केन्द्रीय गृहमंत्री का जम्मू-कश्मीर में सीमा पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर बंकर निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

 

श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर मामला विभाग की प्रगति की समीक्षा की

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां गृह मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू और कश्मीर मामले विभाग की प्रगति की समीक्षा की। केन्द्रीय गृह मंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि रमजान के दौरान अभियान स्थगित करने की सरकार की घोषणा के बाद से पत्थरबाजी की घटनाएं काफी कम हुई है।

वर्तमान वर्ष में पाकिस्तान द्वारा 1,252 संघर्ष विराम की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्री ने सीमा पर रहने वालों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बंकर निर्माण के कार्य में तेजी लाने को कहा। गृह मंत्रालय ने कठुवा, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ जिलों में 14,000 से अधिक बंकरों के निर्माण के लिए 415 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। 1,431 सामुदायिक और 13,000 से अधिक निजी बंकरों के निर्माण कार्य जुलाई से शुरु हो जाएगा।

गृह मंत्री को जानकारी दी गई कि सीमा पार गोलीबारी के पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की दर पर मुआवजा देने और पशुधन की क्षति पर तीन दुधारू पशु देने की सीमा को हटा दिया गया है। मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि पशुधन के लिए मुआवजा राशि वर्तमान के 30,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये की जा सकती है।

श्री राजनाथ सिंह ने जल्‍दी से जम्‍मू और कश्‍मीर पुलिस की दो नयी सीमा बटालियनों की स्‍थापना करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने कहा कि इसके लिये सभी भर्तियां मार्च 2019 तक कर ली जानी चाहिये। गृह मंत्रालय ने मार्च 2018 में 105 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। 5 भारतीय रिजर्व बटालियन के अलावा ये दो बटालियन आईबी और एलओसी से 10 किलोमीटर के भीतर स्‍थापित की जा रही है। इसके लिए 4690 युवाओं की भर्ती की गई है, जो अगले महीने से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। मंजूर किए गए कुल 10,000 नए पदों में से 6,689 एसपीओ की नियुक्‍ति कर दी गई है। सीमा पर रहने वाले समुदायों से एसपीओ के पद को भरने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

गृह मंत्री को जानकारी दी गई कि 2016-17 सीएपीएफ और असम राइफल्‍स के लिए विशेष भर्ती अभियान के दौरान 1079 युवाओं का चयन किया गया, जबकि 2014-17 के अवधि में 7,302 युवा सेना में शामिल किए गए थे।

गृह मंत्री को प्रवासी और विस्‍थापित व्‍यक्‍तियों के विभिन्‍न वर्गों से संबंधित राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई।

आज की समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर और केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा भी उपस्‍थित थे।      

PIB

भारतीय सेना और एचडीएफसी बैंक के मध्‍य सहमति पत्र

भारतीय सेना और एचडीएफसी बैंक के बीच 3 अप्रैल, 2018 को रक्षा वेतन पैकेज विषय पर आधारित एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किया गया। भारतीय सेना और एचडीएफसी के बीच 2011 में पहले सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर हुए थे और 13 मार्च, 2015 में इस सहमति पत्र का नवीनीकरण किया गया था। वर्तमान सहमति पत्र सैन्‍य कर्मियों, पेंशन भोगियों और परिजनों की आवश्‍यकताओं को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है।

हस्‍ताक्षर कार्यक्रम की अध्‍यक्षता मुख्‍य निदेशक (एमपी तथा पीएस) लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सैनी ने की। कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक की सरकारी व्‍यापार और शाखा बैकिंग की प्रमुख सुश्री स्मिता भगत तथा अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्ति उपस्थित थे।

वर्तमान समय में वेतन पैकेज के संदर्भ में भारतीय सेना का 11 सरकारी व निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता है। सैन्‍य कर्मियों, वेतन भोगियों तथा परिजनों की जरूरतों के उपयुक्‍तता तथा उपयोगिता के अनुसार सहमति पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।

