स्वच्छ भारत उपकर पर स्पष्टीकरण

स्वच्छ भारत उपकर 15 नवंबर, 2015 से उन सभी सेवाओं पर 0.5 फीसदी की दर से लागू हो जाएगा, जिन पर फिलहाल सेवा कर (सर्विस टैक्स) देय है। इससे हर 100 रुपये की कर योग्य सेवाओं पर टैक्स के रूप में महज 50 पैसे अदा करने होंगे। इस उपकर से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल स्वच्छ भारत से जुड़े कदमों के प्रोत्साहन के साथ-साथ उनका वित्त पोषण करने में होगा।

स्वच्छ भारत उपकर लगाने के संबंध में कुछ आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं, जैसे कि :

i. उन सेवाओं पर स्वच्छ भारत उपकर कितना होगा, जिन पर सेवा कर की वैकल्पिक दरों के तहत सर्विस टैक्स अदा किया जाता है ?

ii. स्वच्छ भारत उपकर की गणना के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्य कितना होगा ?

iii. क्या स्वच्छ भारत उपकर लगाने के लिए रिवर्स चार्ज वाली व्यवस्था लागू होगी ?

iv. स्वच्छ भारत उपकर के लिए कराधान की स्थिति (प्वाइंट) क्या होगी ?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त सवालों के जवाब वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 119 की उप-धारा (5) के प्रावधानों में दिए गए हैं, जिसके तहत सेवा कर के सभी प्रावधानों, जो वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 में निहित हैं, को स्वच्छ भारत उपकर के लिए लागू किया गया है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कर योग्य मूल्य की गणना, निर्धारण, छूट, भुगतान, सेवा कर पर देय पेनाल्टी समेत सभी प्रावधान स्वच्छ भारत उपकर के मामले में भी लागू माने जाएंगे।

सेवा कर को फिलहाल हवाई यात्रा एजेंटों, जीवन बीमा सेवा, विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री से जुड़ी सेवा, लॉटरी वितरकों/बिक्री एजेंटों द्वारा दी जाने वाली सेवा पर वैकल्पिक दरों के हिसाब से लगाए जाता है। इसके लिए सेवा कर नियमों में उल्लेखित शर्तों का पूरा होना जरूरी है। उपर्युक्त सेवाओँ के संबंध में भी वैकल्पिक दरों पर स्वच्छ भारत उपकर लगाने का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत उपकर की वैकल्पिक दर निम्नलिखित होगी :

सेवा कर की देनदारी (वैकल्पिक दर पर) x 0.5/14

जहां तक स्वच्छ भारत उपकर लगाने के लिए कर योग्य मूल्य का सवाल है, यह ठीक उतना ही होगा जिस पर सेवा कर लगाया जाता है। स्वच्छ भारत उपकर की गणना कम किए गए मूल्य अथवा सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियम, 2006 के तहत प्राप्त मूल्य, इनमें से जो भी हो, पर की जाएगी।

 

[PIB]

 

OROP पर सरकार की अधिसूचना से खफा पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन तक निकाला जुलूस

 

पूर्व सैनिकों ने कहना है कि कमजोर ओआरओपी योजना उन्हें मंजूर नहीं है

पूर्व सैनिकों ने कहना है कि कमजोर ओआरओपी योजना उन्हें मंजूर नहीं है

नई दिल्ली: पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के क्रियान्वयन के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ मंगलवार को अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन तक जुलूस निकाला और कहा कि कमजोर ओआरओपी योजना उन्हें मंजूर नहीं है।

पूर्व सैनिकों के मोर्चे के एक प्रवक्ता ने कहा, 'कमजोर ओआरओपी योजना के खिलाफ जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन तक एक विरोध जुलूस निकाला गया।' उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने की कोशिश करेंगे और अपने वीरता पदक और अन्य पदक उन्हें वापस कर देंगे।

दिल्ली पुलिस ने हालांकि विरोध जुलूस को राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले ही रोक दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने पदक जलाने की भी कोशिश की, लेकिन अन्य प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन के महासचिव, ग्रुप कैप्टन वीके गांधी (सेवानिवृत्त) ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और कमजोर ओआरओपी योजना उन्हें स्वीकार नहीं है। गांधी ने सवाल किया, 'ओआरओपी योजना को संसद से मंजूरी मिल चुकी है। फिर इस योजना में बदलाव क्यों किया गया? उन्होंने शर्ते क्यों जोड़ी?' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है।

