सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: डॉ भामरे

रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने कहा है कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दों और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को व्यक्त करने और उनके निवारण की मांग के लिए आर्मी वेटरन पोर्टल जैसे उपलब्ध अधिकारिक माध्यमों का उपयोग करें।

दिल्ली छावनी में आज सशस्त्र बल सेवानिवृत्त सैनिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ भामरे ने कहा, सेवानिवृत्त सैनिक सशस्त्र बल परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमारे मूल्यों और संस्कृति के पालक हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पूर्ण सम्मान दें क्योंकि वे वर्तमान और अतीत के मध्य की एक अटूट कड़ी हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त सैनिकों उनकी विधवाओं को यह आश्वासन दिया कि केंद्र, राज्य सरकारें और सभी सेवा मुख्यालय उनकी देखभाल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

डॉ भामरे ने अपने संबोधन के दौरान सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। पिछले वर्ष दिल्ली छावनी में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए निदेशालय की स्थापना और प्रत्येक क्षेत्र और उप-क्षेत्र स्तर पर उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उन्होंने उल्लेख किया। मंत्री महोदय ने कहा कि पेंशन अनुदान, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के लिए रैलियों का आयोजन किया जाता है और पिछले वर्ष ऐसी 102 रैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) योजना, लागू कर दी, जिसकी मांग कार्यान्वयन के लिए पिछले 40 से अधिक वर्षों से लंबित थी। 27 दिसंबर, 2016 को ओआरओपी बकाया के भुगतान की मौजूदा स्थिति इस प्रकार हैं: - प्रथम किस्त के रूप में 3,994.49 करोड़ रुपये 19,69,385 भूतपूर्व सैनिक को वितरित कर दिये गये हैं, जबकि दूसरी किस्त के तौर पर 2,290.72 करोड़ रुपये की राशि 15,54,849 भूतपूर्व सैनिकों को वितरित कर दी गयी है।

मंत्री महोदय ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों के कौशल विकास पर बल दिया ताकि वे अपने कैरियर में एक नई पारी की शुरूआत करके राष्ट्र के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें। उऩ्होंने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए संपूर्ण भारत और नेपाल में ईसीएचएच अपने पॉलीक्लिनिकों के माध्यम से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुखों के साथ-साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, वायुसेना उप-प्रमुख एयर मार्शल एसबी देव, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी (सीआईएससी) के समेकित रक्षा स्टाफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के अलावा सशस्त्र बलों के सैकड़ों सेवानिवृत्त सैनिक शामिल हुए।

एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने 25वें वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला

एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ , पीवीएसएम एवीएसएम वीएम वाईएसएम एडीसी, ने वायुसेना मुख्यालय (वायु भवन) ने आज में आयोजित एक समारोह में वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया।

भारतीय वायुसेना को दिये गये अपने संबोधन में, एयर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा कि दुनिया की बेहतरीन वायु सेनाओं में से एक का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी मिलने पर वह सम्‍मान और गौरवान्‍वित होने का अनुभव कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि निश्चित रूप से उन्‍हें अपने पूर्ववर्तियों की असाधारण उपलब्धियों और शानदार नेतृत्व से प्रेरणा मिलेगी।

उन्‍होंने कहा कि भारतीय वायुसेना अपनी पूर्ण बहुआयामी क्षमता के साथ आधुनिकीकरण और एक सामरिक एयरोस्पेस शक्ति के रूप में परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है। नए अत्‍याधुनिक उपकरणों को शामिल करने और हथियारों के उन्‍नयन से वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। राफेल विमान, त्‍वरित हमले में सक्षम हथियारों, एसएजीडब्‍ल्‍यू और वायु रक्षा रडार जैसी उन्‍नत क्षमताएं भविष्‍य में और उत्‍कृष्‍ट होने का भरोसा दिलाती हैं। उन्‍होंने कहा कि भारतीय वायु सेना स्क्वाड्रन में पहली बार' तेजस का शामिल होना महान राष्ट्रीय गौरव की बात है।

वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व वह 1 जनवरी, 2015 से वह उप-वायुसेना प्रमुख भी रहे हैं।

