं और वैश्विक व्‍यापार कम हो गया है। विश्‍व स्‍तर पर इन प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद, अपनी अंदरूनी ताकतों एवं वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था ने अपना आधार मजबूत बनाए रखा है।
वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्राकोष ने भारत को मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के बीच एक 'दैदीप्‍यमान प्रकाश स्‍तंभ' का नाम दिया है। विश्‍व आर्थिक मंच ने कहा है कि भारत का विकास 'असाधारण रूप से उच्‍च' रहा है। हमने यह उपलब्धि प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद और इस तथ्‍य के बावजूद हासिल की है कि हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्‍यवस्‍था मिली थी जिसमें विकास कम, महंगाई अधिक और सरकार की शासन करने की सामर्थ्‍य में निवेशक का विश्‍वास शून्‍य था।
वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान, उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक संबंधी मुद्रास्‍फीति 9.4 प्रतिशत के स्‍तर पर थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में यह कम होकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई। यह उपलब्धि लगातार दो वर्षों में मानसून की वर्षा में 13 प्रतिशत की कमी के बावजूद हासिल की गई।
श्री जेटली ने कहा कि हमारी वैदेशिक स्थिति मजबूत है और चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध के 18.4 बिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 14.4 बिलियन डॉलर रह गया। अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक यह सकल घरेलू उत्‍पाद का 1.4 प्रतिशत रह जाएगा। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन डॉलर का है, जो अभी तक का अधिकतम स्‍तर है।
वित्‍त मंत्री ने इस सिद्धांत के प्रति संकल्‍प दोहराया कि सरकार के पास का धन लोगों का धन है, और सरकार पर इसे लोगों के, खासकर गरीब एवं वंचित वर्गों के कल्‍याण के लिए विवेकपूर्ण ढ़ंग से खर्च करने की पावन जिम्‍मेदारी है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं एवं रक्षा ओआरओपी के क्रियान्‍वयन के कारण वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए अपने व्‍यय को भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। उन्‍होंने यह भी कहा कि सरकार समाज के निर्बल वर्गों की सहायता के लिए तीन बड़ी योजनाएं शुरू करेगी। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता निर्बल वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्‍त संसाधन मुहैया कराने तथा भौतिक ढांचे का निर्माण करने की है।

****

विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला//सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-16

(Release ID 46355)

सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी

एकीकृत कृषि विपणन ई-प्‍लेटफॉर्म इस वर्ष 14 अप्रैल को राष्‍ट्र को समर्पित किया जाएगा

