प्रधानमंत्री का 8 नवम्बर को राष्ट्र के नाम सन्देश

मेरे प्यारे देशवासियों,
दिवाली के पावन पर्व की समाप्ति नई आशाएं और नई खुशियों के साथ हुई होंगी। आज आप सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूँ।
इस वार्ता में कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप से साझा करूंगा। आपको ध्यान होगा की जब आपने 2014 मई में हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, तब विश्व की अर्थव्यवस्था में BRICS के सन्दर्भ में यह आम चर्चा थी की BRICS में जो “आई” अक्षर, जो India से जुड़ा हुआ है, लोग कहते थे BRICS में जो “आई” है, वह लुढ़क रहा है। लगातार 2 साल के देशव्यापी अकाल के बावजूद भी, पिछले ढाई वर्षों में सवा सौ करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज भारत ने ग्लोबल इकॉनमी में एक “ब्राइट स्पॉट” अर्थात चमकता सितारा के रूप में अपनी उपस्तिथि दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है की यह दावा हम कर रहे हैं, बल्कि यह आवाज इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड (IMF) और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है।
बहनों भाइयों,
विकास की इस दौड़ में हमारा मूल मंत्र रहा है “सबका साथ, सबका विकास”। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र रहा है – गरीबों का देश की अर्थव्यवस्था एवं सम्पन्नता में सक्रिय
भागीदारी यानी गरीबों का सशक्तिकरण, गरीबों का एम्पावरमेंट। इस प्रयास की झलक आप लोगों को
प्रधान मंत्री जन धन योजना,
जन धन से जन सुरक्षा योजना,
आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा ऋण योजना,
दलित, आदिवासी और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया,
गरीबों के घर गैस का चूल्हा पहूँचाने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना,
किसानों की आमदनी सुरक्षित करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना,
उनको अपने खेतों से सही उपज पाने के लिए Soil हेल्थ कार्ड योजना और
सही उपज का सही दाम पाने के लिए e-NAM अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना – इन सब में ये साफ़ नजर आता है ये सरकार गाँव, गरीब और किसान को समर्पित है।
मेरे प्यारे देशवासियों
पिछले दशकों में हम यह अनुभव कर रहे है की देश में भ्रष्टाचार और कला धन जैसी बीमारियों ने अपनी जड़े जमा लीं हैं और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये कला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है।
एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में दो साल पहले भारत करीब-करीब सौवें नंबर पर था। ढेर सारे कदम उठाने के बावजूद हम छेहत्तरवें नंबर पर पहुँच पाए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि भ्रष्टाचार और काले धन का जाल कितने व्यापक रूप से देश में बिछा है।
भ्रष्टाचार की बीमारी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है। गरीबों के हक को नज़रंदाज़ कर ये खुद फलते-फूलते रहे हैं। कुछ लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया। दूसरी तरफ, इमानदार लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। देश के करोड़ों नागरिकों ने ईमानदारी को जी कर के दिखाया है।
हम प्रायः यह सुनते हैं की गरीब ऑटो ड्राईवर अपनी गाडी में छूट गई सोने के आभूषण वाले बैग को उसके असली मालिक को कैसे ढूँढ कर लौटाता है, कई बार हम सुनते हैं कोई टैक्सी ड्राईवर यात्रियों का कोई सामान अगर छूट जाता है, मोबाइल फ़ोन रह जाता है तो अपने खर्चे से उनको ढूढने जाता है, और पहुंचा देता है, अरे सब्जी बेचने वाला भी, सामान्य दूकान वाला भी अगर ग्राहक से गलती से ज्यादा पैसे ले लिए तो तो उसको बुलाकर लौटा देता है।
प्यारे देशवासियों,
इस बात का ये सबूत है कि हिंदुस्तान का सामान्य से सामान्य नागरिक ईमानदार है, लेकिन प्यारे देशवासियों, हर देश के विकास के इतिहास में ऐसे क्षण आये हैं जब एक शक्तिशाली और निर्णायक कदम की आवश्यकता महसूस की गई। इस देश ने यह वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद - ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती हैं। देश को, समाज को अन्दर ही अन्दर खोखला कर देती है।
मेरे प्यारे देशवासियों,
आतंकवाद की भयानकता को कौन नहीं जानता है? कितने निर्दोष लोगों को के मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोंचा है की इन आतंकियों को पैसा कहाँ कहाँ से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिये, नकली नोटों के जरिये अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और हज़ार रुपये के जाली नोट का कारोबार करने वाले पकडे भी गए हैं और ये नोटें जब्त भी की गई हैं।
बहनों भाइयों,
एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। हमने कार्य सँभालने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हुए अनेक प्रभावी कदम उठायें, जैसे:
• काले धन की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में SIT का गठन किया।
• विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मज़बूत कानून बनाने का हमने काम किया
• काले धन को विदेश से लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ टैक्स समझौतों में हमने परिवर्तन किया, नए समझौते किये
• अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ सूचना के आदान प्रदान, information exchange का प्रावधान किया
• भ्रष्टाचारियों की बेनामी संपत्ति को रोकने के लिए अगस्त 2016 में एक और मज़बूत कानून
• इस कानून से एक बहुत बड़े चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया।
• देश में अघोषित आय को पेनाल्टी के साथ घोषित करने की योजना में काफी बड़ी मात्रा में अघोषित आय उजागर हुई।
मेरे प्यारे देशवासियों,
इन सारे प्रयासों से, पिछले ढाई सालों में भ्रष्टाचारियों से करीब करीब सवा लाख करोड़ रुपये का काला धन बाहर आया है। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए। कौन ईमानदार नागिरक ऐसा होगा जिसे अफसरों के घर बिस्तर के नीचे से, या जगह जगह बोरियों में करोड़ों रुपये पाए जाने की खबर पीड़ा न होती हो?
आज देश की मुद्राव्यवस्था का हाल यह है की देश में कुल सिक्कों और नोटों की मूल्य में 500 और 1,000 रुपये वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक पहुँच गया है।
देश में कैश का अत्यधिक सर्कुलेशन का एक सीधा सम्बन्ध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महँगाई पर बड़ा असर पैदा करता है। इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है। इस का सीधा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है। आपका स्वयं का अनुभव होगा, जब मकान या जमीन खरीदते वक़्त आप से कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादातर धनराशी कैश में मांगी जाती होगी। ईमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना, एक माध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए घर खरीदना हो, उसके पास कला धन नहीं है तो मुसीबत हो जाती है। कैश के इस धंधे के कारण मकान, जमीन, उच्च शिक्षा और चिकित्सा जैसी अनेक सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य में बहुत ज्यादा कृत्रिम वृद्धि होती है, artificial increase होता है।
भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को बल देते हैं। और हम जानते हैं कि हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा तो वर्षों से हो रही है।
बहनों भाइयों,
देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना ज़रूरी हो गया है।
आज मध्य रात्रि यानि 8 नवम्बर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानि ये मुद्राएँ कानूनन अमान्य होंगी।
500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों के जरिये लेन देन की व्यवस्था आज मध्य रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी।
भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 एवं 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज़ के एक टुकड़े के समान रह जायेंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति, मेहनत और इमानदारी से कमा रहें हैं, उनके हितों की और उनके हक़ की पूरी रक्षा की जायेगी। ध्यान रहे की 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रूपया का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं है।
हमारा यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवाशियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है:
1. 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट, 10 नवम्बर से लेकर 30 दिसम्बर 2016 तक अपने बैंक या डाक घर (पोस्ट ऑफिस) के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं।
2. आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. आपकी धनराशि आपकी ही रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
4. 500 रुपये या 1,000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डाल कर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं।
5. केवल शुरू के दिनों में खाते से धनराशि निकालने पर प्रति दिन दस हज़ार रुपये और प्रति सप्ताह बीस हज़ार रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जायेगी।
6. खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है।
7. तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवम्बर से 30 दिसम्बर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर (हेड पोस्ट ऑफिस और सब-पोस्ट पोस्ट ऑफिस) के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड, मतदाता यानी वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं।
8. प्रारम्भ में 10 नवम्बर से 24 नवम्बर तक चार हज़ार रुपये तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवम्बर से चार हज़ार रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी।
9. ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अन्दर अर्थात 30 दिसम्बर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवस जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर दिया जाएगा।
10. ऐसे लोग रिज़र्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी declaration फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं।
11. 9 नवम्बर और कुछ स्थानों में 10 नवम्बर को भी ATM काम नहीं करेंगे। प्रारम्भ में ATM से प्रति कार्ड प्रति दिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा दो हज़ार रुपये रहेगी।
12. फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ा कर चार हज़ार रुपये कर दिया जाएगा।
13. वैसे तो 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर ख़त्म हो जायेंगे, परन्तु सामान्य जन-जीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी 11 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है।
14. 11 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1,000 रुपये के नोट स्वीकार किये जायेंगे।
15. इस से वैसे परिवार जिनमे कोई बीमार है उन्हें उपचार में कोई बाधा न आये।
16. ऐसे सरकारी अस्पतालों में यदि दवा के दुकान की व्यवस्था है तो डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर 500 और हज़ार के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी।
17. ऐसे ही 11 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक, रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर, सरकारी बसों के टिकट बुकिंग काउंटर और हवाई अड्डों पर एयरलाइन्स के टिकट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थात 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। ऐसा हमने उन परिवारों की जरूरतों को देखते हुए किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे।
18. केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोआपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दूकान (जैसे केंद्रीय भंडार, सफल) और दुग्ध विक्रय केन्द्रों (मिल्क पार्लर) में भी 11 नवम्बर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी।
19. सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) के पेट्रोल और CNG गैस स्टेशन (रिटेल आउटलेट्स) पर पेट्रोल, डीजल और CNG गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवम्बर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी।
20. शवदाह गृह/ क्रेमाटोरियम जैसी जगहों पर भी 11 नवम्बर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट स्वीकार करने की छूट होगी।
21. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1,000 के नोट हैं तो ऐसे नोटों की 5,000 रुपये तक की राशि को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जायेगी।
22. अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5,000 रुपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जायेगी।
23. इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा की इस पूरी प्रक्रिया में नॉन-कैश लेन देन में यानी चेक से पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार जैसा पहले चलता था वैसा ही चलता रहेगा।
इन सारे इंतज़ाम के बावजूद हमारे ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है। जब मैं सुनता हूँ की कोई गरीब विधवा LPG सब्सिडी छोड़ने में आगे आती है, यह त्याग एक रिटायर्ड स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पेंशन से स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने कोप आगे आता है, जब हम ये सुनते हैं कि गरीब आदिवासी माँ का बकरी बेचकर शौचालय बनाने के लिए पैसे लगा देती है, एक फौजी का अपने गाँव को स्वच्छ गाँव बनाने के लिए सत्तावन हज़ार रुपये का दान देने के लिए आगे आता है। मैंने तो यह देखा है की देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है – बस देश का कल्याण हो।
अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई वह भी कुछ दिनों के लिए तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है की देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में मिल कर खड़ा होगा।
मेरे प्यारे देशवासियों,