वर्तमान सहमति पत्र के अंतर्गत सैन्‍य कर्मियों को व्‍यक्तिगत दुर्घटना तथा स्‍थायी अपंगता होन पर 30 लाख रुपये का निशुल्‍क बीमा, आश्रित बच्‍चे की शिक्षा के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से चार वर्षों तक शिक्षा सहायता तथा निशुल्‍क आवेदन के साथ व्‍यक्तिगत ऋण व वाहन ऋण की सुविधा दी जाती है।

***

वीएल/एएम/जेके/जीआरएस/वीके– 8029

ईपीएफओ वेबसाइट पर पेंशनर पोर्टल का शुभारंभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन( ईपीएफओ) ने पेशंनर पोर्टल https://epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry की शुभारंभ किया है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर मौजूद इस पोर्टल से पेंशनर सभी पेंशन संबंधी जानकारी जैसे पेंशन भुगतान आदेश संख्या, पेंशनर भुगतान आदेश विवरण,पेंशनर पासबुक जानकारी,पेंशन जमा होने की तिथि, पेंशनर जीवन प्रमाणप्रत्र आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पेंशनर के जीवन प्रमाणपत्र की जमा न होने या अस्वीकार होने की दशा में जीवन प्रमाणपत्र की स्थिति संबंधी जानकारी मिलने में सहायता मिलेगी। इसमें पेंशन रोके जाने का विवरण और कारण की जानकारी भी मिल सकेगी।

ट्रैक e KYC

सदस्यो की सुविधा के लिए बेहतर  “ट्रैक e KYC” सुविधा की शुरूआत की गई है। इससे आधार को यूएएन संख्या से जोडने की स्थिति और विशेष रूप से विवरण न मिलने की स्थिति में जानकारी मिलेगी।

ये सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट पर www.epfindia.gov.in>>Online Services>>e-KYC Portal>>Track eKYC  लिंक पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

इस सुविधा द्वारा ईपीएफओ सदस्य अपने यूएएन संख्या के साथ आधार को जोड़ने का विवरण आनलाइन जांच सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य को यूएएन संख्या देनी होगी। जिसके बाद सदस्य को “Track eKYC” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सदस्य को यूएएन संख्या के संबंध में वास्तविक विवरण प्राप्त होगा।  

***

वीएल/एएम/एजे–7256

आय कर विभाग के कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च 2018 को भी खुले रहेंगे

आकलन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए विलम्बित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि और आकलन वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 है। वित्तीय वर्ष 2017-18 31 मार्च, 2018 को खत्म हो रहा जो कि शनिवार है। 29 और 30 मार्च, 2018 को भी छुट्टियां होने की वजह से सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

इसलिए, आयकर रिटर्न दाखिल करने और संबद्ध कार्य पूरा करने के लिए, पूरे भारत में सभी आयकर कार्यालय क्रमशः 29, 30 वें और 31 मार्च, 2018 को खुले रहेंगे। एएसके केंद्र भी इन दिनों खुले रहेंगे। करदाताओं को मदद मुहैया कराने और उनके द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

***

वीएल/एएम/वीएस/डीए – 7232

यूनिवर्सल एकाउंट नम्‍बर वाले सदस्‍यों के लिए भविष्‍य निधि में बचत की जानकारी मिस्‍ड कॉल एवं एसएमएस अलर्ट के जरिए

यूनिवर्सल एकाउंट नम्‍बर (यूएएन) पोर्टल पर पंजीकृत सदस्‍य ईपीएफओ में उपलब्‍ध विवरण की जानकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से 011-22901406 पर मिस्‍ड कॉल देकर प्राप्‍त कर सकते हैं। यदि सदस्‍य का यूएएन किसी भी एक बैंक खाते, आधार और पैन से जुड़ा हुआ है तो सदस्‍य को अंतिम योगदान और भविष्‍य निधि बचत का विवरण मिल सकता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूनिफाइड पोर्टल का यूएएन सक्रिय होना चाहिए। 011-22901406 पर पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से मिस्‍ड कॉल देने पर दो घंटियां बजने के बाद फोन स्‍वत: कट जाएगा। सदस्‍य के लिए यह सेवा मुफ्त उपलब्‍ध है। इसके अलावा इन सेवाओं का लाभ गैर स्‍मार्ट फोनों से भी उठाया जा सकता है।