उनकी पत्‍नी श्रीमती कमलप्रीत है और उनके एक पुत्र जसमन विधि स्नातक हैं।

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वीके/एसएस -5590

एयर मार्शल एसबी देव ने भारतीय वायु सेना के वायुसेना उपप्रमुख का कार्यभार संभाला

एयर मार्शल एसबी देव , पीवीएसएम एवीएसएम वीएम वीएसएम एडीसी, ने आज वायुसेना मुख्‍यालय में वायुसेना उप-प्रमुख का कार्यभार सँभाल लिया। वायुसेना उप-प्रमुख का पदभार संभालने से पूर्व उन्‍होंने आज सुबह इंडिया गेट स्‍थित अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वायुसेना मुख्यालय (वायु भवन) में उनके आगमन पर एयर मार्शल को एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

एयर मार्शल एसबी देव को 15 जून 1979 को भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्‍त किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेजवेलिंगटन के छात्र रह चुके हैं। वह 3800 से अधिक घंटे के उड़ान संचालन और प्रशिक्षण उड़ान के साथ एक एफसीएल (फाइटर कॉम्‍बेट लीडर) और एक "कैट ए" अहर्ताप्राप्‍त फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं।

एयर मार्शल एसबी देव एक प्रमुख फाइटर बेस के एओसी भी रहे हैं। उन्होंने मिग-21 बीआईएसओएन स्क्वाड्रन की कमान के अलावा एक सिंगल यूनिट और एक फॉरवरर्ड बेस के प्रमुख अभियान अधिकारी की भी कमान संभाली है। सिग्नल यूनिट के स्टेशन कमांडर के रूप में उन्होंने भारतीय वायु सेना में आधुनिक परिसंपत्तियों और सेंसरों को शामिल करने में सक्रिय भूमिका निभाई। वायुसेना उपप्रमुख के तौर पर पदभार संभालने से पहले वे पश्चिमी वायु कमान (डब्ल्यूएसी) के एओसी-इन-सी, पूर्वी वायु कमान (ईएसी) एओसी-इन-सी, वायु सेना (संचालन) के महानिदेशक, एओसी कोबरा ग्रुप, एडी कमांडर और सीएसी मुख्यालय में एयर आई और विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों पर कार्यभार सँभाला और वायुसेना मुख्‍यालय (वीबी) में ऑपरेशन/प्‍लान्‍स निदेशालय में कार्य किया।

उनकी सराहनीय सेवा और असाधारण कार्य के लिए उन्‍हें राष्‍ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, वायु सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और एडीसी से सम्मानित किया गया।

उनकी पत्‍नी श्रीमती अंजना देव हैं, उनके एक पुत्र भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट हैं। एयर मार्शल देव एक प्रबुद्ध पाठक हैं और रचनात्मक लेखन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि रखते हैं।

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एसएस-6599

(Release ID 57899)

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के.सिंह (सेवानिवृत्त) का युवा प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन सत्र में भारत के रूपांतरण में प्रवासी युवाओं की भूमिका पर संबोधन

सुरीनाम के उपराष्ट्रपति महामहिम माइकल अश्विन अधीन,

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्दरमैया जी,

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल जी,

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग ले रहे मेरे युवा मित्रों एवं शिष्टमंडल,

चार ‘भारत को जानिए‘ (नो इंडिया प्रोग्राम्स) कार्यक्रमों के युवा प्रवासी भारतीय,

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र,

बेंगलूरु क्षेत्र के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र

युवा प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन सत्र में उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ।

प्रारंभ में मैं आप सभी को इस नए वर्ष 2017 में प्रसन्नता, शांति एवं समृद्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

बहुत समय पहले, आपके अग्रजों ने अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए अपने परिचित वातावरणों से खुद को अपदस्थ कर एक कठिन यात्रा की शुरूआत की थी। उनका अस्त्र केवल अपनी क्षमताओं में विश्वास था और उन्होंने सभी बाधाओं से लड़ते हुए अपने आस-पास की दुनिया को रूपांतरित कर दिया और स्वप्नों से वास्तविकताओँ का निर्माण किया।

वह समान धागा, एक अविनाशी तन्तु जो आप सभी को एक सूत्र में पिरोता है, वह है ऐसे देश के साथ एक स्थायी जुड़ाव, जिसका इतिहास पांच हजार वर्ष पुराना है, जिसकी समसामयिक वास्तविकता आपको एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाती है और जिसका भविष्य आपके लिए अनंत संभावनाएं प्रस्तुत करता है। हम आपको अपना ही समझते हैं और जो हमारे पास है, उसका सर्वश्रेष्ठ आपको प्रस्तुत करते हैं।