दिवाली के पर्व के बाद, अब ईमानदारी के इस उत्सव में, प्रमाणिकता के इस पर्व में आप बढ़ चढ़ कर हाथ बटायें। मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनीतिक दल, राजनैतिक कार्यकर्ता, सामजिक और शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया सहित समाज के सभी वर्ग से इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे और इस कार्य को सफल बना कर ही रहेंगे।
म्रेरे प्यारे देशवासियों,
ये बातें जब मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसी समय सरकार के अलग-अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, उनके अधिकारीयों को भी इस विषय की इससे पहले कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि इस काम में गोपनीयता बहुत ही आवश्यक थी। ऐसी स्थिति में रिज़र्व बैंक, सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को कम समय में बहुत सारी व्यवस्था करनी है। इस व्यवस्था में कुछ समय तो जाएगा। इसलिए रिज़र्व बैंक ने यह फैसला लिया है की 9 नवम्बर को सभी बैंक पब्लिक कार्य के लिए बंद रहेंगे। नागरिकों को असुविधा होगी। मेरा पूरा भरोसा है की बैंक और पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी साथी देश हित में इस पवित्र कार्य को सफलतापूर्वक परिपूर्ण करेंगे। भूतकाल में उन्होंने ये करके दिखाया है। मेरा जनता-जनार्दन से इतना ही आग्रह है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस अधिकारीयों के साथ सहयोग करें, यही मेरी उनसे आग्रह और बिनती है।
बहनों और भाइयों,
समय समय पर मुद्रव्यवस्था को ध्यान में रख कर रिज़र्व बैंक, केंद्र सरकार की सहमति से नए अधिक मूल्य के नोट को सर्कुलेशन में लाता रहा है। 2014 में रिज़र्व बैंक ने 5,000 और 10,000 रुपये के करेंसी नोट का प्रस्ताव सरकार को भेजा था जिसे हमारी सरकार ने विचार-विमर्श के बाद अस्वीकार कर दिया था। अब इस पूरी प्रक्रिया में रिज़र्व बैंक द्वारा 2,000 रुपये के नए नोट के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। पूरी तरह से नए तौर पर डिजाईन किये गए 500 रुपये और 2,000 रुपये के नए करेंसी नोट अब सर्कुलेशन में लाया जाएगा। रिज़र्व बैंक अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, करेंसी सर्कुलेशन में अधिक मूल्य के नोटों का हिस्सा अब एक सीमा के अन्दर ही रहे इसके लिए रिज़र्व बैंक आवश्यक प्रबंध करेगा।
अंत में मेरे प्यारे देशवाशियों
मैं यह दोहराना चाहता हूँ की किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है की उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है। उसे भी राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है। परन्तु ऐसे क्षण हर किसी की जिंदगी में गिने चुने ही आते हैं। आज समय हमें फिर से एक अवसर दे रहा है। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में , इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है।
बहनों और भाइयों आपसे इस प्रक्रिया में जितना सहयोग मिलेगा, शुद्धिकरण उतना ही सफल होगा। देश के लिए यह चिंता का कारण था कि भ्रष्टाचार और काले धन को जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था। यह सोच आज हमारे राजनैतिक, सामाजिक, और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रहा है। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है।
समय समय पर हमने देखा है की भारत के सामान्य जन मानस को अगर भ्रष्टाचार और कुछ दिनों की असुविधा में से एक को चुनना हो, तो वह बेहिचक, मैं कहता हूँ बेहिचक मेरे देश का ईमानदार नागरिक असुविधा को तो चुनेगा लेकिन भ्रष्टाचार को कदापि नहीं चुनेगा।
आपसे मैं फिर एक बार आह्वान करता हूँ की आइये जैसे आपने दिवाली के पर्व में अपने घर और आस पड़ोस की सफाई की, वैसे ही सफाई के काम को आगे बढाते हुए, हम इस महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति डाल कर इसे सफल बनाइये। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में असुविधा को ध्यान में न रखते हुए आइये सभी शुचिता की दिवाली मनाएं, पुरे विश्व को भारत की इस ईमानदारी का उत्सव दिखाएँ, पूरे देश में प्रमाणिकता का पर्व मनाएं जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, काले धन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्तनाबूद कर सके, जिस से की देश का धन गरीबों के काम आ सके, हर ईमानदार नागरिक को देश की सम्पन्नता में उसकी उचित हिस्सेदारी मिल सके, आने वाली पीढ़ी गर्व से अपना जीवन जी सके। मैं आप सब के सहयोग के लिए पूरे विशवास के साथ सवा सौ करोड़ देशवासियों कि मदद से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग आने वाली पीढीयों के लिए प्रेरक बनेगा। मैं फिर एक बार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय।