भविष्‍य निधि बचत और अंतिम भुगतान की जानकारी के लिए मिस्‍ड कॉल और एसएमएस सेवा से जानकारी प्राप्‍त करने की सुविधा उमंग ऐप पर भी उपलब्‍ध है।

यूएएन सक्रिय सदस्‍य अपने पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से 7738299899 पर एसएमएस भेजकर ईपीएफओ के पास उपलब्‍ध बचत और नवीनतम पीएफ योगदान की जानकारी ले सकते हैं। सदस्‍य को ‘ईपीएफओएचओ यूएएन’ लिखकर 7738299899 पर एसएमएस भेजना होगा। यह सुविधा 10 भाषाओं यानि अंग्रेजी, हिन्‍दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्‍नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बांग्‍ला में उपलब्‍ध है। अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा एसएमएस प्राप्‍त करने के लिए चुनी गई भाषा के पहले तीन शब्‍द यूएएन के बाद डालने होंगे। उदाहरण के लिए तेलुगु में एसएमएस प्राप्‍त करने के लिए एसएमएस ‘ईपीएफओएचओ यूएएन टीइएल’ लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा।

यूएएन के पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर से एसएमएस भेजना होगा। बदले में ईपीएफओ भविष्‍य निधि के अंतिम योगदान और उपलब्‍ध केवाईसी सूचना के साथ सदस्‍य की बचत का विवरण भेजेगा।

***

वीएल/एएम/केपी/एसकेपी–7008

सैन्य शिविरों पर आतंकवादी हमले

सैन्य शिविरों पर आतंकवादी हमलों के दौरान पिछले तीन वर्षो के साथ ही मौजूदा वर्ष में मारे गए सैनिकों, आतंकवादियों और नागरिकों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार हैः

क्रम संख्या	वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गए सैनिकों की संख्या	मारे गए आतंकवादियों की संख्या	मारे गए नागरिकों की संख्या
			मृत्यु	घायल		मृत्यु	घायल
1.	2015	02	-	03	05	01	-
2.	2016	05	26	25	10	-	-
3.	2017	01	03	07	02	-	-
4.	2018	01	06	06	03	01	06

सैन्य शिविरों पर हुए सभी आतंकवादी हमलों की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि ये सभी हमले विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए। सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही इनके अनुपालन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। सैन्य अड्डों का हमलों के संभावित खतरों के आधार पर सैन्य शिविरों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। खुफिया तंत्र की सूचनाएं जुटाने की क्षमताओं का आकलन कर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। खतरों की स्थिति में सुरक्षा सहायता पहुंचाने के तंत्र को और मजबूत और व्यवस्थित बनाने का काम किया गया है। इसके साथ ही मानवरहित विमानों की तैनाती तथा सभी रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्थितियों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। सेना द्वारा आतंकवादी घटनाओं तथा सुरक्षा चूकों की विस्तृत समीक्षा भी की जाती है। सरकार द्वारा तीनों सशस्त्र सेनाओं से जुड़ी सुरक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है।

यह जानकारी रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

****

वीके/एएम/एमएस/एमएस–6946

मंत्रिमंडल ने स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान योजना (एसएसएसवाई) को 2017-2020 के दौरान जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2017-2020 के दौरान स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान योजना (एसएसएसवाई) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्‍त हो चुकी है।    

इस योजना को मंजूरी मिलने से सम्‍मान के प्रतीक के रूप में देश के स्‍वतंत्रता संग्राम में स्‍वाधीनता सैनानियों को उनके योगदान के लिए, उनकी मृत्‍यु होने पर उनके जीवन साथी और उसके बाद उनके पात्र आश्रितों यानी अविवाहित और बेरोजगार लड़कियों तथा आश्रित माता-पिता को निर्धारित योग्‍यता नियमों और प्रक्रिया के अनुसार मासिक सम्‍मान पेंशन प्रदान की जाएगी।

वित्‍तीय अनुमान

वर्ष 2017-2020 के दौरान एसएसएसवाई के जारी रहने से 2552.93 करोड़ रुपये का वित्‍तीय अनुमान लगाया गया है। पुनरावर्ती खर्च के रूप में वर्षवार निधि इस प्रकार होगी :