आप चाहें रोमांचक पर्यटन की खोज कर रहे हों या किफायती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की या टेक स्टार्टअप्स या यहां तक कि अभिनव उपयोगी उत्पादों के लिए एक बाजार की, भारत आपको असीम अवसर प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरू अकेला ही ऐसे अनेक शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों का केंद्र है। यह कई सक्रिय टेक स्टार्टअप्स का भी केंद्र है। देश भर के शहरों तथा नगरों में इसी प्रकार की सुविधाएं और अवसर उपस्थित हैं।

प्रवासी युवाओं को भारत में उपस्थित असीम अवसरों तथा संभावनाओं से परिचित कराने तथा उनकी कल्पना और सृजनशीलता को प्रेरित करने के लिए हमने कई कार्यक्रमों की शुरूआत की है।

नो इंडिया प्रोग्राम (केआईपी), जिसके जरिए आपमें से कई वर्तमान में भारत की यात्रा कर रहे हैं एक ऐसी ही योजना है जिसका लक्ष्य आपको भारत की महक से परिचित कराना तथा नीति निर्माताओं, उद्योग एवं सिविल सोसायटी के साथ परस्पर बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। हमें उम्मीद है कि केआईपी के पूर्व छात्र एक दूसरे के साथ तथा हमारे साथ भी नए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों के जरिए समेत संपर्क में रहेंगे।

प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रवासी युवाओँ को भारतीय विश्वविद्यालय तथा संस्थानों में स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को शुरू करने में सक्षम बनाता है। इस कार्यक्रम में अभी हाल में सुधार किया गया है तथा इसे 44 से 66 देशों तक विस्तारित कर दिया गया है : और छात्रवृत्तियों की संख्या भी बढ़ा दी गयी है। ऑनलाइन आवेदन एवं प्रोसेसिंग में सक्षम बनाने के लिए एक पोर्टल का भी निर्माण किया गया है।

भारत को जानिए (नो इंडिया) पहेली कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री ने 2015 में गांधीनगर में पिछले प्रवासी भारतीय दिवस में युवा प्रवासी भारतीयों के लिए आरंभ किया था, एक ऐसी ही पहल थी जिसे बेशुमार प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। विजेताओं को इस वर्ष 02 अक्टूबर को गांधी जयंती पर प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री से पदक प्राप्त हुए।

युवा प्रवासी भारतीय दिवस जिसे हमने 2015 में आरंभ किया था, बदलाव लाने के लिए युवा प्रवासी भारतीयों की ताकत में हमारे विश्वास का एक अन्य प्रतिबिम्ब था।

मैं इस युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2017 में चार टी के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जिसके जरिए आप अपने जीवन तथा भारत को भी रूपांतरित कर सकते हैं। ये हैं :

· टैलेंट (प्रतिभा) : 2020 तक भारत में औसत आयु 29 की होगी जो कामकाजी आयु समूह में आबादी के 64 प्रतिशत के साथ इसे दुनिया का सबसे युवा देश बनाता है। प्रधानमंत्री का विजन भारत को 2022 तक दुनिया की कौशल राजधानी बना देगा। प्रतिभाओं या कौशलों को धार देने के लिए अवसंरचना की आवश्यकता पड़ती है जिसका निर्माण हम साझेदारों के रूप में एक साथ मिलकर कर सकते हैं।

· टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों को दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। सुपर कम्प्यूटर से लेकर अत्याधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों तक; मंगल अभियान से चंद्रयान; अंटालटिक मिशन से सामुद्रिक अनुसंधान तक ऐसे कई बेहतरीन उदाहरण हैं। हमने हमेशा मानवीय पहलू के साथ प्रौद्योगिकी में विश्वास रखा है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं की कोई सीमा नहीं होती। आज विश्व पहले से ही एक डिजिटल गांव में बदल चुका है। प्रौद्योगिकी के साथ हम अपने जीवन को बटन के एक स्पर्श से बदल सकते हैं।

· ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) : तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी रूपांतरण के युग में अध्ययन एक निर्धारित आरंभ एवं अंत के साथ एक अकेली प्रक्रिया नहीं है बल्कि सतत् अध्ययन, विस्मरण एवं पुनः अध्ययन की एक निरंतर जारी प्रक्रिया है। हम इस पर एक दोतरफा प्रक्रिया के रूप में विचार करते हैं। ज्ञान बांटने से बढता है। हम पहले से ही आपको ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं शिक्षा की पेशकश करने के लिए तैयार है जिनमें हम अच्छी स्थिति में हैं और इसी प्रकार हम आपको आपकी दिलचस्पी के क्षेत्रों में आपकी विशेषज्ञता का अवसर प्रदान कर प्रसन्न होंगे। छात्र के रूप में घर से दूर रहना चुनौतीपूर्ण है। हमें छात्रों के लिए इसे सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित कर सकें – चाहे वें विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्र हों, या एनआरआई छात्र हों या भारत में अन्य विदेशी छात्र हों।