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AKT/AK

कश्मीर में आतंक पर भारी पड़ा परीक्षार्थियों का जोश, बोर्ड परीक्षा में 95% बच्चे हुए शामिल

घाटी में चार महीने से अधिक समय से चली हिंसा के बावजूद बोर्ड परीक्षाएं सोमवार 15 uoacj 2016 से तय समय पर शांतिपूर्वक ढंग से शुरू हो गईं। 12 वीं की परीक्षा में 31964 में से 30213 परीक्षार्थी शामिल हुए। यानी 95 फीसदी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। अमूमन हर साल अक्टूबर के महीने में परीक्षा होती रही है]  लेकिन] इस बार सरकार ने नवंबर के दूसरे सप्ताह से इसे शुरू करने का फैसला किया। मंगलवार से दसवीं की परीक्षा शुरू होगी। पढ़ाई बाधित होने के कारण छात्रों को सिलेबस में रियायत दी गई है।  पहले जब सरकार ने बोर्ड परीक्षा का एलान किया तो विद्यार्थियों अभिभावकों के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था। बाद में सरकार ने तिथि में बदलाव करने से मना करते हुए विकल्प दिए कि जो विद्यार्थी अभी परीक्षा न देना चाहें उनकी परीक्षा मार्च में भी ली जा सकती है। वहीं नवंबर में होने वाली परीक्षा में ओपन च्वाइस की छूट दी।

ब्यूरो अमर उजाला जम्मू

नोट बंदी

नोट बंदी के फैसले के बाद मचे हाहाकार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार-सोमवार की रात कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सूचना प्रसारण मंत्री, वैकेया नायडू, बिजली और कोयला और खान मंत्री पीयूष गोयल, आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल रहे। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने कैश की सप्लाई सुधारने के लिए किए गए हालिया फैसलों और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

• सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पंप, दूध बूथ, हाइवे टोल टैक्स जैसी जगहों पर 500 और 1000 के पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट को 24 नवंबर मध्यरात्रि रात तक बढ़ाया गया है।
• पीएम ने बैंकों को कैश लिमिट बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने की सलाह दी है।
• एटीएम में  500 औऱ 2000 के नए नोट पहुंचाने के लिए खास रणनीति बनाने को कहा है।
• अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम लगाने के लिए कहा गया है।
• बैंकों और एटीएम के बाहर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन बनाने के लिए कहा है।
• इससे पहले रविवार शाम को वित्त मंत्री ने समीक्षा बैठक कर नोट बदलने की सीमा एक दिन में 2000 से बढ़ाकर 2500 और कैश निकालने की सीमा 4000 से 4500 कर दी थी।

• बैक काउंटर से कैश निकालने की सीमा भी 20 हजार बढ़ाकर 24 हजार की गई है।
  

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Rs 5,500 cr paid as first OROP installment: PM

Kinnaur: The first installment of nearly Rs 5,500 crore has been paid for implementing the OROP scheme, Prime Minister Narendra Modi today said while asserting that he has "fulfilled the promise" he made to ex-servicemen on the issue that has been hanging fire for the last 40 years.

"The OROP money will reach ex-servicemen in four installments. Nearly, Rs 5,500 crore has been paid as the first installment," PM Modi said.

The Prime Minister, while celebrating Diwali with army and ITBP personnel in Sumdo here, over 270 km from state capital Shimla, also lauded the role of the security force personnel guarding and protecting the country.

"Spent time with our courageous @ITBP_official & Army Jawans at Sumdo, Kinnaur district, Himachal Pradesh. Jai Jawan! Jai Hind!," he tweeted.

Earlier in his 'Mann ki Baat' programme on All India Radio, he saluted the valour of the armed forces and lauded their sacrifice while dedicating the festival of Diwali to them.

"The OROP was not about just Rs 200 or Rs 500 crore, but Rs 10,000 crore... After I became the PM, and decided that I had to do (implement) it, the entire government lost sleep over it... It was not possible for the government to pay in one go, so I requested the ex-servicemen to accept it in four instalments.

"The money will reach them in four installments. Nearly, Rs 5,500 crore has been paid as the first installment," Modi said.

He said the issue had been pending for "40 years" as certain people in the previous governments "did not know" about OROP (scheme), and therefore "only Rs 500 crore was allocated" for the purpose.