क्र. सं.	खर्च का वर्षवार अनुमान	2017-18	2018-19	2019-20	तीन वर्षों का जोड़
1	स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान पेंशन	750	825	907	2482
2	स्‍वाधीनता सेनानियों को मुफ्त रेलवे पास	10	30	30	70
3	स्‍वाधीनता सैनानियों के लिए स्‍थायी आवास	0.31	0.31	0.31	0.93
	कुल योग	760.31	855.31	937.31	2552.93

पृष्‍ठभूमि:

सरकार ने ‘अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिए पेंशन योजना’ 1969 में शुरू की थी। यह योजना उन स्‍वाधीनता सेनानियों के सम्‍मान में शुरू की गई थी, जिन्‍हें पोर्ट ब्‍लेयर की सेल्‍यूलर जेल में कैद कर दिया गया था। 1972 में आजादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्‍वाधीनता सैनानियों को नियमित पेंशन देने की योजना शुरू की गई। इसके बाद 01.08.1980 में एक उदार योजना लागू की गई, जिसे ‘स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान पेंशन योजना, 1980’ नाम दिया गया। वित्‍त वर्ष 2017-18 से इस योजना का नाम बदलकर ‘स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान योजना’ कर दिया गया। अब तक केन्‍द्रीय सम्‍मान के लिए कुल 1,71,617 स्‍वाधीनता सैनानियों और उनके पात्र आश्रितों को मंजूरी दी गई है।    

इस समय इस योजना के अंतर्गत 37,356 स्‍वाधीनता सेनानी और उनके पात्र आश्रित पेंशनरों को शामिल किया गया है, जिसमें 12,657 स्‍वाधीनता सेनानी और 23,127 आश्रित जीवन साथी और 1572 लड़कियां शामिल हैं। आरंभ में पेंशन की राशि 200 रुपया प्रति माह थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा चुका है। 15.8.2016 से पेंशनरों की सभी श्रेणियों के लिए इस राशि को बढ़ाया गया है। अभी तक स्‍वाधीनता सेनानी पेंशनरों पर लागू औद्योगिक कर्मचारियों की अखिल भारतीय उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक पर आधारित मंहगाई राहत योजना को बंद कर दिया गया और इसके स्‍थान पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू वर्ष में दो बार वाला महंगाई भत्‍ता लागू कर दिया गया। पेंशनरों को दिये जाने वाले भत्‍ते को ‘महंगाई राहत’ नाम दिया गया। केन्‍द्रीय स्‍वाधीनता सेनानी पेंशनरों की विभिन्‍न श्र‍ेणियों के लिए पेंशन की वर्तमान राशि इस प्रकार है।

क्र. सं.	स्‍वाधीनता सेनानियों की श्रेणी	बेसिक पेंशन रुपये में (प्रति माह) 15.8.2016 से लागू	3% महंगाई राहत सहित रुपये में पेंशन की कुल राशि (प्रति माह)
1	पूर्व अंडमान कैदी/जीवन साथी राजनीतिक	30,000	30,900/-
2	ब्रिटिश इंडिया के बाहर दंड पाने वाले स्‍वाधीनता सेनानी/ जीवनसाथी	28,000	28,840/-
3	अन्‍य स्‍वाधीनता सेनानी /आईएनए सहित जीवनसाथी	26,000	26,780/-
4	आश्रित माता-पिता/पात्र ब‍ेटियां (किसी भी समय अधिकतम 3 बेटियां)	राशि का 50% जो स्‍वाधीनता सेनानी के लिए स्‍वीकार्य होता यानी 13,000/- से लेकर 15,000/- तक	राशि का 50% जो स्‍वाधीनता सेनानी के लिए स्‍वीकार्य होता यानी 13,390/- से लेकर 15,450/- तक

73% स्‍वाधीनता सेनानी पेंशनरों के बैंक खातों को आधार से जोड़ा गया है और उम्‍मीद है कि इस वित्‍तीय वर्ष में बैंक खातों को आधार से जोड़ने का शत प्रतिशत लक्ष्‍य हासिल कर लिया जाएगा।

******

एकेटी/वीके/कविता/तारा