गांधी ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी योजना के क्रियान्वयन में सरकार द्वारा किए गए बदलावों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इसके पहले रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि ओआरओपी अधिसूचना का विरोध कर रहे पूर्व सैनिक भ्रमित हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को कोई मांग करने का अधिकार है, लेकिन सभी मांगें पूरी नहीं की जा सकतीं।

 

[  NDTV ]

भारत के संचार उपग्रह जीसैट-15 का सफल प्रक्षेपण

भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जी सैट-15 का यूरोपीय एरियन 5 वीए-227 से आज (नवंबर 11, 2015) प्रातःकाल सफल प्रक्षेपण किया गया । 3164 किलो वज़नी जी सैट-15 के साथ संचार ट्रांसपोंडर एवं L-1 एवं L-2 बैंड्स में काम करने वाला जीपीएस युक्त जियो संवर्धित अंतरिक्ष उपकरण भी है ।

11 घंटे और 30 मिनट तक निर्बाध चली उल्टी गिनती के बाद एरियन-5 प्रक्षेपक ने तय समयानुसार प्रातः ठीक 3:04 मिनट पर उड़ान भरी । 43 मिनट और 24 सेकण्ड्स की उड़ान के बाद जी सैट-15 एरियन-5 से दीर्घवृत्ताकार भू-समकालिक कक्षा में अलग हो गया, पृथ्वी के सबसे समीप 250 किमी एवं पृथ्वी के सबसे दूर 35,819 किमी की कक्षा में भूमध्य रेखा से 3.9 डिग्री के कोण पर । यह कक्षा तय की गयी कक्षा के बेहद समीप थी ।

प्रक्षेपण वाहन से अलग होने के फ़ौरन बाद कर्नाटक में हासन स्थित इसरो के प्रधान नियंत्रण केंद्र (MCF) ने जी सैट-15 का नियंत्रण एवं संचालन अपने हाथ में ले लिया । प्राथमिक जांच में उपग्रह की स्थिति ठीकठाक पायी गयी ।

उपग्रह को भू-स्थिर कक्षा में (भूमध्य रेखा से 36,000 किमी ऊपर) स्थापित करने के लिए आने वाले दिनों में उपग्रह की प्रणोदक व्यवस्था का प्रयोग कर चरणबद्ध तरीके से कक्षा में उन्नयन की युक्तियां क्रियान्वित की जाएंगी ।

कक्षा में उन्नयन के पश्चात जीसैट-15 की दो सौर सारणियाँ एवं दोनों एंटीना परावर्तक लगाये जायेंगे । इसके बाद उपग्रह अपनी अंतिम स्थिति में स्थापित हो जायेगा । कक्षा सम्बन्धी परीक्षणों के बाद जीसैट-15 परिचालन के लिए तैयार हो जायेगा ।

[PIB]

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विरोध करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों का आचरण सैनिकों जैसा नहीं : पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर (फाइल तस्वीर)

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर (फाइल तस्वीर)

वास्को डि गामा (गोवा): 'वन रैंक वन पेंशन' की अधिसूचना के विरोध में पूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा अपने पदक लौटाने का फैसला करने के एक दिन बाद, मंगलवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि विरोध करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों का आचरण 'सैनिकों जैसा नहीं है' और उन्हें गुमराह कर दिया गया है।

पर्रिकर ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के फैसले को बीते एक साल में अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस कदम को अंतिम रूप बीजेपी सरकार ने दिया। (पढ़ें : पूर्व सैनिकों ने सरकार की अधिसूचना के विरोध में लौटाए मेडल )

उन्होंने कहा, यह सैनिकों जैसा आचरण नहीं है। घोषणा के बावजूद जो लोग अब तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। पर्रिकर ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो पूर्व सैन्यकर्मी न्यायिक आयोग के समक्ष अपना मामला रख सकते हैं, जिसका गठन इसी उद्देश्य से किया जाएगा।