Modi also said that many people thought that if the scheme was not implemented, a section of "ex-servicemen would turn against the government".

The Prime Minister, on his way to Sumdo, met civilians at Himachal's Chango village, close to the Sino-Indian border.

"Made unscheduled stop at Chango village, close to Somdu, to wish people on Diwali. Was deeply touched by the impromptu reception & their joy," Modi tweeted.

"The Prime Minister spent time with ITBP jawans and personnel of Dogra Scouts of army at Sumdo on border of Kinnaur and Spiti, and distributed sweets to them," an official said.

Modi also met personnel of the General Reserve Engineering Force (GREF), a branch of Border Roads Organisation (BRO), entrusted with construction and maintenance of border roads and also executing the Rohtang Tunnel project, the official said.

After coming in power in 2014, the Prime Minister had celebrated his first Diwali with soldiers posted in Siachen, and in 2015, he celebrated it at the India-Pakistan border in Punjab.

PTI

'मन की बात' में बोले PM मोदीः देश भर में जवानों के लिए दीया जले

दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के साथ 'मन की बात' कर रहे हैं। पढ़िए उनके संबोधन की प्रमुख बातें..।

- इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव को भी याद किया और जाति और छुआछुत के खिलाफ काम किया और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। भेदभाव के खिलाफ हमें गुरुनानक देव के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ना होगा। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस का भी जिक्र किया, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी स्मरण किया। पीएम ने पंजाब के जसजीत का मैसेज सुनवाया, जिसमें उन्होंने पटेल को लेकर बात की। जसमीत का सवाल था कि श्रीमती गांधी की हत्या के बाद होने वाली घटनाओं को कैसे रोके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पटेल ने एकता के लिए काम किया और इसके लिए उन्होंने लोगों की नाराजगी झेली।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने आजीवन एकता के लिए काम किया और श्रीमती गांधी की हत्या के बाद हजारों सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमूल का उदाहरण रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृष्टिकोण को सामने रखा है और उन्हें अंजलि अर्पित की।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को केरोसिन मुक्त करने के लिए मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी की परिकल्पनाओं पर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में गांव अंधेरे में नहीं रह सकते। हर गरीब की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बननी चाहिए।
- प्रधानमंत्री ने केरल के नौजवानों के प्रयासों की भी सराहना की, जो आगामी कुछ दिनों में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा और गुजरात में भी हो रहे प्रयासों की सराहना की।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम के बाद हिमाचल भी खुले में शौच से मुक्त हो गया हैं। आईटीबीपी का हमारा एक जवान विकास ठाकुर, जो हिमाचल के बधाना गांव से हैं। इनकी देशभक्ति देखिए कि उन्होंने सिर्फ दुश्मनों पर गोलियां नहीं चलाई बल्कि शौचालय बनाने के लिए भी पैसा दिया। अपनी जेब से 57 हजार रुपया दिया। ये बताता है कि हिमाचल को खुले शौच से मुक्ति कैसे मिली। इन नौजवानों का उत्साह ही प्रमुख है।

- लोगों ने अपनी कला के जरिए सेना के प्रति अपने प्यार को जताया है। मेरे नरेंद्र मोदी ऐप में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा है। मेरे देश के जवानों के लिए यह गर्व का पल है। मेरे पास संदेश के रूप में इतनी चीजें आई है कि मैं क्या-क्या बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी कुमार चौहान की कविता पढ़कर सेना के प्रति देशवासियों को जाहिर किया है।

- इस बार दिवाली सेना के जवानों के नाम मनाएं। देश भर में सेना के जवानों के लिए दिया जले। हर दिल में सेना के लिए प्यार है।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनजीवन में उत्सव का दूसरा नाम है दीपावली का पर्व, ये पर्व विश्व समुदाय को भी अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा है।

- पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। देशवासियों को उत्साह के साथ दिवाली मनाने की अपील की।