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा से और आगे बढ़ने तथा हमारे किसानों में आय सुरक्षा की भावना भरने का इरादा रखती है। इस संदर्भ में, सरकार की योजना किसानों की आय दोगुनी करने की है। उन्‍होंने कृषि एवं किसानों के कल्‍याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए आवंटित किए। उन्‍होंने कहा कि सरकार का इरादा जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की समस्‍या को दूर करने, सिंचाई के लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, उर्वरक के संतुलित उपयोग के साथ मृदा उर्वरता को संरक्षित करने एवं कृषि से बाजार तक संपर्क मुहैया कराने का है। श्री अरुण जेटली ने कहा कि 141 मिलियन हेक्‍टेयर शुद्ध खेती वाले क्षेत्रों में से केवल 65 मिलियन हेक्‍टेयर ही सिंचित हैं। इस बारे में, उन्‍होंने 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' की घोषणा की जिससे कि अन्‍य 28.5 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र को सिंचाई के साथ लाने के लिए मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा सके। उन्‍होंने कहा कि एआईबीपी के तहत 89 परियोजनाओं को फास्‍ट ट्रैक किया जाएगा जो अन्‍य 80.6 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाने में मदद करेगा। उन्‍होंने इन परियोजनाओं में से 23 को 31 मार्च 2017 से पहले पूरा करने का वादा किया। इन परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष 17 हजार करोड़ रुपए और अगले 5 वर्षों में 86,500 करोड़ रुपए की आवश्‍यकता है। वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने घोषणा की कि लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की प्रारंभिक कार्पस राशि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधि सिंचाई निधि बनाई जाएगी। बहुपक्षीय वित्‍त पोषण के लिए 6 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भूजल संसाधनों के ठोस प्रबंधन के लिए एक ऐसे ही कार्यक्रम का भी प्रस्‍ताव रखा गया है।
श्री जेटली ने मार्च 2017 तक 14 करोड़ कृषि जोतों के कवरेज के लिए मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना के लिए लक्ष्‍य निर्धारित कर रखा है। यह किसानों को उर्वरक का उचित उपयोग करने में सहायक होगा। उन्‍होंने कहा कि उर्वरक कंपनियों के 2,000 मॉडल खुदरा विक्रय केंद्रों को अगले तीन वर्षों में मृदा एवं बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्‍होंने जैव खेती के तहत 5 लाख एकड़ वर्षा जल क्षेत्रों को लाने के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना' की घोषणा की। उन्‍होंने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में 'जैव मूल्‍य श्रृंखला विकास योजना' प्रारंभ की जिससे कि उनके जैव उत्‍पादों को घरेलू एवं निर्यात बाजार प्राप्‍त हो सके।
श्री जेटली ने घोषणा की कि इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के जन्‍मदिवस पर एकीकृत कृषि विपणन ई-मंच राष्‍ट्र को समर्पित किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि देश के शेष 65 हजार गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2021 से बढ़ाकर 2019 कर दिया जाएगा। उन्‍होंने सभी किसानों तक न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सुनिश्चित करने के लिए तीन विशिष्‍ट पहलों की घोषणा की, जिसमें खरीदारी का विकेन्‍द्रीकरण, एफसीआई के माध्‍यम से ऑनलाइन खरीदारी प्रणाली और दालों की खरीदारी के लिए प्रभावी प्रबंध करना शामिल है।
वित्‍त मंत्री ने दुग्‍ध उत्‍पादन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पशुधन संजीवनी, नकुल स्‍वास्‍थ्‍य पत्र, उन्‍नत प्रजनन प्रौद्योगिकी, ई-पशुधन हॉट और देसी नस्‍लों के लिए राष्‍ट्रीय जीनोमिक केन्‍द्र की स्‍थापना करने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं में अगले कुछ वर्षों के दौरान 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
श्री जेटली ने ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को ग्रांट इन एड के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। ऐसा 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया है और यह राशि पिछले पांच वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है। दीन दयाल अंत्‍योदय मिशन को प्रत्‍येक सूखाग्रस्‍त विकास खंड में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ऐसे ही जिलों में शुरू किया जाएगा।
श्री जेटली ने श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 300 रूर्बन कलस्‍टरों को विकसित करने की भी घोषणा की। उन्‍होंने 01 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में विद्यु‍तीकरण की भी घोषणा की। वित्‍त मंत्री ने नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान नामक दो नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है। पंचायती राज संस्‍थानों की मदद के लिए उन्‍होंने नई योजना राष्‍ट्रीय ग्राम स्‍वराज अभियान का भी प्रस्‍ताव किया है।

****

विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला//सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-

(Release ID 46356)

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा अपने बजट भाषण 2016-17 में की गई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं

1. कृषि एवं किसानों के कल्‍याण पर व्‍यापक रूप से ध्‍यान केन्द्रित

क) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी की जायेगी।

ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 28.5 लाख हेक्‍टेयर भूमि‍पर सिंचाई सुविधा शुरू की जायेगी।

ग) 89 सिंचाई परियोजनाओं को फास्‍ट ट्रैक किया जायेगा, जिनके लिए अगले पांच वर्षों के दौरान 86,500 करोड़ रुपये की आवश्‍यकता होगी। इनमें से 23 परियोजनाओं को 31 मार्च 2017 से पहले पूरा किया जायेगा।

घ) नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ समर्पित दीर्घकालि‍क सिंचाई कोष बनाया जायेगा।

ङ) सिंचाई पर बाजार उधारी सहित कुल परिव्‍यय 12,157 करोड़ रुपये है।

च) 6,000 करोड रुपये की लागत पर बहुपक्षीय वित्‍त पोषण के साथ सतत भूजल प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम का प्रस्‍ताव किया गया है।

छ) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पांच लाख फार्म तालाबों एवं कुओं तथा जैविक उर्वरक के उत्‍पादन के लिए 10 लाख कम्‍पोस्‍ट गड्ढ़ों का निर्माण किया जायेगा।

ज) मार्च 2017 तक 14 करोड़ कृषि जोतों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड प्रदान किये जायेंगे।

झ) मृदा एवं बीज परीक्षण की सुविधाओं के साथ उर्वरक कंपनियों के 2,000 आदर्श खुदरा केन्‍द्र अगले तीन वर्षों के दौरान खोले जाएंगे।

ञ) एकीकृत कृषि विपणन ई-प्‍लेटफॉर्म को 14 अप्रैल, 2016 को डॉ. अम्‍बेडकर के जन्‍मदिन पर राष्‍ट्र को समर्पित किया जायेगा।

2. वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर 27,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे, जिसमें राज्‍य का हिस्‍सा भी शामिल है। पीएमजीएसवाई को पूरा करने की लक्षित अवधि को दो साल घटाकर वर्ष 2019 कर दिया गया है, जबकि पहले इसे वर्ष 2021 तक पूरा करना था।

3. वर्ष 2016-17 में नौ लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में प्रदान किये जाएंगे।

4. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अनाजों की ऑनलाइन खरीदारी करेगा। इसके तहत समुचित पंजीकरण और खरीद की निगरानी करने से पारदर्शिता आयेगी और किसानों को सहूलियत होगी।

5. पशु स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम ‘पशुधन संजीवनी’ शुरू किया जायेगा। ‘नकुल स्‍वास्‍थ्‍य पत्र’ जारी किये जाएंगे।

6. ग्रामीण क्षेत्र

क) 14वें वित्‍त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति ग्राम पंचायत 81 लाख रुपए एवं प्रति नगर पालिका 21 करोड़ रुपए अनुदान सहायता दी जाएगी।

ख) सूखाग्रस्‍त एवं ग्रामीण समस्‍याग्रस्‍त क्षेत्रों के प्रत्‍येक प्रखंड को दीनदयाल अंत्‍योदय मिशन के तहत सहायता दी जाएगी।

ग) 300 रुरबन कलस्‍टर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों को सहायता देंगे।

घ) सभी गांवों में 1 मई 2018 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।

ङ) अगले 3 वर्षों में लगभग 6 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए ग्रामीण भारत के लिए एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन योजना प्रारंभ की जाएगी।

च) संशोधित राष्‍ट्रीय भूमि रिकॉर्डों कार्यक्रम के जरिए भूमि रिकॉर्डों का आधुनिकीकरण।

छ) राष्‍ट्रीय ग्राम स्‍वराज कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

7. सरकारी सब्सिडियों एवं लाभों की लक्षित आपूर्ति जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गरीबों एवं हकदारों तक पहुंच सकें।

क) आधार संरचना का उपयोग करते हुए वित्‍तीय एवं अन्‍य सब्सिडियों आदि की लक्षित आपूर्ति के लिए नया कानून।

ख) उर्वरक में डीबीटी को प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।

ग) देश में कुल 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से 3 लाख दुकानों को मार्च 2017 तक ऑटोमेट किया जाएगा।

8. मुद्रा – 2016-17 में 1,80,000 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्‍य।9. सामाजिक क्षेत्र

क) गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्‍शन मुहैया कराने के लिए व्‍यापक अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 2016-17 में 1.5 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल करने के लिए यह योजना 2 वर्ष और जारी रहेगी। परिवार की महिला सदस्‍य के नाम पर एलपीजी कनेक्‍शन दिए जाएंगे।

ख) नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रति परिवार 1 लाख रुपए और वरिष्‍ठ नागरिकों को अतिरिक्‍त 30 हजार रुपए तक के स्‍वास्‍थ्‍य कवर प्रदान किए जाएंगे।

ग) 2016-17 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,000 स्‍टोर खोले जाएंगे।

घ) राष्‍ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। डायलिसिस उपकरणों के कुछ विशेष हिस्‍सों को कर छूट दी जाएगी।

ङ) अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के लिए एक नई आर्थिक प्रणाली का गठन किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय में एससी/एसटी हब का निर्माण किया जाएगा।

10. शिक्षा

क) जिन जिलों में अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है, वहां पर 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

ख) विश्‍व स्‍तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्‍थानों के रूप में उभरने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 10-10 संस्‍थानों को एक सक्षमकारी नियामकीय ढांचा मुहैया कराया जाएगा।

ग) ‍एक हजार करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी आधार के साथ उच्‍चतर शिक्षा वित्‍त पोषण एजेंसी की स्‍थापना की जाएगी।

घ) शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, मार्क्‍स-शीट, पुरस्‍कारों इत्‍यादि के लिए डिजिटल डिपोजिटरी की स्‍थापना की जायेगी।

11. कौशल

क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण संस्‍थान स्‍थापित किये जायेंगे।

ख) उद्योग जगत एवं शिक्षाविदों के साथ भागीदारी कर राष्‍ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड स्‍थापित किया जायेगा।

ग) ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिये 2200 कॉलेजों, 300 स्‍कूलों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थानों तथा 50 व्‍यावसायिक प्रशिक्षण केन्‍द्रों में उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

