सरकारी सब्सिडियों के लक्षित संवितरण एवं वास्तविक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए तीन विशिष्ट पहलों का प्रस्ताव रखा गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि यह न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन का एक अहम हिस्सा है। ये तीन पहलें इस प्रकार हैं :
पहला, आधार संरचना का उपयोग करने के द्वारा वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित आपूर्ति के लिए एक विधेयक। लाभार्थियों को सटीक तरीके से लक्षित करने के लिए आधार का उपयोग करते हुए एक सामाजिक सुरक्षा मंच का विकास किया जाएगा।
दूसरा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को पूरे देश के कुछ जिलों में उर्वरक के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है। तीसरा, देश की 5.35 लाख उचित मूल्य दुकानों में से मार्च 2017 तक 3 लाख उचित मूल्य दुकानों में ऑटोमेशन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला//सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-7
(Release ID 46352)
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