- हमारे देश में 365 दिन उत्सव होता है। हमारा हर एक पर्व शिक्षा का संदेश देता है।

- दिवाली बुराइयों को मिटाने का पर्व है।भारतीय जनजीवन में उत्सव का दूसरा नाम दिवाली है। दिवाली पर स्वच्छता अभियान होता है। विदेशों में भी दिवाली की धूम है। सिंगापुर की सांसदों ने भी दिवाली मनाई।

 

WHY DO THE POLITICIANS AND THE BUREAUCRATS DESPISE THE INDIAN ARMED FORCES SO MUCH?? - Dilip Hiray

Dear People Of India,

1. We are Indian Army Soldiers. Countries like the US and UK and most other advanced democracies, with Armies that are facing conflict, venerate the men and women who serve in the Armed Forces. The UK parliament has even passed a law called Armed Forces Covenant . An Armed Forces Covenant is the expression of the moral obligation that the government and the nation owe to the armed forces community. The covenant acknowledges that members of the armed forces sacrifice some freedoms and often face dangerous situations. It recognises that families play a vital role in supporting the operational effectiveness of the armed forces. It is only in India where our men and women have to go through the humiliation of a comparison with a discredited bureaucracy.
In the United States, 15 presidents have served in the Army/Army Reserve , 9 in the State Militias, 6 in the Navy/Naval Reserve, with 2 presidents having serving in the Continental Army. In addition, eight presidents served during World War II, while seven served in the military during the American Civil War. That was the kind of military service they did before becoming the President and Commander in Chief of the US of America. No wonder they respect their Armed Forces and their Veterans.

2  Your Armed Forces  cannot be compared with the IAS,  IPS, BSF, CRPF, ITBP,  CISF , NSG,  Railway Protection Force, Rapid Deployment Force or the State Armed Police Forces. A Nation can have only one Military. The *renowned sociologist Morris Janowitz had famously said: “The intimate social solidarity of the military profession is both envied and resented by civilians.” A bureaucrat is in no way comparable to a man or woman who serves in the Armed Forces. Nowhere is this comparison even attempted, not in the United States, the United Kingdom or even China. It’s laughable and making that comparison is ludicrous. Neither can the Armed Forces be compared or equated to other police forces of a Country.

3  WE ARE ACCOUNTABLE TO YOU AND TO NO ONE ELSE  BECAUSE :

(a)  WE  HAVE PLEDGED TO PROTECT YOU, AND WE LIKE TO KEEP OUR WORD !!!
(b) WE  ARE SURE THAT YOU LOVE US AND WE KNOW THAT YOU BELIEVE THAT THE INDIAN MILITARY IS THE LAST BASTION OF HOPE WHEN THE GOVT MACHINERY, IAS,  IPS, BSF, CRPF, ITBP,  CISF , NSG,  Railway Protection Force HAVE FAILED ----- AND WHEN FINALLY THE ARMED FORCES FAIL ; INDIA WILL BE LOST.     
PLEASE KNOW THESE FACTS.

 

4  THE GOVT, FINANCE MINISTRY AND THE IAS/IPS LOBBY IS DENYING YOUR SOLDIERS OROP UNDER THE PLEA OF FINANCIAL SCARCITY . THE FOLLOWING WILL TELL YOU THEIR SCARCITY :

(a)  OROP ALREADY EXISTS FOR 100% OF THE BUREAUCRATS, JUDICIARY AND  ALL THE PARLIAMENTARIANS

(b)  OUR PENSION WAS BROUGHT DOWN  FROM 70% to 50 %WHILE THEIRS WAS RAISED  FROM 30% TO 50% IN THE 3rd CPC. Armed Forces have not objected their rise.

(c)  IN THE 6th CPC THEY DOLED OUT NFU - A SYSTEM BY WHICH ALL IAS, IPS OFFICERS & GROUP A SERVICES  (LESS ARMED FORCES)  WOULD RETIRE AT THE HIGHEST PAY SCALE -THEREBY GIVING THEM HIGHEST PENSION PLUS OROP . THEY LEFT FORCES OUT OF IT.

(d)  THE IAS, IPS  and the CENTRAL SERVICES  also gave themselves ACP -  ASSURED CAREER PROGRESSION - BUT AGAIN LEFT FORCES OUT OF IT. BY DOING THIS, THEY BROUGHT US DOWN SEVERELY AND HAVE MADE THE FORCES LEAST LUCRATIVE AND LEAST HONOURABLE JOB.