· टीमवर्क (टीम भावना) : कोई देश कभी भी अकेला वैश्विक अच्छाई अर्जित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त आज हम विश्व में जिन चुनौतियों का भी सामना करते हैं वे भी इतनी जटिल हैं कि कोई एक देश उनका समाधान नहीं कर सकता। हमें इसे महसूस करने की आवश्यकता है और एकजुट बने रहने की जरूरत है। हमें उन पुलों को, जो हमें जोड़ती हैं मजबूत बनाने और नए पुल का निर्माण करने की आवश्यकता है। हमने अपने विकास उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए कई प्रमुख योजनाएँ शुरू की हैं। हमारा स्वप्न एक समृद्ध, कुशल, उद्यमी, स्वच्छ एवं प्रगतिशील भारत का है।

समापन करने से पूर्व मैं इस अवसर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से युवा मामले तथा खेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के प्रति इस समारोह को सम्भव बनाने के लिए कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा।

धन्यवाद

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वीके/एसकेजे/डीए - 57

Happy New Year 2017

Old Notes – हर कोई नहीं जमा करा पाएगा आज के बाद हजार अौर 5 सौ के पुराने नोट.

आज के बाद देश में पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट (Old notes) बैंकों में नहीं बदलवाए जा सकेंगे। इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक केवल विशेष परिस्थितिजन्य वजह का हलफलनामा देकर ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा हो सकेंगे। लेकिन यह भी तभी हो सकेगा जब रिजर्व बैंक इन तर्कों या वजहों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए।

पुराने नोट रखने पर जुर्माना

इनके अलावा जिसके पास भी पुराने नोट (Old notes) पाए जाएंगे उन्हें जुर्माना देना होगा।नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 दिसंबर की आधी रात के बाद ऐसे नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में किन्हीं खास वजहों से देश से बाहर रहे हों, उन्हें ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति होगी। ऐसे लोगों और उनके बाहर रहने की वजहों की जानकारी केंद्र सरकार अधिसूचना के लिए अलग से बताएगी।

रिजर्व बैंक में जमा कराना तभी संभव होगा जब रिजर्व बैंक इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि नोट (Old notes) जमा कराने वाले व्यक्ति की देश से बाहर होने की वजह जायज है। अध्यादेश 31 दिसंबर से प्रभावी होगा। हालांकि अभी इसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है।

जेल भेजे जाने के प्रावधान से मुक्ति

अध्यादेश में 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने पर जेल भेज जाने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अलबत्ता यह तय कर दिया गया है कि कौन व्यक्ति कितनी संख्या में पुराने नोट रख पाएगा। सामान्य व्यक्तियों को पांच सौ या एक हजार रुपये के दस नोट ही अपने पास रखने की इजाजत होगी। इसके अलावा शोध अथवा मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करने वालों को ऐसे 25 नोट रखने की अनुमति होगी। साथ ही अदालत की इजाजत से किसी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक होने पर पुराने नोट रखने की इजाजत होगी।

इस नियम का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये या फिर जब्त किए गए नोट की कीमत के पांच गुना के बराबर जुर्माना देना होगा। साथ ही रिजर्व बैंक को दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा।

नोटबंदी के अध्यादेश से जुड़ी खास बातें

• 31 दिसम्बर के बाद हर कोई रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं जमा करा सकेगा
• वो व्यक्ति जो 9 नवंबर से 30 दिसम्बर तक देश से बाहर रहा हो, उसे रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिलेगी
• सरकार कुछ और किस्म के व्यक्तियों के बारे में अधिसूचना जारी करेगी और वही रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पैसा जमा करा सकेंगे
• हलफनामे में गलत जानकारी देने पर 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना देना होगा
• 31 दिसम्बर से या उसके बाद आम लोग ज्यादा से ज्यादा 500 और 1000 रुपये के 10 पुराने नोट अपने पास रख सकेंगे
• 30 दिसम्बर के बाद शोध करने वालों को 25 पुराने नोट रखने की इजाजत होगी
• तय सीमा से ज्यादा नोट रखने की सूरत में 10 हजार रुपये या फिर जब्त किए नोट की कीमत के पांच गुना बराबर जुर्माना देना होगा
  -अध्यादेश में पुराने नोट रखने पर जेल भेजने का प्रावधान नहीं

7th Pay Commission – विवादों पर बातचीत अटकी – संघों का 15 फरवरी को हड़ताल का ऐलान.