12. रोजगार सृजन

क) भारत सरकार ईपीएफओ में नामांकन कराने वाले सभी नये कर्मचारियों के लिए रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 8.33 प्रतिशत का ईपीएस अंशदान अदा करेगी। यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये है।

ख) आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए को संशोधित किया जा रहा है, ताकि रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्‍साहनों का दायरा बढ़ सके।

ग) राष्‍ट्रीय कैरियर सेवा प्‍लेटफॉर्म के साथ राज्‍य रोजगार कार्यालयों को जोड़ा जायेगा।

घ) छोटी एवं मझोली दुकानों को स्‍वैच्छिक आधार पर सप्‍ताह में सातों दिन खुले रखने की इज़ाजत दी जायेगी। रिटेल क्षेत्र में नये रोजगार।

13. बुनियादी ढांचा, निवेश, बैंकिंग, बीमा इत्‍यादि क्षेत्रों में उपाय

क) वर्ष 2016-17 में सड़कों और रेलवे के पूंजीगत व्‍यय पर 2,18,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।इसमें शामिल हैं –

· पीएमजीएसवाई के लिए 27000 करोड़ रुपये

· सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 55,000 करोड़ रुपये

· एनएचएआई बांडों के लिए 15,000 करोड़ रुपये

· रेलवे के लिए 1,21,000 करोड़ रुपये

ख) बगैर उपयोग एवं कम इस्‍तेमाल वाली हवाई पट्टियों को एएआई बहाल करेगा और इसमें राज्‍य सरकारों के साथ भी भागीदारी होगी।

ग) परमिट प्रणाली को समाप्‍त कर सड़क परिवहन क्षेत्र (यात्री खंड) को खोला जाएगा। इससे गरीब एवं मध्‍यम वर्ग लाभान्‍वित होंगे, नये निवेश को प्रोत्‍साहन मिलेगा, स्‍टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा एवं नये रोजगार सृजित होंगे। यह एक प्रमुख सुधार है।

घ) बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जन उपयोगिता (विवादों का निपटारा) विधेयक पेश किया जायेगा और पारदर्शिता से समझौता किये बगैर पीपीपी करारों पर नये सिरे से बातचीत के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

ङ) एफडीआई नीति में बदलाव।

च) किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में उत्‍पादित और विनिर्मित खाद्य पदार्थों के विपणन में एफआईपीबी के जरिए शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जाएगी। इससे खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग को प्रोत्‍साहन मिलने के साथ-साथ नए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

छ) रणनीतिक विनिवेश के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है और उनकी जल्‍द ही घोषणा की जाएगी।

ज) केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निजी इकाइयों का नई परियोजनाओं में निवेश के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्‍य से विनिवेश किया जा सकता है।

झ) वित्‍तीय क्षेत्र में वित्‍तीय कंपनियों के वियोजन पर एक व्‍यापक कोड़ को अधिनियमित किया जाएगा। बैंक दिवालिया और दिवालियापन कानून के साथ इस कोड़ से बड़ा क्रमबद्ध खाली स्‍थान की भरपाई होगी। यह एक बड़ा सुधार करने वाला कदम है।‍

ञ) परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए सारफेसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इससे बैंक को विवादित परिसंपत्तियों से निपटने में मदद मिलेगी।

ट) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों –

· सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुन: पूंजीकरण,

· सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की मजबूती के लिए रोड़ मैप की घोषणा की जाएगी,

· आईडीबीआई बैंक में सरकार की इक्विटी को 49 प्रतिशत को घटाने पर विचार,

· न्‍यायालय के मामलों की कम्‍प्‍युटरीकृत प्रोसेसिंग के साथ डीआरटी को मजबूत किया जाएगा।

ठ) पारदर्शिता, जवाबदेही और निपुणता में सुधार लाने के लिए सामान्‍य बीमा कंपनियों को स्‍टॉक एक्‍सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।

ड) गैर-कानूनी जमावर्ती योजनाओं से निपटने के लिए व्‍यापक केन्‍द्रीय कानून तैयार किया जाएगा।

14. राज्‍यों और जिलों को जोड़ने के लिए ‘एक भारत श्रेष्‍ठ भारत’ का शुभारंभ किया जाएगा।

15. वस्‍तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीदारी के लिए डीजीएसएंडडी द्वारा प्रौद्योगिकीजन्‍य मंच स्‍थापित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता और निपुणता में सुधार के साथ-साथ खरीदारी की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।

16. वित्‍तीय विधा:

क) वर्ष 2016-17 में वित्‍तीय घाटा का लक्ष्‍य जीडीपी का 3.5 प्रतिशत।

ख) एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति का गठन

ग) 2017-18 से गैर-योजना वर्गीकरण को हटाना

घ) केन्‍द्रीय योजना स्‍कीमों को युक्तिसंगत बनाना। केन्‍द्रीय योजना के तहत 1500 से ज्‍यादा स्‍कीमों को तकरीबन 300 केन्‍द्रीय क्षेत्र और 30 केन्‍द्र प्रायोजित योजनाओं में पुनर्गठित किया गया है। ‍

सस्‍ते आवास को बढ़ावा देने के उपाय

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्‍तुत करते हुए जून 2016 से मार्च 2019 तक अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन के तीन वर्ष के भीतर चार मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्‍य शहरों में 60 वर्गमीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास निर्माण परियोना शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से सौ प्रतिशत कटौती देने का प्रस्‍ताव किया। हालांकि इन उपक्रमों पर न्‍यूनतम एकांतर कर लागू होगा।
उन्‍होंने प्रस्‍ताव किया कि स्‍थावर संपदा निवेश न्‍यास और विशेष शेयरधारिता वाले आईएनवीआईटी की विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की आय से किए जाने वाले किसी वितरण के लाभांश वितरण कर के अध्‍यधीन नहीं होंगे।

पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए वित्‍त मंत्री ने अगले वित्‍त वर्ष के दौरान स्‍वीकृत 35 लाख रुपये तक के ऋणों हेतु 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्‍त ब्‍याज के लिए कटौती देने का प्रस्‍ताव किया, बशर्ते मकान की कीमत रुपये से ज्‍यादा न हो।

श्री जेटली ने सरकारी-निजी भागीदारी वाली स्‍कीमों सहित केंद्रीय या राज्‍य सरकार की किसी भी स्‍कीम के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्‍ते मकानों के निर्माण को सेवाकर से छूट देने का प्रस्‍ताव किया। इसके अलावा उन्‍होंने निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्‍थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए समय पर उपलब्‍ध उत्‍पाद शुल्‍क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिए जाने का प्रस्‍ताव किया।

विवेकगौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्‍द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/ बाल्‍मीकि/सुनीता/गीता/सुमन/सुनील/जगदीश-23

विकासोन्मुखी व सर्वश्रेष्ठ बजटः रुडी

ग्रामीण सड़क योजना में संप्रग काल से तीन गुना ज्यादा आवंटन

देश में खुलेंगे 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान

तीन वर्षों में एक करोड़ युवा होगें दक्ष

 

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रुडी ने वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा पेश वर्ष 2016-17 आम बजट को विकासोन्मुखी व सर्वश्रेष्ठ बजट बताया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार के इस दूसरे आम बजट ने साबित कर दिया है कि सरकार सबका साथ- सबका विकास के सूत्र पर चल कर विकास की नई इबारत लिख रही है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में आमजन की समृद्धि के हर पहलू का खयाल रखा गया है। बजट से किसानों, खेतिहर मजदूरों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के कामगारों, बेरोजगारों, युवाओं, गृहणियों, बुजुर्गों, कामकाजी महिलाओं, नौकरीपेशा के साथ-साथ व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का भी ख्याल रखा गया है।

श्री राजीव प्रताप रुडी ने वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना हो या फिर विभिन्न संस्कृतियों और पर्यटन के माध्यम से देश के राज्यों और जिलों को एक दूसरे से जोड़ने वाली एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना से देश में विकास की एक नई ईबारत लिखने की तैयारी कर ली गई है। बजट में किसानों के लिए जहां सिंचाई मद में 40000 करोड़, फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ दिया गया है तो वहीं संप्रग सरकार से तीन गुना ज्यादा 27000 करोड़ की राशि ग्रामीण सड़क योजना के लिए आवंटित किया गया है।

श्री रुडी ने बजट में बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना पर कहा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा एक तरफ तो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों खर्च किये जाते थे तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया जाता था। इसके फलस्वरूप हर वर्ष रोजगार के बाजार में उतरने वाले करोड़ों युवाओं में से अधिकांश को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था । उन्होंने कहा क पूर्ववर्ती राजग सरकार की प्रधानमंत्री चतुर्भुज सड़क योजना और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं सफलीभूत हुईं उसी प्रकार दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कौशल विकास जैसी महत्वकांक्षी योजना भी देशवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी।

श्री रुडी ने कहा कि इस बजट में बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है तो वहीं खेत से कारखाने तक के लिए उचित राशि का आवंटन किया गया है। बजट में ग्रामिण क्षेत्र के लिए जहां 87000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.25 हजार करोड़ दिया गया है।

