वित्त मंत्री ने स्वेच्छा से एलपीजी गैस की सब्सिडी छोड़ने वाले परिवारों की प्रंशसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया
अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्द्र स्थापित किया जाएगा
2.5 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों की भलाई के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए केन्द्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए अनेक नये उपाय शामिल हैं। आज लोकसभा में अपने बजट भाषण में इन उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों की महिला सदस्य के नाम से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस एलपीजी कनेक्शन को उपलब्ध कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि इससे वर्ष 2016-17 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। यह योजना कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी, ताकि इसके तहत पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। इस योजना से पूरे देश में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस कदम से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। इससे खाना बनाने की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्री ने 75 लाख मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की सराहना की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दी है।
श्री अरूण जेटली ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि उद्योग संघों की भागीदारी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उ़द्यम मंत्रालय की भागीदारी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केन्द्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। यह केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को केन्द्र सरकार की खरीदारी नीति 2012 के अधीन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वैश्विक सर्वश्रेष्ठ कार्य विधि अपनाने और स्टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठाने के लिए पेशेवर मदद उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं में उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी देने की भी घोषणा की और बताया कि इसके लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये गये है। इस योजना से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक उद्यमी के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद मिलेगी। इस योजना से कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और कौशल विकास के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उस्ताद योजना को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाएगा।
विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश - 13
(Release ID 46325)
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