सातवां वेतन आयोग 7th pay commission) की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज़ कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

नेताओं का कहना है कि वे एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिलने के बाद इस राह पर चलने को मजबूर हुए हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए रखी गई है.

इतना ही नहीं इन नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा केंद्र के अधीन काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार ने हमें धोखा दिया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुरेश प्रभु द्वारा न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला में बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने पहले अपनी हड़ताल टाली थी.

कर्मचारी नेताओं में एक का आरोप है कि आजादी के बाद से यह दूसरा सबसे खराब पे कमीशन (7th pay commission) है. उन्होंने कहा कि 1960 में मिले दूसरे वेतन आयोग के बाद सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) सबसे खराब वृद्धि लाया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट बिना कर्मचारियों के सुझाव को स्वीकारे लागू कर दिया है. इन्होंने कहा कि 1960 में पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी पांच दिन की हड़ताल पर चले गए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित ऑप्शन-1 (पैरिटी) को लागू नहीं किया है. इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था.

तना ही नहीं सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें अभी तक ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं. सरकार ने आगे के निर्देश मिलने तक इन संस्थानों में वेतनमान को अभी तक लागू नहीं किया है.

वहीं, पोस्टल विभाग के तीन लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को भी एनडीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है. इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने समान काम पर समान वेतन का नियम उन तमाम मजदूरों, डेली वेज कर्मचारियों, अंशकालिक कर्मचारियों, ठेके के कर्मचारियों आदि पर अभी भी लागू नहीं किया है.

इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. 21 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने संशोधित एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अलाउंस को लागू नहीं किया है. इन नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि इसे 01-01-2016 के बजाय मार्च 2017 से आरंभ होने वाले वित्तवर्ष में लागू किया जाए. इससे सरकार एरियर देने से बचना चाहती है.

नेता बोले – तीन मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिला
यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए
ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे

नई दिल्ली: सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज़ कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है.

नेताओं का कहना है कि वे एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में धोखा मिलने के बाद इस राह पर चलने को मजबूर हुए हैं. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह हड़ताल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 34 लाख पेंशनरों के आत्मसम्मान के लिए रखी गई है.

इतना ही नहीं इन नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल में 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा केंद्र के अधीन काम करने वाली ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार ने हमें धोखा दिया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और सुरेश प्रभु द्वारा न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला में बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने पहले अपनी हड़ताल टाली थी.

कर्मचारी नेताओं में एक का आरोप है कि आजादी के बाद से यह दूसरा सबसे खराब पे कमीशन है. उन्होंने कहा कि 1960 में मिले दूसरे वेतन आयोग के बाद सातवां वेतन आयोग सबसे खराब वृद्धि लाया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट बिना कर्मचारियों के सुझाव को स्वीकारे लागू कर दिया है. इन्होंने कहा कि 1960 में पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारी पांच दिन की हड़ताल पर चले गए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित ऑप्शन-1 (पैरिटी) को लागू नहीं किया है. इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था.
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7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अलाउंस में हुए बदलाव होंगे मार्च 2017 से लागू!
7वां वेतन आयोग : अलाउंसेस को लेकर वित्त राज्यमंत्री मेघवाल ने दिया यह बयान, बातचीत लगभग पूरी
सातवां वेतन आयोग : क्या ओवरटाइम भत्ता समाप्त हो गया?, सरकार ने संसद में यह कहा
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इतना ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं. सरकार ने आगे के निर्देश मिलने तक इन संस्थानों में वेतनमान को अभी तक लागू नहीं किया है.

वहीं, पोस्टल विभाग के तीन लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को भी एनडीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है. इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने समान काम पर समान वेतन का नियम उन तमाम मजदूरों, डेली वेज कर्मचारियों, अंशकालिक कर्मचारियों, ठेके के कर्मचारियों आदि पर अभी भी लागू नहीं किया है.

इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. 21 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने संशोधित एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अलाउंस को लागू नहीं किया है. इन नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि इसे 01-01-2016 के बजाय मार्च 2017 से आरंभ होने वाले वित्तवर्ष में लागू किया जाए. इससे सरकार एरियर देने से बचना चाहती है.