***

एकेजी/एनआर-1232

वाइस एडमिरल एच.सी.एस बिष्‍ट ने पूर्वी नौ सेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद भार संभाला

वाइस एडमिरल एच.सी.एस बिष्‍ट, एवीएसएम ने आज यहां नौ सेना बेड़े पर एक शानदार रस्‍मी परेड में वाइस एडमिरल सतीश सोनी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, एडीसी से पूर्वी नौ सेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद भार ग्रहण किया। एडमिरल बिष्‍ट ने रस्‍मी गारद और पूर्वी नौ सेना कमान के विभिन्‍न जहाजों तथा प्रतिष्‍ठानों के नौ सेनाकर्मियों की प्‍लाटूनों का निरीक्षण किया।

वाइस एडमिरल सतीश सोनी 40 वर्षों के शानदार सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्‍त हो रहे हैं। उन्‍हें पूर्वी नौ सेना कमान ने पारंपरिक ‘पुलिंग आउट’ रस्‍म के साथ विदाई दी।

वाइस एडमिरल बिष्‍ट ने सैनिक स्‍कूल (घोड़ाखाल, नैनी‍ताल), राष्‍ट्रीय रक्षा अकादमी (पुणे), रॉयल नेवल स्‍टॉफ कॉलेज (ग्रीनविच, इंग्‍लैंड), कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर (मुंबई) और राष्‍ट्रीय रक्षा कॉलेज (नई दिल्‍ली) में शिक्षा प्राप्‍त की है। उन्‍हें 1 जुलाई 1979 को नौ सेना में कमीशन प्रदान किया गया।

वाइस एडमिरल बिष्‍ट ने कई महत्‍वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे एएसडब्‍ल्‍यू कारवेट आईएनएस अजय के कार्यकारी अधिकारी, पूर्वी बेड़े, विशाखापत्‍तनम में फ्लीट गनरी अधिकारी, मिसाइल कारवेट आईएनएस कोरा के कमांडिंग ऑफिसर इत्‍यादि पदों पर काम कर चुके हैं।

***

एकेपी/एनआर-1230

Text of PM’s address at the launch of “Setu Bharatam” programme

उपस्थित सभी राज्‍यों से आये हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद के सदस्‍य, सांसदगण के प्रतिनिधि और सभी महानुभाव,

आमतौर पर सरकार एकाध भी bridge बनाती हैं तो एकाध रोड बनाती है तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। मीडिया का भी ध्‍यान रहता है और उस क्षेत्र के लोग भी उस विषय में ज्‍यादा चर्चा करते हैं क्‍योंकि वर्षों तक जिस चीज की मांग रहती है और बड़ी मुश्किल से 15-15 साल के इंतजार के बाद कुछ होता है, तो ये हम इन चीजों से अनुभव करते हैं। हमने एक comprehensive, integrative approach लिया है। हमें पता है कि भई ये समस्‍याएं हैं, तो उन समस्‍याओं को एक पूरी ताकत के साथ देश को समस्‍या से कैसे बाहर निकाला जाए। Normally सरकारें incremental काम करने की आदत रखती है, पहले पांच करते थे, अब सात करते हैं, सात करते थे दस करते हैं, हमारी कोशिश है quantum jump की, break-through की, पुरानी स्‍पीड और निर्णय करने की प्रक्रियाओं से एकदम से बाहर निकलना। गति बढ़ा देना, quick decision लेना उसमें से ही सारी योजनाएं साकार होती हैं।

सेतु भारतम्, अभी नितिन जी बता रहे थे आपको भी आश्‍चर्य होगा इतनी बड़ी सरकार उसको address मालूम नहीं है कि कौन सा bridge कहां है, यानी कैसे काम किए होंगे और मैं इसमें कोई elected body का दोष नहीं देता हूं कि फलाने प्रधानमंत्री थे, या ढिकरे राज्‍यमंत्री थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। व्‍यवस्‍था का दोष है, हमने ये इन चीजों को प्राथमिकता नहीं दी। और इसलिए सबसे पहला काम किया कि भई एक बार देखो तो सही इस देश में क्‍या है कहां है, क्‍या स्थिति है। अब उसका gradation का काम चल रहा है कि उमर के हिसाब से bridge किस category में आते हैं, लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से किस category में आते हैं, material के संदर्भ में, किस प्रकार की डिजाइन है, कितनी पुराने जमाने की डिजाइन हैं, नई ये सारा उसका gradation चल रहा है। और दूसरा उसका address पक्‍का हो रहा है longitude-latitude के माध्‍यम से, Space-Technology का उपयोग करके कहां यहां ये bridge है? हो सकता है कुछ जगह पर कागज पर bridge होगा वहां नहीं होगा वो भी हाथ में आएगा। लेकिन कोशिश ये है।