उन्होंने सोमवार को कहा था कि लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार ने देश भर के 24 लाख से अधिक पूर्व सैन्य कर्मियों और करीब छह लाख युद्ध विधवाओं के लिए शनिवार को वन रैंक वन पेंशन योजना औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दी। अधिसूचना उस बारे में है, जिसकी पर्रिकर ने 5 सितंबर को घोषणा की थी।

बहरहाल इसमें से उन पूर्व सैन्य कर्मियों को ओआरओपी के दायरे से बाहर करने संबंधी विवादित प्रस्ताव को हटा दिया गया है, जिन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति ली थी। लेकिन वन रैंक वन पेंशन का लाभ स्वैच्छिक रूप से सेवा से हटने वाले सैन्य कर्मियों को नहीं मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार, भविष्य में यह लागू होगा।

इस अधिसूचना में सालाना समीक्षा के बाद पेंशन को समान किए जाने, वर्तमान पेंशनयाफ्ता कर्मियों की अधिकतम पेंशन तय करने और सेवारत सैन्य कर्मियों तथा पूर्व सैन्य कर्मियों के प्रतिनिधियों वाला विशेषज्ञ आयोग नियुक्त करने की मांग अधिसूचना में शामिल नहीं है। जून से नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों ने इस अधिसूचना को खारिज कर दिया है।

 

[ NDTV ] Reported by Bhasha , Last Updated: मंगलवार नवम्बर 10, 2015 05:20 PM IST

पूर्व सैनिकों का विरोध-प्रदर्शन अपनी राह से भटका : पर्रिकर

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि सरकार की ओर से जारी 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) योजना की अधिसूचना को लेकर विरोध कर रहे पूर्व सैनिक अपनी राह से भटक गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मसले पर आगे चर्चा करने के लिए गठित किए जा रहे न्यायिक आयोग से चर्चा करनी चाहिए।

पर्रिकर पणजी में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) में आईसीजीएस सम्राट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा काम ओआरओपी अधिसूचना को जारी कराना था, जो मैंने कर दिया है। उन्हें इससे जुड़ी आगे की समस्या पर चर्चा करने के लिए आयोग से संपर्क करना

चाहिए।

पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन अधिसूचना के विरोध में मंगलवार से अपने मेडल लौटाने का निर्णय लिया है।

 

पर्रिकर ने कहा कि यह (विरोध-प्रदर्शन) उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि वे भटक गए हैं। अगर उन्हें (पूर्व सैनिकों) जरा भी कष्ट या आपत्ति है, तो उन्हें इसे उस न्यायिक आयोग के समक्ष रखना चाहिए, जिसकी हम नियुक्ति कर रहे हैं।

 

सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के क्रियान्वयन की राह में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों या विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है। न्यायिक समिति अपनी रिपोर्ट छह माह में देगी।

 

[ IBN Khabar ]

OROP पर बोले रक्षा मंत्री, सभी मांगें नहीं हो सकती पूरी

नई दिल्ली। वन रैंक वन पेंशन योजना की औपचारिक अधिसूचना को लेकर एक ओर जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों ने असंतोष जाहिर किया है वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार सभी को है लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता।
पर्रिकर ने कहा कि वरिष्ठ सैन्य कर्मियों की ज्यादातर मांगों को पूरा किए जाने की बात के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा जो समस्याओं पर विचार करेगा।

वन रैंक वन पेंशन योजना की औपचारिक अधिसूचना को लेकर एक ओर जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों ने असंतोष जाहिर किया है वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता।                   

पर्रिकर ने सोमवार को एक समारोह मे कहा कि यह लोकतंत्र है। हर किसी को मांग करने का अधिकार है। लेकिन ज्यादातर लोगों की एक रैंक एक पेन्शन की मुख्य मांग पूरी की जा चुकी है। बाकी वह सब है जिसकी हमने (5 सितंबर को) घोषणा की थी। इसमें से वीआरएस के बारे में भ्रम दूर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अगर सभी मांगें पूरी कर दी जाएं तो कोई और व्यक्ति कुछ और मांग करने लगेगा। मंत्री ने कहा कि आधारभूत मुख्य मुद्दे का समाधान कर दिया गया है और अगर कोई समस्या है तो उस पर न्यायिक आयोग गौर करेगा।सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी लेकिन वरिष्ठ सैन्य कर्मी इससे नाखुश हैं। पर्रिकर इसी संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे।

[ IBN Live ]