इन नेताओं का कहना है कि सरकार ने 01-07-2016 से तीन प्रतिशत का डीए भी कर्मचारियों को नहीं दिया है. कर्मचारी इस महंगाई भत्ते के हकदार हैं. कर्मचारी नेताओें के हिसाब से सरकार ने डीए में भी कटौती कर कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया है. उनका कहना है कि वेतन आयोग से पहले न्यूनतम वेतन 7000 हजार पर 7 प्रतिशत के हिसाब से 490 रुपये प्रतिमाह का डीए मिलता था. वहीं, अब 18000 न्यूनतम वेतनमान पर 2 प्रतिशत के हिसाब से 360 रुपये प्रतिमाह का डीए दिया जा रहा है. इस हिसाब से कर्मचारियों को 130 रुपये प्रतिमाह का डीए में नुकसान हो रहा है. जैसे से जैसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी, कर्मचारियों को उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने अलग-अलग मुद्दों पर कई समिति बना दी हैं, लेकिन इस समितियों के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है. छह महीने बीत गए हैं और अभी तक कोई सकारात्मक बात निकलकर सामने नहीं आई है.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनके द्वारा दी गई 21 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है. इन मांगों में न्यूनतम वेतनमान, फिटमेंट फॉर्मूला, एचआरए का मुद्दा, अलाउंस में सुधार, समाप्त किए गए अलाउंस फिर लागू करना, पेंशनर्स के लिए ऑप्शन-1, नए पेंशन सिस्टम को समाप्त करना, ऑटोनोमस बॉडीज में वेतन सुधार, जीडीएस मुद्दे, कैजुअल लेबर मुद्दे, एमएसीपी का मुद्दा और वेरी गुड बेंचमार्क का मुद्दा, खाली पड़ी जगहों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नौकरी में 5 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करना, पांच प्रमोशन, एलडीसू-यूडीसी पे अपग्रेडेशन, केंद्रीय सचिवा के स्टाफ के हिसाब से वेतन समानता, सीसीएल एडवर्स कंडीशन को हटाना, समान काम के लिए समान वेतन आदि शामिल हैं.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 30 जून 2016 को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने जीसीएम (एनसी) नेता शिवगोपाल मिश्र को बतया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों को साधिकार यह कहा है कि वह कर्मचारी नेताओं से बात कर वेतनआयोग पर उठे विवाद को सुलझाएं. इन मंत्रियों में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह शामिल थे. उसी रात में तीन मंत्रियों ने कर्मचारी नेताओं से रात 9.30 बजे बातचीत की. इस बातचीत में मंत्रिसमूह ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूले को उच्च स्तरीय समिति देखेगी. यह समिति चार महीनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अब लगभग छह महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई समिति की रिपोर्ट तैयार नहीं है.

संघ के महासचिव एम कृष्णन ने बताया कि रेलवे और सैन्य बलों के संघों के अलावा बाकी सभी संघ उनकी इस हड़ताल के आह्वान के साथ हैं. उन्होंने कहा कि 118 कर्मचारी संघ उनके साथ हैं. कृष्णन का आरोप है कि जब हमने 11 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषमा की थी तब वित्तमंत्री अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ने कर्मचारी नेताओं से बात की. जेटली ने हाईलेवल कमेटी बनाने की बात कही थी. लेकिन, जब इस प्रस्ताव पर लिखित आश्वासन की बात कही गई तब उन्होंने कहा कि वह पीएम से बात करके कुछ ठोस कह पाएंगे. लेकिन, तब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत बाहर जाकर पीएम मोदी से फोन पर बात की थी और फिर अंदर आकर कहा कि पीएम इस बात के लिए राजी हैं.

उसके बाद भी सरकार से कर्मचारी लिखित आश्वासन की राह देखते रहे और जब 6 जुलाई तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला तो हड़ताल पर जाने का मन बनाया गया. लेकिन फिर राजनाथ सिंह ने अपने घर पर कर्मचारी नेताओं से मुलाकात की और वित्तमंत्री अरुण जेटली से बात की. इस बैठक के बाद सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा के बाद हल निकाला जाएगा. इस समिति को चार महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब करीब 6 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है. और समितियों का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

वहीं, एनसीजेसीएम के संयोजक और रेलवे कर्मचारी संघ के नेता शिवगोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी को बताया कि कुछ कर्मचारी संघ हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन उनका संघ जनवरी में इस बारे में बैठक करेगा और निर्णय लेगा.

source: NDTV December 26, 2016 by Prakash Malankar