दूसरा छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोगों को हैरानी होगी कि हमारे यहां पहले highways बनते थे जमीन तो acquire करते थे। लेकिन जब highway बनता था, तो जमीन के बगल में encroachment हो जाता था और कभी four-lane करना है, six-lane करना है, तो आप चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते है। क्‍योंकि ये encroachment था। Encroachment, अब आ नहीं सकते क्‍योंकि हर दूसरे साल चुनाव होते हैं तो कोई-कोई चुनाव सामने दिखता है तो कोई हिम्‍मत नहीं करता है। और फिर कोर्ट-कचहरी से भी तुरंत stay मिल जाते हैं तो ये कई कठिनाईयों से भी रोड बढ़ते ही नहीं है।

हमने छोटा-सा निर्णय किया हमने कहा जब रोड बनाएंगे, तो जो जमीन acquire करेंगे दो छोर पर ups and down का रोड बनाएंगे और बीच में जगह खाली रखेंगे जब expansion करना होगा, तो वो अंदर की तरफ करेंगे, तो encroachment का सवाल नहीं आएगा। अब चीजें छोटी होती हैं, लेकिन ये लंबे अरसे तक सहाय करने वाली है। उसी प्रकार से हमारे यहां जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, तो बहुत-सी चीजें आवश्‍यक है। क्‍यों न अभी से हम, उसके साथ सामान्‍य मानविकी जो Facilities की जो आवश्‍यकता है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर क्‍यों न व्‍यवस्‍था करें? Rest-Room वगैरह क्‍यों न साथ में उसके डिजाइन में क्‍यों न हो? उस पर बल दे रहे हैं।

उसी प्रकार से ग्रामीण व्‍यक्तियों को अपना माल शहर में बेचना है, तो क्‍यों न इस बड़े रोड रास्‍तों के नजदीक में ऐसी कोई जगह हो, जहां से वो माल ला करके वहां से बेचने के लिए लाए। यानी एक Comprehensive Development की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। और उसी के तहत इस काम को करेंगे। एक साथ 1500 bridge, करीब 51 हजार करोड़ रूपये की लागत। कभी तो रेल और रोड उनके बीच में इतने कागज चलते थे, कभी-कभी लगता है कि सारे पत्र व्‍यवहार को इकट्ठा करे, तो एकाद यहां monument bridge बना सकते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं भई बैठो, बैठ करके बताइए क्‍या समस्‍या है, अब क्‍या किया फॉर्मूला बना दिया कि रेलवे के ऊपर bridge बनाया तो ऐसा बनेगा, रोड और रेल को क्रोसिंग होता है, तो ऐसा bridge बनेगा, इसकी ये डिजाइन होगी। अब ये डिजाइन आती है, तो तुरंत उसको sanction कर दो। तेज गति से चीजे sanction हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उसी का परिणाम है कि आज 1500 bridge, जिसमें repairing का भी है, नए निर्माण का काम भी है और समय सीमा में करने की दिशा में काम करने का सोचा गया है। Land की जरूरत होगी तो उसके लिए राज्‍य सरकारों से बात करके आगे बढ़ना है। कोशिश ये है कि हम बदलाव लाएं और ये बात हम मान के चलें जैसे शरीर में नसों का role है, धमनियों का role है, veins का role है और उसकी जो गतिविधि और काम है उससे वो शरीर को शक्ति भी देते हैं, शरीर को गति भी देते हैं। जो ये नसें veins शरीर में role करती हैं वैसे ही ये Infrastructure इस राष्‍ट्र के शरीर में काम करता है। अगर Road Infrastructure आपका होगा, Rail Infrastructure होगा आप गति बढ़ाएंगे।