Without doubt the aim was to downgrade the Armed Forces of India. OUR ENEMIES ARE HAPPY AND WATCHING THIS GREAT DRAMA WITH GLEE !!! Do you know that till date  a DIG was equivalent between a Lt Col and a Col . Now a Col has been equated with Non-Functional Selection Grade (NFSG). The rank of a DIG  is now officially equal to a Brigadier. Both are now on a Grade Pay of Rs 8900. Because of the machinations of the Govt and the Central Services to run down the Military.

(e)   THEY CAN "DONATE"  $1 BILLION TO MONGOLIA, DONATE 1.25 LAC CRORE TO A STATE VOTE BANK, LET SCAMS OF LACS OF CRORE IN GOVT, IPL AND BCCI, give bailouts of hundreds of LAKHS to AIR INDIA *but feel poor when it comes to Rs. 8,300 crores for the Armed Forces personnel who are "FORCED  TO RETIRE YOUNG SO THAT THE NATION CAN SLEEP EASY".        

5  It is not just Modi's promise but a four decade old promise, AN APPROVED PARLIAMENTARY COMMITTEE (KOSHIARY) REPORT, A FAVOURABLE SC JUDGMENT (Maj Gen Vains ) and a promise by all Govts.

6  YOU CANNOT REMAIN INSULATED  AND SEE VETERANS AND WIDOWS IGNORED AND THE STATUS AND PARITY OF THE INDIAN ARMED FORCES vis-a- vis  OTHER GOVT SERVANTS DISTORTED. AND THIS HAS BEEN HAPPENING SINCE 1947 !!! CAN YOU IMAGINE THAT DISABLED SOLDIERS WILL BE DENIED OLD AGE PENSION.

7  GOD FORBID IF ONE OF YOUR OWN SON or DAUGHTER or RELATIVE IS IN THE FORCES ~~ WOULD YOU STILL FEEL THE SAME ??? WILL YOU SEND YOUR NEXT GENERATION TO THE ARMED FORCES NOW ???

8  WE ARE BARRED FROM STRIKES , PROTESTS, UNIONS ETC -FOR REASONS OF DISCIPLINE , BUT REST OF THE COUNTRY CAN GET WHAT THEY WANT ANY TIME BY RESORTING TO RIOTING, RAIL-ROKO etc !

9 HAVE WE EVER FAILED YOU IN PEACE,  WAR OR TERRORISM, RIOTS, FLOODS, EARTHQUAKE ??? EVEN THE SMALL SCALE  RIOTS COULD NOT BE CONTROLLED BY THE POLICE OR THE PARA MIL FORCES AND THE ARMY WAS CALLED-IN TO DO THE JOB !!!

10. TAKING ONUS OF SURGICAL STRIKES BY RULING PARTY IS NOT OUR SPOON, BUT SAME TEAM WHO ARE BOASTING MUST ENSURE THAT OUR WEAPONS ARE THE LATEST, WHERE WE DO NOT CROSS FINGERS FOR SAFE RETURNS. PRESIDENT US, HAS WARNED PAKISTAN TO STOP TERRORISM OTHERWISE THEY'LL PENETRATE FOR DESTRUCTION. SUCH CONFIDENCE OOZES OUT, WHEN YOU HAVE LATEST CONFIDENT WEAPONS AND ARTILLERY.

11. WHO HAS GIVEN POWERS TO politicians deposit funds in ARMY WELFARES THROUGH DADAGIRI...

CAN THIS  NATION SURVIVE WITHOUT ITS ARMED FORCES ???
REMEMBER SALARY MAKES US DO OUR JOB WITH EQUITABLE BUT ITS  HONOUR AND RECOGNITION THAT IMPELS US TO EMBRACE DEATH WILLINGLY  WHILE EXECUTING OUR JOB.

THE POLITICIANS AND BUREAUCRATS HAVE DISHONOURED US

As forwarded by Dilip Hiray on Email

एक दिया शाहीदो के नाम