युग बदलते ही Infrastructure की परिभाषाएं बदलती हैं। पहले एक मुझे याद है, जब हम छोटे थे, तो ये अकाल जब होता था तो अकाल में मिट्टी का काम निकलता था। तो गांव के लोग चिट्ठियां लिखते थे, के भई हमारे गांव में मिट्टी का करवा दीजिए, ताकि हमको जाने-आने की सुविधा हो जाए। तो अकाल के काम में मिट्टी डलवाते थे, मिट्टी डल गई तो वो कहते वाह, वहां बहुत बड़ा काम किया। हमारे MLA, MP बड़े सक्रिय हैं, बड़ा संतोष हो जाता था। फिर थोड़ा समय आया बोलते साहब थोड़ा Tar-Road बना दीजिए, आज गांव का आदमी भी कहता है साहब Fiber-Road चाहिए। Fiber-Road चाहिए उसको, ये जो बदलाव आया है, हमने भी उसको ने meet करने की दिशा में काम करना पड़ेगा। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण सड़कों पर हमारा बल है।
आपने देखा होगा, इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत बड़ी मात्रा में बजट डाला गया। ये Infrastructure है जो मैंने कहा, शरीर में नसों का काम है उसी प्रकार से गति देने वाला काम है। एक जमाना था मैंने कहा, अगर मिट्टी डाल दी है तो संतोष होता था, आज highways भी चाहिए I-ways भी चाहिए। Iways-Information Ways, I-ways और highways, ये साथ-साथ करना हो इसलिए सरकार की कोशिश है। Digital Optical Fiber Network खड़ा करना है, उसी प्रकार से Agriculture Sector के Infrastructure का जो महत्‍व है, जितना हम Irrigation Infrastructure खड़ा करते हैं, उतनी पूरे Agriculture Sector को ता‍कत मिलती है। हम उस पर बल दे रहे हैं।
Railway, पहले क्‍या था? Railway यानी पार्लियामेंट में बेंच पर तालियां बज जाएं। तो ये इस MP को खुश करने के लिए उसके रास्‍ते से निकलने वाली, एक ट्रेन घोषित कर दो, तो उस रास्‍ते पर पड़ने वाले सारे दस-बारह MP खुश हो जाएंगे। ये ही करना, फिर करना-वरना कुछ नहीं, यार देखना पुरानी कई घोषणाएं पड़ी हैं, जिसको अब तक चालू नहीं किया गया। हमने कहा भाई ये तालियां बजाने से देश नहीं चलेगा, रेलवे में आमूल-चूल परिवर्तन लाना चाहिए। रेल, रेल की पटरियां डालो, gaze बदलो, आप, आप उसको डीजल से electrification की तरफ ले जाओ, Environment की दृष्टि से काम करो, गति की दृष्टि से काम करो, एक पूरा, पूरा focus बदल दिया है रेलवे का। अभी तक हमारे देश में अकेले railway में जो reform हो रहे हैं उस पर किसी का ध्‍यान नहीं गया है। वो जो Big Bank की बातें करते हैं, reform की बातें करते हैं, सिर्फ Railway देख लें कि कैसे बदलाव किया है तो उनको अंदाज आ जाए कि कहां से कहां Railway जा सकती है।

चाहे optical fiber network हो, चाहे Railway network हो, चाहे road network हो, चाहे bridges का निर्माण हो। हर एक पूरे देश में और qualitative change। सिर्फ किलोमीटर नहीं बढ़ाने हैं। हमें qualitative change लाना है और एक लंबे अरसे की आवश्‍यकताओं की पूर्ति को ध्‍यान में रख करके लाना है। मुझे विश्‍वास है कि राष्‍ट्र को सशक्‍त बनाने में, राष्‍ट्र को समृद्ध बनाने में, राष्‍ट्र को गति‍शील बनाने में Infrastructure अहम भूमिका अदा करता है। जैसे शरीर की मजबूती का कारण शरीर की नसों का role है, veins का role है, वैसे ही राष्‍ट्र की मजबूती का आधार इस Infrastructure पर है, road network पर है, Rail network पर है, optical fiber network पर है, water connectivity पर है, grid connectivity पर है, electricity generation पर है, electricity supply पर है। ये चीजों पर हम जितना बल देंगे, उतना ही आने वाले दिनों में परिवर्तन आने वाला है। और इसलिए ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है।
मैं नितिन जी को बधाई देता हूं कि सेतु भारतम् के माध्‍यम से देश में bridges की तरफ देख रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि हमारी जितनी Universities हैं, खास करके Engineering and Architecture, वे देश में सबसे oldest bridge, उसकी Technology उस पर कोई Phd करे कोई student, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर Phd. हम एक इसको एक science के रूप में develop करें। उसी प्रकार से हमारे Engineering और Architecture के students, उनको internship के लिए हम brides पर अवसर दें । बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार की भी संभावना होगी, और हमारे यहां qualitative man-power तैयार होगा। तो एक प्रकार से human resource development भी हो, दूसरी प्रकार से Infrastructure भी develop हो, हमारे Institutions की capability बढ़े, उन सारी बातों को एक साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

***

डॉ. अतुल कुमार तिवारी, अमित कुमार, सोनिका, निर्मल शर्मा
(Release ID :137349)